कृषिभूमिको उद्यम स्तरमा सदुपयोगका लागि अधियाँ खेतीको व्यवस्थापन

कृषिभूमिको उद्यम स्तरमा सदुपयोगका लागि अधियाँ खेतीको व्यवस्थापन

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि ५ सुत्रीय रणनीतिक अभियान शुरुवात गरेको छ। स्थानीय सरकारबाट तथ्याङ्क तथा सूचना संकलन गरी आ.व.२०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा संलग्न गर्ने प्रयास प्रशंसनीय छ। यहि समयमा विश्व महामारी कोविड-१९को नकारात्मक प्रभावले आर्थिक, सामाजिक र नीतिगत व्यवस्थाहरुमा परिवर्तनको आवश्यकतालाई आवहान गरेकोछ। यस परिस्थितिसंग जुध्न सबैको आवाज कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको विकासमा संकेन्द्रित भएकोछ।

क्र.सं. कृषक भूमि स्वामीत्वको आकार प्रतिशत
भूमिहीन किसान ४ कठ्ठा भन्दा कम ९.३
सीमान्त किसान ४ देखि ८ कठ्ठा सम्म १२.१
साना किसान ८ देखि १५ कठ्ठा सम्म ३०.५
मझ्यौला कृषक १५ कठ्ठा देखि ४.५ बिघासम्म ४३.४

विगत केही वर्षदेखि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र बिभिन्न विषयगत विशेषज्ञहरुले कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन र प्रगतीको लागि “५ करण” को अभियानमा जोड दिएको देखिन्छ – यन्त्रीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधीकरण र औद्योगीकरण। राष्ट्रिय कृषिगणना (२०६८)ले कृषकको प्रस्तुत तालिका अनुसार वर्गीकरण गरेकोछ। सो गणनाको पृथक्कृत तथ्याङ्क हेर्दा भूमिहीन-किसान र सिमान्त-किसानहरुको अंश झण्डै २२ प्रतिशत छ। सो अवस्थाको कृषिभूमिको स्वामीत्वले पारिवारिक खाद्य र पोषणको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि किसानहरु संघर्षशील रहेको देखिन्छ। के ती “५ करण”ले यी वर्गका किसानहरुलाई समेट्न सकेको छ?

यसको साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५, परिच्छेद-३ले उद्योगको वर्गीकरण गरेको छ, जस अनुसार लघु-उद्यम (घर जग्गा बाहेक बढीमा बीस लाख रुपैयाँ सम्मको स्थिर पूँजी रहेको, वार्षिक कारोबार एक करोड रुपैयाँ भन्दा कम रहेको); साना उद्योग (पन्ध्र करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग); मझौला उद्योग (पन्ध्र करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी गएको उद्योग), र ठूला उद्योग (पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी स्थिर पूँजी गएको उद्योग) परिभाषित गरेको छ। यी उद्यमका मानकहरुले भूमिहीन-किसान, सिमान्त-किसान र साना-किसानहरुको कृषि उद्यम विकास गर्न सहयोग पुर्याउने देखिदैन। हाल केही स्थानीय सरकारले हचुवाको भरमा आफ्नै प्रकारको कृषि उद्यमको वर्गीकरण गर्ने प्रयास गरेकाछन्, तर ५१ प्रतिशत साना वर्गका किसानलाई समेट्ने देखिदैन। अझ कृषि उद्यम तथा व्यवसाय विकास गर्नको लागि कृषिमा आधारित सहकारीहरुको भूमिका अहम् छ। तर खाद्य ऐनले नै कृषि सहकारीलाई चिन्दैन्।

कृषि भूमि उपयोगको अवस्थाः

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्दैआएको आंकडा अनुसार नेपालमा झण्डै ३१लाख हेक्टर कृषिभूमि रहेको छ, जसमध्ये करीव ६लाख हेक्टर (२० प्रतिशत) बाँझो छ। कृषिप्रधान देशको लागि यो अवस्था अतिनै संवेदनशील हो। यो अवस्था श्रृजित हुने मुख्य कारणहरु मध्ये बढ्दो शहरीकरण, युवा रोजगारीको लागि बिदेशिने, अनियन्त्रित कृषि सामग्री तथा उपज बजार, र जग्गा तथा लगानीमा पहुँचको कमी बिशेष छलफलमा ल्याईने गरिन्छ। यी सबै व्यवस्थापकीय कारणहरु हुन्। तर जोड प्राविधिक पक्षमा छ। अतः कारण र असर सम्बन्धमा तालमेल देखिदैन।

