आत्मनिर्भरउन्मुख, संरक्षित र दीगो कृषि प्राथमिकतामा

आत्मनिर्भरउन्मुख, संरक्षित र दीगो कृषि प्राथमिकतामा

राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ परिमार्जन प्रक्रियामा

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा हेरिएको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ को परिमार्जन गर्ने भएको छ । दीगो विकास लक्ष्यलाई आधार भानेर हालको नीतिका लक्ष्य,  उद्देश्य र नीतिगत विषयहरू परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि विकासमा देखिएका नयाँ चुनौती, राष्ट्रिय महत्वका बाली तथा वस्तुहरूको संरक्षण, आयात प्रतिस्थापन, स्थानीय र मौलिक बाली तथा वस्तुको उत्पादत तथा निर्यात प्रवद्र्धन, कृषिलाई राज्यबाट संरक्षण, कृषि जैबिक बिविधताको संवद्र्धन, प्रवद्र्धन र सदुपयोग समेतको मार्गनिर्देशन नीतिको उद्देश्यमा छन् ।

जलवायुमैत्री प्रविधि र स्वच्छ खाद्य उत्पादन पद्धति अवलम्वन गरी दीगो कृषि प्रणालीको विकास, कृषिलाई व्यावसायीकरण, बजारीकरण र औद्योगिकीकरणको विकास गरी गरी प्रतिस्पर्धी कृषि प्रणालीको विकास गर्नुका साथै तुलनात्मक लाभ भएका बाली वस्तुहरूको निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने लगायतका नीतिका उद्देश्य छन् । तीनै तहका सरकार र कृषिसम्बद्ध सरोकारवालाहरू बीच समन्वय र सहकार्य गर्दै कृषि प्रवद्र्धन तथा नियमन लगायतका सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषय नीतिको उच्च प्राथमिकतामा छन् ।

| Advertisement |

Promotional banner


मन्त्रालयले आवश्यक सुधारका लागि प्रवक्ता हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति बनाइ प्रस्तावको अन्तिम मस्यौदामाथि सरोकारवालाको राय लिइरहेको छ । “नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूलाई राष्ट्रिय कृषि नीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने लगाएतका विषयहरू समेट्न नीतिमा संशोधन गर्न लागिएको हो,” केसीले भने, “नीतिको मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रिय किसान आयोगलगायत मन्त्रालय मातहतका निकाय, प्रदेशका निकायहरू र सरोकारवालालाई आवश्यक सुझावको लागि पठाएका छौं, सबै पक्षको सुझावहरू समेटेर संशोधनको अन्तिम टुंगो लगाउने गरी काम भइरहेको छ ।”कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रस्तुत गरेको पञ्चरत्न नीति, संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचतको अवधारणालाई संशोधित कृषि नीतिमा समेटिने भएको छ ।

कृषकहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन नदेखिएसम्म कृषि मन्त्रालय, कृषि क्षेत्र र समग्र देशको विकासोन्मुख परिवर्तन भएको नदेखिने मान्यतालाई नीतिले सम्बोधन गर्ने भएको छ । हालसम्म अनुदानमुखी र वितरणमुखी नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएकोमा यसबाट कृषकहरूको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन नआएको निचोड निकाल्दै मन्त्रालयले आवश्यक सुधारको मार्गनिर्देश नीतिमार्फत गर्न थालेको हो । तीनै तहको सरकारको समन्वय र कार्यक्रममा एकरूपतालाई नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषि विकास रणनीतिमा उल्लेखित रणनीतिगत रूपरेखा र कार्यदिशालाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्र विकासको योजना, प्रवद्र्धनात्मक तथा नियमन कार्यहरू संविधानका अनुसुचीहरू ५ देखि ९ र कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवेदनले तीन तहका सरकारमा विभाजन गरेको अवस्थालाई कृषि नीतिले तीन तहका सरकारको भूमिकालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले पनि नीति परिमार्जनको कार्य अगाडि बढाइएको उनले बताए । पन्ध्रौं आवधिक योजना तयार गर्ने क्रममा पांच वर्षको कृषि तथा खाद्य पोषण सूरक्षाको रणनीति कार्यनीति तथा नतिजा सूचकका साथै वि सं २१०० सम्मको दीर्घकालीन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको वृहद अवधारणा बमोजिम कृषि क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने मार्गचित्रको खाका पनि नीतिले दिने भएको छ ।

प्रस्तावित कृषि नीतिका मुख्य उद्देश्यः
♦ कृषिलाई राज्यबाट संरक्षण गरिनुपर्ने क्षेत्रको रूपमा पहिचान स्थापित गर्दै तथा कृषकका उत्पादनमा नाफाको सुनिश्चितता प्रत्याभूत हुने गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आधारभूत खाद्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने ।
♦ कृषि जैविक विविधताको सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन र सदुपयोग, जलवायुमैत्री प्रविधि र स्वच्छ खाद्य उत्पादन  पद्धति अवलम्वन गरी दीगो कृषि प्रणालीको विकास गर्ने ।
♦ कृषिलाई व्यावसायीकरण, बजारीकरण र औद्योगिकीकरणको विकास गरी गरी प्रतिस्पर्धी कृषि प्रणालीको विकास गर्नुका साथै तुलनात्मक लाभ भएका बाली वस्तुहरूको निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने ।
♦ तीनै तहका सरकार र कृषिसम्बद्ध सरोकारवालाहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्दै कृषि प्रवद्र्धन तथा नियमन लगायतका सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने ।

साभार:karobardaily.com