कृषिमा न्यून अनुसन्धान : न्यून उत्पादन

कृषिमा न्यून अनुसन्धान : न्यून उत्पादन

कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन विशेष ध्यान पु-याउनैपर्छ

| Advertisement |

Promotional banner

डा. रामचन्द्र अधिकारी

कृषि बहस
सदिऔँदेखि नेपाल कृषिप्रधान देश रहँदै आएको छ । १०४ वर्ष लामो मध्ययुगीन राणाशासनको समयमा कृषि क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र प्रविधि विकासको कुरा हुन सकेन । ००७ सालमा प्रजातन्त्रप्राप्तिपछि योजनाबद्ध रूपमा कृषि विकासको थालनी भएको पाइन्छ । नेपालमा कृषि अनुसन्धानको विकासक्रम हेर्ने हो भने ०२२ सम्म कृषि अनुसन्धानका लागि फार्म स्थापना र दक्ष जनशक्ति उत्‍पादनमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । ०२९मा धान, मकै, गहुँ, आलु र उखु बालीको वस्तुगत अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रम स्थापना भएपछि अनुसन्धानले गति लिएको थियो ।

यसै सिलसिलामा तत्कालीन सरकारले कृषि अनुसन्धानको आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत ०४४मा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा सेवा केन्द्रको स्थापना ग¥यो । कृषि अनुसन्धानजस्तो विषय परम्परागत रूपमा सरकारी कार्यालयमा गरिने कार्यप्रणालीबाट मात्र नहुने वस्तुगत तथ्यलाई महसुस गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालय हुने गरी कृषि क्षेत्रका समस्या पहिल्याई त्यसको निराकरणका उपाय पत्ता लगाउने प्रयोजनका लागि कृषिसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न गराउन ०४८ सालमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना भयो । हाल सातवटै प्रदेशमा गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत विभिन्न तहका जम्मा ६२ फार्म, केन्द्र र कार्यालय रहेका छन् ।

परिषद्ले विभिन्न कारणले गर्दा सोचेजति काम गर्न नसकेको कुरा स्विकार्नैपर्छ । न्यून बजेट, जनशक्तिको अभाव, सुविधासम्पन्न र गुणस्तरीय प्रयोगशाला नहुनु तथा वैज्ञानिक जनशक्तिको पलायन आदि विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि धेरै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरी कृषि बाली र वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा यसले खेलेको भूमिकालाई न्यून मूल्यांकन गरिनुहुँदैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले विकास गरेका प्रविधिमध्ये हालसम्म धानका ८३ वटा, मकैका ३७ वटा, गहुँका ४४ वटा र अन्य बाली र वस्तुका गरी जम्मा तीन सय २३ जात छन् । तर, ती जात विभिन्न हावापानी र भौगोलिक क्षेत्रमा कृषक र सरोकारवालासम्म कति पुग्न सक्यो/सकेन त्यो बेग्लै अध्ययनको विषय हो ।

 

यदि पुग्न सकेन भने पनि त्यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुने होइन । यसका लागि कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसारका साथ–साथै कृषि उद्यमी, विभिन्न सरकारी निकाय, गैह्रसरकारी संघसंस्था र निजी क्षेत्रको बीचमा समन्वय सहयोग र सहकार्यको अहम् भूमिका रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषिको विकास सिंगै एउटा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायबाट मात्र सम्भव नहुने रहेछ भन्ने यथार्थलाई हामी सबैले राम्री मनन गर्नैपर्छ । वर्तमान अवस्थामा आइसक्दा पनि धान, मकै, आलुजस्ता महत्वपूर्ण खाद्यबालीमा पर्याप्त आत्मनिर्भर हुन नसक्नु साँच्चै नै विडम्बनाको विषय हो । तर, यसो भनेर मात्र बस्नुहुँदैन । कृषिको मुख्य आधार भनेको जमिन, जन, जल र प्रविधि हुन् ।

जमिन खण्डीकरण भएको छ, ऊर्जाशील जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छ भने जलस्रोत एवं सिँचाइको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रा तराईका फाँट र पहाडका टार आकाशेपानीमा भर पर्नुपरेको छ । विकसित कृषि प्रविधि दूरदराजका सीमान्कृत कृषक र सरोकारवालासम्म पुग्न सकेको छैन । कुन–कुन बाली वा वस्तुले कुन–कुन गाउँपालिका, नगरपालिका अनि प्रदेशमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो सोको वास्तविक तथ्यांक प्रणाली अब तीनै तहका सरकार र विभिन्न सरोकारवालाबीचको समन्वय, सहयोग र सहकार्यको माध्यमबाट मात्र प्रमुख खाद्यान्नबालीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन कुनै कठिन छैन ।