कृषिभूमिको समुचित उपयोग र कृषि उद्यम तथा व्यवसाय विकास गर्नको लागि कृषिभूमिको आकार महत्वपूर्ण छ। नेपालको खेतीगृहस्थी बालीनाली तथा फलफुल खेती, पशुपंक्षीपालन, जलखेती र वन खेतीको अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा आधारित छ। तर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास सम्बन्धित निकायले लालपुर्जा बाहेकको जग्गालाई चिन्दैन्, जो भूमिहीन-किसान र सिमान्त-किसानहरुको खेतीगृहस्थीको बलियो आधार हुन्।

कृषिभूमिको भाडामा उपयोगः

अधियाँ, बटैया, ठेक्का, हुन्डी, आदि कृषिभूमि भाडामा लगाउने अभ्यासहरु हाम्रो कृषि पद्धतिको एक अहम भाग हो, हाम्रो परम्परागत अभ्यास हो। यस्तो प्रकारबाट कृषिभूमि भाडामा दिने प्रचलन विश्वका अरु धेरै मुलुकहरुमा समेत पाईन्छ। साधारणतया यो अभ्यास दुई प्रकारको देखिन्छः (१) उत्पादनको बाँडफाँडको आधारमा (Share crop), र (२) नगद रकमको आधारमा (cash rent)। यी अभ्यासहरु हाम्रो देशमा परम्परा देखि हालसम्म मौखिक रुपमा नै जग्गाधनी र किसान बीच सहमति तय गरिन्छ। प्रायजसो अधियाँ वा ठेक्कामा खेती गर्ने अवधी एक वर्षको रहने प्रचलनमा देखिन्छ।

भूमि र कृषि जगतको संस्थागत संरचनामा परिवर्तन ल्याई ग्रामीण समाजको सामाजिक तथा आर्थिक बनावटमा रुपान्तरण ल्याउन कानूनी तवरबाट २०१६ को बिर्ता उन्मुलन ऐनबाट शुरु गरिएको पाईन्छ। यद्यपी ऐनकानून तथा राजनैतिक परिवर्तनले कृषिभूमिको अधियाँ, बटैया, ठेक्का, आदिबाट सदुपयोग गर्ने अभ्यासलाई भने सधैंजसो अन्योलपूर्ण अवस्थामा नै राखिरहयो। जग्गाधनीहरु सधैं सशंकित नै रहिरहे भने अधियाँ, ठेक्कामा खेती गर्ने किसानहरुलाई राज्यले कहिल्यै “किसानको पहिचान” दिन सकेन – उनीहरुले कुनै पनि कृषि तथा पशुपंक्षी विकासका कार्यक्रममा औपचारिक रुपमा सहभागी बन्न पाएनन्। अन्ततः राज्यको कानूनी व्यवस्था प्रति जग्गाधनीहरुले कहिल्यै विश्वास गर्न नसक्दा अधियाँ, बटैया, ठेक्काको प्रकृयाबाट कृषिभूमिको यथेष्ट सदुपयोग गर्ने आधार कुण्ठित नै रहयो।

एडम स्मीथले (The Father of Economics) १८औं शताब्दीमा नै “कृषिभूमि र श्रम”को संयोजन गर्ने सम्भावित उपायहरुको खोजमा अधियाँ/ठेक्का खेतीको आर्थिक विश्लेषण गरेकाथिए। तत्पश्चात १९औं शताब्दीमा अमेरिका, क्यानडा र युरोपमा अनेकौं अर्थशास्त्रीहरुले त्यस कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरेको पाईन्छ। सो अध्ययनहरुले भाडामा लगाएको कृषिभूमिको ७५प्रतिशत अधियाँखेती र २५प्रतिशत ठेक्काखेतीले ओगटेको देखाएकाछन्। त्यस कार्यले जग्गाधनी र अधियाँखेती गर्ने बीच बीउ तथा मलखादको लगानी र उत्पादनको बाँडफाँडको अनुपात तय गर्न मद्दत पुर्याएको देखिन्छ। लगानीमा साझेदारिता, कृषिभूमिको बनोट र उर्वरापन, समयावधी, आदिको विवेचना गरी कुन बालीमा कति अनुपातमा प्रतिफलको बाँडफाँड तय गर्ने आधार प्रदान गरेको पाईन्छ। उदाहरणको लागि मौसमी खेतीमा ६०:४०, ६६:३४, ७०:३० सम्मको अनुपातहरु; नगदे बाली जस्तै उखु खेतीमा ८५:१५ र फलफुल खेती जस्तै स्याउ बगैंचामा ८५:१५ सम्मको प्रतिफलको बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको पाईन्छ।

