किसानलाई पहिचानसहितको परिचयपत्र माग

विज्ञले सझाए– ‘स्वास्थ्य बिमा एवं योगदानमा आधारित किसान पेन्सनको व्यवस्था गर’

काठमाडौँ — सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रममा किसानलाई पहिचानसहितको परिचयपत्रको व्यवस्था समेटिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । अनुदानमा पारदर्शिता ल्याउन र कृषि वस्तु उत्पादन बढाउन आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा किसानका लागि स्वास्थ्य बिमाको समेत हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘नगर तथा नगर उन्मुख बस्तीमा कौसी/करेसाबारीका लागि चाहिने उत्पादनसँग सम्बन्धित सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नगरपालिका, वडा तह र कृषि तथा पशु सेवा विकास केन्द्रबीच सहकार्य गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने, नगरपालिकाले स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने र सेवा केन्द्रको सट्टा कृषि शाखाहरुले सहजीकरण गर्ने ढाँचा आवश्यक छ,’ खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसाललाई पठाएको सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा खाद्य उत्पादन, आम जनसमुदायसम्म खानाको पहुँच र यसका लागि गरिनुपर्ने तदनुरूपका नीतिगत प्रावधानको व्यवस्था गर्न केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यी सबै गर्न स्थानीय सरकारले किसानको वर्गीकरण गरी पहिचानसहितको परिचयपत्र दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

सहरी श्रमिकलाई रोजगारदातामार्फत नगद साझेदारी गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि ठाउँठाउँमा स्थानीय सरकारको सुपरीवेक्षणमा स्वयंसेवी संस्थामार्फत भण्डार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाइएको छ । फलफूल र तरकारीको नर्सरीका लागि समेत बीउ, मल र औजारमा अनुदान दिँदा किसानका प्रतिनिधि संलग्न कृषि तथा पशु विकास सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

कृषि उपजमा भारतले विभिन्न प्रकारका अनुदान दिँदै आएको छ । किसानले अनुदान पाउँदा उत्पादन धेरै सस्तो छ । जसले गर्दा भारतीय तरकारी र फलफूलले बजार पाइरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । नेपालमा पनि किसानका परिवारलाई तत्कालै उपलब्ध हुने गरी नगद प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, यस्तो नगद उपलब्ध दिँदा भारतले प्रतिकिसान परिवार उपलब्ध गराएको नगद अनुदान सरह वा बढी दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

‘अनुदानको सुविधा रोजगार नभएका र आफैंले श्रम गर्ने किसानलाई मात्र दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो खाद्य संकट सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी र आम्दानी बढाउने असल अभ्यासको सुरुवात हो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘किसानले आफ्नो सुविधाअनुसार आवश्यक इन्तजाम गर्न सक्छन् । यसका लागि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्न सकिन्छ ।’ रसायन र विषादीका बलमा बढी उत्पादन गर्ने होडमा माटो प्रकृति र मानिस सबैको स्वास्थ्यसमेत ख्याल गर्दै दिगो खेती प्रणाली अपनाउन पनि सुझाइएको छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले पनि सरकारलाई कृषि क्षेत्र सुधारका लागि २० बुँदे सुझाव दिएको छ । महासंघले कृषिमन्त्रीलाई पठाएको सुझावपत्रमा कोरोनाका कारण किसान धेरै मर्कामा परेकाले क्षतिपूर्तिसहितको किसान विशेष राहतको (बीउ, मल, दाना, बिक्री मूल्य) व्यवस्था गरी किसानी पेसालाई प्रोत्साहन गर्न माग गरिएको छ । हरित कृषि रोजगार कार्यक्रम, आत्मनिर्भर उन्मुख कृषिजस्ता कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरी कृषि बजेटलाई ससर्त बनाउन पनि भनिएको छ ।

बिमा कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा ग्रामीण समुदायमा पुग्ने प्रणाली निर्माण गरी स्थानीय सरकारको समेत आर्थिक लगानीसहितको अगुवाइमा बाली र पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ । बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोकेर उत्पादन खरिदको ग्यारेन्टी, किसान स्वास्थ्य बिमा एवं योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नसमेत सुझाइएको छ ।

साभार: https://ekantipur.com/