त्यसो त कृषि क्षेत्र यति जटिल र बुहआयामिक छ कि जहाँ राज्यको नीति र रणनीतिले बढी प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । कृषिको यान्त्रीकरण र आधुनिककरणको माध्यमबाट कृषि पेसामा युवा जनशक्तिलाई आकर्षण गरी रोजगारीको सिर्जना गर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यालाई समेत मध्यनजर गर्दै त्यसको प्रभावको न्यूनीकरण गर्न प्रविधिको विकास गर्नुपर्नेछ । साथसाथै हाम्रो आफ्नै देशमा उपलब्ध स्थानीय बाली, तिनका जात र नश्लको संरक्षण, सदुपयोग तथा उपभोगमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा, अन्य निकायले पनि यसमा सक्रिय सहयोग, प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले मात्र मुलुकले लक्षित गरेको प्रमुख खाद्यान्न बालीमा पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।

जमिन खण्डीकरण भएको छ, ऊर्जाशील जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छ भने जलस्रोत एवं सिँचाइको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आकाशेपानीमा भर पर्नुपरेको छ, विकसित कृषि प्रविधि दूरदराजका सीमान्तकृत कृषक र सरोकारवालासम्म पुग्न सकेको छैन

कृषि अनुसन्धानले गरेका केही उल्लेखनीय प्रविधिमा प्लास्टिक घरभित्र तरकारी खेती गर्ने प्रविधिको प्रभाव उत्साहजनक रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । यदि उत्पादन र वितरणको समुचित व्यवस्थापन हुने सके मात्र पनि तरकारीमा नेपाल झन्डै आत्मनिर्भर हुन सक्नेछ । त्यसैगरी, तराई र भित्री मधेसको एक लाख हेक्टरमा थप सिँचाइको व्यवस्थासहित वर्णशंकर र चैते धानका उन्नत जात, बिउ, मल तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने हो भने धानमा पनि नेपाल सजिलै आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । गहुँको उत्पादनमा हामी झन्डै आत्मनिर्भर नै छौँ । गहुँबालीमा मुख्य जोड दिनुपर्ने विषय, बढी उत्पादन दिने सिन्दुरे र डढुवा रोगअवरोधक जातका अतिरिक्त नुडल्स, सुजीजस्ता उत्पादन हुने गहुँको जातीय विकास, तिनको खेती प्रविधि र विस्तार नै हो ।

मकैका विषयमा भने मध्यपहाडी क्षेत्रको मुख्य बाली भएकाले खुला सिञ्चित जातमै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । तराई र भित्री मधेसको सिञ्चित क्षेत्रमा पशुपक्षीको आहारका लागि वर्णशंकरको खेती प्रविधिलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता वर्णशंकर मकैका जात नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले विकास गरिसकेको छ, जसको विस्तारको खाँचो भने जरुरी छ ।

आलु पनि नेपालको ७७ जिल्लामा खेती हुने महत्वपूर्ण बाली भएकाले यसको अनुसन्धान, विकास र विस्तारमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यसमा प्रदेश सरकार, गाउँ र नगरपालिकाबीच समन्वय र सहकार्य हुन नितान्त जरुरी छ । चिसो पानीमा हुने रेन्बो ट्राउट माछा सबैको जन जिब्रोमा छ । यसको प्रविधि विकासले गर्दा पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै माछा खेती नभएका मनाङ, मुस्ताङलगायत सबै उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रमा माछापालनको सम्भावना वृद्धि हुँदै गएको छ । ताल, तलैया, घोल, सिम र पोखरीमा समुदाय आधारित सामूहिक माछापालनतर्फ सम्बन्धित स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा एकातर्फ पर्यावरणमा टेवा पुग्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले रोजगारी वृद्धिमा भूमिका खेल्नेछ ।