महत्वपूर्ण रुपमा ती आर्थिक विश्लेषणले अधियाँखेती गर्नेलाई राज्यले “किसान”को पहिचान दिएकोछ। ती किसानहरुले सहज तवरबाट प्राविधिक तथा प्रसार सेवा, टेवा; बीउ तथा कृषि सामग्रीमा अनुदान; बीमा र विपदको क्षतिपूर्ति; अनुदान सहितको कृषि ऋण सुविधामा पहुँच, र कृषि उद्यम (farm enterprise) सञ्चालनमा सहायता प्राप्त गरिरहेकाछन्।

नेपालमा हामीले यो पक्षमा के गरिरहेकाछौं? के अधियाँ र ठेक्का खेतीको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सके हालको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाले ल्याएको खाद्य संकट तथा युवा स्वःरोजगारीको चुनौती र जग्गाधनीको त्रासलाई समष्टीगत रुपमा सम्बोधन गरी बाँझो रहेको ६ लाख हेकटरको उचित उपयोग गर्न सकिन्छ?

अगाडी बढ्ने कार्यगत पक्षहरुः

माथि उल्लेखित विभिन्न अवस्थाहरुको विवेचना र कृषिक्षेत्रको विकेन्द्रीकरणको आधारमा तपसीलका कार्यगत व्यवस्था अपरिहार्य छ।

  • कृषि उद्यमको वर्गीकरण

कृषिमा क्रान्तिकारी रुपान्तरण यो सरकारले अंगीकार गरेकोछ। “सुखी नेपाली, सम्वृद्ध नेपाल” को नारालाई दीर्घकालिन विकास लक्ष्य बनाएकोछ। प्रश्न छ, कसरी

करीव ३लाख ५६हजार भूमिहीन-किसान, ४लाख ६४हजार सिमान्त-किसान र करीव ११लाख ६१हजार साना-किसान परिवारहरुले पारिवारिक खाद्य तथा पोषणको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै सामाजिक र आर्थिक स्तरमा दिगो परिवर्तन अनुभूत गर्न सक्दछन्? परम्परागत कृषि अभ्यासबाट यी वर्गका किसानहरुलाई २ देखि ३ वटा कृषि उद्यमहरु सञ्चालन गर्ने स्थितिमा नपुर्याएसम्म कृषिमा क्रान्तिकारी रुपान्तरणको कसरी अनुभूत गर्न सकिन्छ? यो अवस्था नल्याएसम्म युवाशक्ति कसरी सम्मान सहित कृषिकर्ममा सक्रिय रहिरहन सक्दछन्?

यी प्रश्नहरुलाई सम्वोधन गर्न प्रथमतः संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुका कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धित निकायहरुले समन्वयात्मक तवरबाट भूमिहीन-किसान र सिमान्त-किसानहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कृषि उद्यमको वर्गीकरण गर्न अत्यन्त जरुरी छ। ध्यान रहोस, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको लघु, साना, मझ्यौला उद्यमको वर्गीकरणले भूमिहीन-किसान र सिमान्त-किसानहरुलाई प्रोत्साहित गर्दैन। तसर्थ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि उद्यमको वर्गीकरण गर्न अविलम्व नेतृत्व लिनैपर्दछ। कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्व अहम छ र सम्बन्धीत निकायको पहिचान गरी कृषि उद्यम दर्ता र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाए किसानले सम्मान पाउने र युवाजगतलाई आकर्षित गरी यसले अभियानको गति हासिल गर्नसक्दछ। यस क्रममा एउटा प्रस्तावको नमूना तपसील बमोजिम राख्न चाहान्छु;

क्र.सं कृषि उद्यम (Farm Enterprise) लघु उद्यम साना उद्यम मझ्यौला उद्यम ठूला व्यवसाय कैफियत
तरकारीखेती

(जग्गाको क्षेत्रफल)

१-२ कठ्ठा २-४ कठ्ठा ४-६ कठ्ठा ६ कठ्ठा भन्दा धेरै बर्षैभरी तरकारी उत्पादन गरी नियमितरुपमा बेचबिखन गर्नुपर्ने
लोकल कुखुरापालन (संख्या प्रति ब्याच) “लोकल कूखुरा उद्यम” मात्र,

अरु वर्गीकरण नगर्ने

न्यूनतम् ३० कुखुरा प्रति ब्याच अनिवार्य रुपमा बेचबिखन गर्नुपर्ने
बाख्रापालन

(माउ संख्या)

