अनुमतिविना बीउ बेच्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना !

अनुमतिविना बीउ बेच्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना !

| Advertisement |

Promotional banner

सरकारले बीउ बिजन ऐन २०४५ लाई संशोधन गरि बीउ बिजनमा बिक्री बितरणमा कडाइ गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बीउ बिजन ऐन २०४५ को दोस्रो संशेधनका लागि संसदमा दर्ता गरिसकेको छ ।

संशोधनका लागि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकको दफा १७ मा बीउ बिजनसम्बन्धी गैरकानुनी काम गर्नेलाई जरिवानामा थप गरि कैदको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकले अनुमतिविना बीउ बिजनको बिक्री वितरण गर्न, बीउ बिजनका लागि प्रयोगशाला राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संसोधनका लागि दर्ता गरिएको विधेयकमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका बीउ बिजनको बिक्री वितरण तथा प्रयोगशालामा परीक्षण गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि अनुमतिविना बीउ बिजनको कारोवार वा बिक्री वितरण गरेमा १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा बीउ बिजन जफत गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
अघिल्लो ऐनले पनि अनुमतिविना बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान राखेकोे थियो ।

विधेयकले कुनै व्यक्ति, संस्था वा फर्मले बीउ बिजनको बिक्री वितरण गर्न चाहेमा बीउ सुचिकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सुचिकृत नगरी बिक्री वितरण गरेको फेला परेमा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र १ देखि ३ महिनासम्म कैद तथा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

अघिल्लो कानुनले पनि सुचिकृत नगरी बीउ बिजनको कारोवार गरेको पाइएमा १० देखि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

कानुनले आवश्यकता परेमा मन्त्रालयलाई बीउ बिजन निरीक्षक वा बीउ बिजन विश्लेषक नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, सरकारले तोकेको निकायबाहेक अरुले बीउ बिजन निरीक्षक वा विश्लेषक नियुक्त गरेमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै साजयको व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधनका दर्ता भएको विधेयकमाथि सोमबार संसदको कृषि समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले गुणस्तरीय बीउ बिजनका लागि सरकार संवेदनशील भएको बताए ।