किसानको अवस्था सुधार्न सरकारकै पहलकदमी जरुरी

किसानको अवस्था सुधार्न सरकारकै पहलकदमी जरुरी

| Advertisement |

Promotional banner

कृषि उपजको बजारीकरणको क्षेत्रमा विचौलियाको दबदबा र मनपरीतन्त्रको चर्चा धेरै अघिदेखि हुँदै आएको हो । कृषि उपज उत्पादन गर्ने किसान प्रायः सधैँजसो घाटामा र विचौलिया सधैँ अकुत नाफामा हुने बेथिति अन्त्य गर्न सरकारको पहलकदमीको माग किसानले गर्दै आएका हुन् । धेरै टाढाको जिल्लाको कुरा नगरौँ, राजधानीसितै जोडिएको धादिङ्ग जिल्लाबाट किसानसित प्रतिकिलो १०–११ रुपैयाँमा उठाइएको काउली काठमाडौँमा प्रतिकिलो कम्तीमा ५० मा बिक्री गरिन्छ । त्यसमा प्रतिकिलो रु. ५–६ ढुवानी भाडा, ठोक खरिदकर्ताको नाफा प्रतिकिलो रु. ५ र खुद्रा बिक्रेताको नाफा प्रतिकिलो रु.५ जोडेर २५–२६ रुपैयाँमा मिल्नुपर्ने काउली उपभोक्तासित भने रु. ५०–६० लिइन्छ । किसानले रु.१० को सट्टा रु.१५–२० नै पाएको भए त्यसअनुसारको मूल्य रु. ४० सम्म तिर्न उपभोक्तालाई अप्थ्यारो थिएन ।

किसानले कृषि उपज उत्पादन गर्न लागेको खर्च नै उठ्दैन र उसलाई दैनिक न्यूनतम ज्यालाबापतको रकम पनि उठ्दैन भने कृषि उत्पादनमा लाग्न किसान प्रेरित हुनसक्दैन । त्यसैकारण गाउँघरको खेतबारी बाँझो राखेर धेरै युवाहरू श्रम बेच्नकै लागि विदेश वा स्वदेशकै सहरी क्षेत्रमा जाने गर्छन् । बैङ्क वा सहकारीमा ऋण लिएर अरुको खेत कुतमा लिएर खेती गर्ने किसान उचित मूल्य नपाएकै कारण घाटा खान बाध्य छन् । अधिकांश किसान ऋणमा डुबेका छन् । नयाँ पुस्ता खेती किसानी गर्न प्रेरित हुन सकेका छैनन् । यसैकारण कृषि क्षेत्रमा जति नै वैज्ञानिकीकरण र यान्त्रीकरणको नारा दिए पनि व्यवहारमा अगाडि बढ्न सकिएको छैन । त्यसैले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको समुचित मूल्य तोक्नेमात्र होइन, कृषि उपज बजारीकरण गर्ने संयन्त्रसमेत सञ्चालन गरिनुपर्छ । कृषि उपजको क्षेत्रमा विचौलियाहरूको एकाधिकार र मनपरीलाई अन्त्य गरिनुपर्छ । सरकारको यसखाले पहलकदमीले मात्र किसानको आर्थिकलगायत यावत् अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्दछ ।

साभार: onlinemajdoor.com