३-१० माउ ११-२० माउ २१-५० माउ ५० माउ भन्दा धेरै
दुहुनो गाई, भैंसी

(संख्या)

२ गाई, भैंसी ३-५ गाई, भैंसी ६-१० गाई, भैंसी १० भन्दा धेरै लघुउद्यमीले कम्तीमा ५ लिटर दुध प्रति दिन बेचबिखन गर्नुपर्ने
फलफुल बगैंचा

(बोट संख्या वा क्षेत्रफल)

… … … … … … … …

यसरी नै अन्न, दलहन तथा तेलहन खेती, बीज वृद्धि, नगदेबाली, मत्स्यपालन, माहुरीपालन, आदि कृषि उद्यमको उत्पादन वा क्षेत्रफलको आधारमा स्थानीय भूगोल, कृषि पद्धति, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी स्थानीय सरकारको स्तरमा कृषि उद्यमको वर्गीकरण गरिनुपर्दछ।

  • कृषिभूमिको भाडा व्यवस्थापन नीतिनियम, निर्देशिका, कार्यविधिः

स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा कृषिभूमिको भाडा व्यवस्थापन (अधियाँखेती र ठेक्कामा खेती)को उपयुक्त नीतिनियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउनुपर्छ। व्यक्ति, समूह वा संस्थाले अधियाँ वा ठेक्कामा खेती गर्न सक्दछन्। स्थानीय समुदाय, भूगोल, कृषिभूमि, हावापानी, पूर्वाधार, बजार, आदिको बारेमा स्थानीय सरकारसंग तथ्याङ्क र जानकारी छ, जो कृषिभूमिको भाडा व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आधारहरु हुन्। तसर्थ, स्थानीय नेतृत्व महत्वपूर्ण छ।

नीतिनियम, निर्देशिका, कार्यविधिले सम्झौताका शर्तहरु समेट्नु पर्ने पक्षहरुः

  • सर्वप्रथम, अधियाँ वा ठेक्कामा खेती गर्ने व्यक्तिलाई लिखत सम्झौता स्थानीय सरकारमा दर्ता गरेको दिनदेखि “किसान”को पहिचान सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। यो पहिचानबाट यी किसानहरुले सहज तवरबाट प्राविधिक तथा प्रसार सेवा, टेवा; बीउ तथा कृषि सामग्रीमा अनुदान; बीमा तथा विपदको क्षतिपूर्ति; अनुदान सहितको कृषि ऋण सुविधामा पहुँच, र कृषि उद्यम/व्यवसाय सञ्चालनमा सहायता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्दछ।
  • खेती, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, आदिको प्रकृति र किसानले अधिकतम् लाभ लिन सक्ने अवधी अनुरुप अधियाँ वा ठेक्काको न्यूनतम् समयावधी सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। उदाहरणको लागि उखु खेतीको लागि कम्तीमा ५ वर्ष हुनुपर्दछ। साथै नवीकरणको प्रावधानहरु समेटिनु पर्दछ।
  • भूमिको प्रकृति, भौतिक पूर्वाधार, सेवाहरु, बजारको सुविधा, आदिलाई बिचार गरी लगानी तथा प्रतिफलको बाँडफाँड वा कृषिभूमिको भाडाशुल्कको न्यूनतम् आधार र भुक्तानीको व्यवस्था तय गरिनुपर्दछ। साथै मौषमी प्रतिकूलता, प्राकृतिक प्रकोप, आदिको जोखिम विश्लेणका पक्षहरु समेट्न उपयुक्त हुन्छ।
  • सम्झौताको ढाँचा र अनुसूचीमा कृषि उद्यम/व्यवसायको विवरण अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। बहुवर्षीय कृषिपेशाहरुको हकमा सम्झौता अवधी उपरान्त अगाडी नबढ्ने भएमा के, कति र कुन अवस्थामा जग्गा, भौतिक तथा प्राकृतिक सम्पत्तीहरु किसानले जग्गाधनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बारे सम्झौतामा उल्लेख गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्दछ। साथै कृषिकार्यमा प्रयोग गरिने कृषि रसायन, कृषिभूमिको व्यवस्थापन, नयाँ निर्माण तथा संरचना फेरबदल, आदि बारे सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्दछ।
  • सम्झौताको अवधीभित्र यदि जग्गाधनीले सो जग्गा बेचबिखन गर्ने भएमा किसानलाई स्वीकार्यताको प्रथम हकअधिकार लिखत सम्झौतामा व्यवस्था गर्नुपर्दछ। किसानले सम्झौता अर्को व्यक्ति/पक्षलाई हस्तान्तरण गर्नसक्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सम्झौता रद्द गर्नसक्ने हकअधिकार किसान र जग्गाधनी दुवैमा समानताको सिद्धान्त सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। साथै सम्झौता उल्लंघन ठहर हुने आधारहरु स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्दछ। यसले किसानलाई सदैव प्रतिस्पर्धी बनाई रहन टेवा पुर्याउँछ। यी प्रावधानहरुले जग्गाधनी र किसान बीचको सम्बन्ध र विश्वास समय उपरान्त प्रगाढ बनाउन मद्दत गर्नुपर्दछ।
  • कहिलेकाही नोक्सानी यस्तो हुनेगर्दछ, जसमा किसान वा जग्गाधनी दुवैको गल्ती हुदैन। यदि यस्तो अवस्था श्रृजित भएमा समस्या समाधानका उत्कृष्ट उपायहरु छनौट गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