ग्रामीण पहाडी क्षेत्रको हकमा पशुपक्षी पालन र फलफूल खेतीको अनुसन्धान विकास तथा विस्तारमा प्राथमिकता साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ । यदि त्यसो हुन सकेन भने गाउँका जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्नेछ र क्रियाशील युवा जनशक्ति कृषिबाट पलायन भई कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा नकरात्मक असर पर्नेछ । ग्रामीण समुदायको चाहना र बजारको मागअनुसार वर्तमान अवस्थामा मासुका लागि बाख्रा, भैँसी, कुखुरा र बंगुरपालन व्यवसायलाई आधुनीकरण र व्यावसायिक बनाउनतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको समन्वय हुनु आवश्यक देखिन्छ । यी तिनै निकायको समन्वय र सहकार्य हुन सकेमा नेपाल मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर भई निर्यातमा समेत जोड दिन सकिनेछ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बोयर नश्लको बाख्राको अत्यधिक माग छ । यसैलाई मध्यनजर गरी कृषि अनुसन्धान परिषद्ले समुदायमा आधारित बोयर बाख्रापालनमार्फत यसका पाठा–पाठी उत्पादन गरी वितरण गरेको छ । यसलाई किसानको बीचमा गएर स्थानीय सरकारले प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

न्यून बजेट, जनशक्तिको अभाव, सुविधासम्पन्न र गुणस्तरीय प्रयोगशाला नहुनु तथा वैज्ञानिक जनशक्तिको पलायन आदि समस्याका बाबजुद पनि उत्पादन वृद्धिमा आएको फड्कोलाई न्यून मूल्यांकन गरिनुहुँदैन

फलफूल र जडीबुटी उत्पादनमा राज्यले छुट्टै नीति, रणनीति र कार्ययोजना ल्याउन सकेमा नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको महत्व ह्वात्तै बढेर जानेछ । ‘एक गाउँ एक फलफूल र जडीबुटी नेपालको धन’ भन्ने नाराका साथ हाम्रा नीति, नियम र कार्यनीति बनाएर लागू गरियो भने वर्तमान सरकारको सपना अवश्य पूरा हुनेछ ।

कृषि क्षेत्रको विकास नारा, नीति र रणनीतिले मात्र नहुने हुँदा सीमान्‍तकृत र व्‍यावसायिक कृषक एवं कृषि उद्यमीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा योजनाको छनोट, निर्माण स्थान विशेषअनुसार विज्ञानमा आधारित र मर्यादित कृषि पेसा बनाउनतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ । यी सबै गर्न हाम्रो कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्‍धान र कृषि प्रसारको हालको अवस्थामा राम्रै सुधार एवं पुनर्संरचनाको टड्कारो खाँचो छ ।

वर्तमान अवस्थामा कृषि विश्वविद्यालय र अध्ययन संस्थानबाट उत्पादित जनशक्तिको ज्ञान र क्षमताबाट अनुसन्धान तथा प्रसारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था एवं निकायको उद्देश्य र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ/छैन ? त्यसैगरी अनुसन्धानबाट विकसित कृषि प्रविधि दूरदराजको कृषक र कृषि उद्यमी र अन्य सरोकारवालाको माग र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार भएको छ कि छैन ? साथै अनुसन्धानबाट विकसित प्रविधि कृषि प्रसारको माध्यमबाट सीमान्तकृत र व्यावसायिक कृषकसम्म पुग्न सकेको छ कि छैन ? यस्ता विषयमा राम्रोसँग समीक्षा गरी देशलाई कस्तो कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसार चाहिएको हो सोहीअनुसारको संरचना भए मात्र कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ ।

विगतका अभ्यासको समीक्षा गर्ने हो भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि व्यवसाय तथा बजारीकरण आयोजना लागू भएको र यस आयोजनाबाट झन्डै ८०–९० अर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको कुरा सुनिन्छ । तर, उक्त आयोजनाले कृषि अनुसन्धानलाई कहीँ–कतैबाट पनि समेटेको पाइँदैन । सीमान्तकृत दूरदराजका कृषक र कृषि उद्यमीको हितमा पनि काम नभएकाले त्यत्रो लगानी भएको आयोजनाले किन कृषकको हितमा काम गर्न सकेन भनी राज्यले समीक्षा गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी विगतका दशकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तोरी, प्याज, मकै मिसनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन ग-यो । ती कार्यक्रम सञ्चालनमा अरू कहीँ–कतै कृषि अनुसन्धानलाई पनि जोड्नुपर्छ है भनेर फराकिलो सोचाइले काम भएको पाइएन । यसको असर यसको परिणाममा झल्किन पुग्यो । यी र यस्ता विषयको समीक्षा भई योजना निर्माण र कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र राज्यले सोचेको लक्ष्य लिन सक्नेछ । अन्त्यमा कुनै पनि योजना एवं कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन सक्ने नेतृत्वतर्फ हामीले विशेष ध्यान पु-याउनैपर्छ ।

साभार:nayapatrikadaily