  • लिखत सम्झौता, दर्ता र नवीकरणको प्रावधानः

मौखिक सहमतिको आधारमा अधियाँ वा ठेक्कामा खेती गर्ने अभ्यासले हालसम्म नत किसानको आवश्यकता र चाहना पुरा गर्न सक्यो नत जग्गाधनीको नै। नत नीतिगत रुपमा सरकारका सम्बन्धीत निकायलाई यस सहमतिको बारेमा जानकारी नै हुनेगर्दछ। मौखिक सहमतिमा अकसर किसान जग्गाधनीसंग अधिक आश्रित रहने गर्दछन्। साधारणतया, वार्षिक मौखिम सहमतिमा किसानहरु बढी त्रसित देखिन्छन् भने बहुवर्षीय मौखिम सहमतिमा जग्गाधनीहरुले असुरक्षित महसुस गरेको पाईन्छ। कानूनी तवरबाट नत किसान सुरक्षित रहनसके, नत जग्गाधनी नै। यो अविश्वास र अनिश्चितताले कृषिभूमिको स्याहार र उपयोग राम्रो हुन सकेकोछैन्।

तसर्थ, स्थानीय सरकारको सम्बन्धीत निकायमा उपरोक्त निर्देशिका/कार्यविधिले तोकेको ढाँचामा जग्गाधनी र अधियाँ/ठेक्कामा खेती गर्ने बीच लिखत सम्झौता अनिवार्य रुपमा दर्ता र उक्त सम्झौताको नवीकरण गर्ने व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्दछ। सम्झौताको नवीकरण गर्ने व्यवस्थाले किसानलाई जग्गाको सदुपयोग र कृषि उद्यम प्रवर्धनको लागि यथेष्ट पैसा, श्रम र समयको लगानी गर्न प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ। फलस्वरुप, कृषिभूमिको उचित व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने अवसर श्रृजना गर्दछ।

  • अनुगमन तथा मूल्याङ्कनः स्थानीय सरकारको सम्बन्धीत निकायले दर्ता गरेको सम्झौताको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका कृषि उद्यमहरुको समयसमयमा अनुगमनको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसले कृषिभूमि, श्रम र स्रोतसाधनहरुको उत्पादन प्रकृयामा सदुपयोगको अवस्थाको मापन र सिकाईलाई परिस्कृत गर्दै लैजानेछ।

अन्त्यमा, कृषिभूमिको भाडामा उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले कृषि उद्यम तथा व्यवसाय विकास गर्नको लागि उपयुक्त कृषिभूमिको आकार श्रृजना गरी किसानको उद्यमशीलता सोंच विकासमा मद्दत पुर्याउनेछ र “५ करण”ले कार्यगत रुपमा गति लिनसक्दछ।

उपरोक्त कार्यगत व्यवस्थाको निर्माण र कार्यान्वयनले सरकार, जग्गाधनी, किसान र सेवाप्रदायकहरु बीच पारस्परिक सम्बन्ध र विश्वासलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। भूमिहीन-किसान, सिमान्त-किसान र साना-किसानहरुले पहिचान निर्माण गर्न सक्नेछन्, गौरव गर्न सक्नेछन्। यसले युवाहरुलाई कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायमा आकर्षित गरी कृषिभूमिको यथेष्ट उपयोगबाट उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै कृषिमा आधारित व्यापार तथा उद्योगहरु प्रवर्धनमा अँधिया/ठेक्का खेतीको नीतिगत व्यवस्थापनले एक सम्भवना थप्न सक्ने देखिन्छ।

प्रसाद क्षेत्री