कृषिमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी

कृषिमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी

| Advertisement |

Promotional banner

नेपालको संविधान – २०७२ ले स्थानीय तहलाई सबैजसो अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन (केहीमा हुन बाँकी) भएकाले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने राजनीतिक नाराले मूर्त रूप दिने अवस्था आएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको आवश्यकता र त्यसको परिपूर्ति गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तिनै तहलाई आउनेछ। त्यससँग जोडिएको योजना र पूर्वाधार निर्माणलगायतका विकास कार्य पनि स्थानीय सरकारकै जिम्माको कुरा हो। त्यसमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले सघाउने हो। पहिलेझैं केन्द्रीकृत वा सिंहदरबारलाई मात्र दोष दिएर वा पन्छाएर उम्कन अब मिल्दैन।

गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्मले आ–आफ्नो क्षेत्रमा के/कति कृषि उत्पादन भइरहेछ, आफूलाई चाहिने कति हो, बढी कति हुन्छ वा नपुग कति छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ।

कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा स्थानीय तहलाई कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य र कृषि प्रसार व्यवस्थापनसमेत अधिकार छ। यस्तै कृषिसँग जोडिएको वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, कृषि सडक, सिँचाइ, सहकारी र स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख संकलनलगायतको अधिकार छ। तीमध्ये संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट उल्लेख भएको कृषिको प्रचार प्रसार नै हो। यो जिम्मेवारीको उपादेयता के हो? मात्र अहिलेको केन्द्रीय संरचनाअन्तर्गत जिल्लास्तरीय कृषि विकास कार्यालयहरूले गर्ने प्रचार प्रसारका काम स्थानीय तहअन्तर्गत रहेर गर्ने भन्नेमात्र हो? यसले के फरक पर्ला? एउटा मुख्य फरक भनेको उक्त सेवाको पहँुच प्रत्येक स्थानीय तहको भूगोलभित्र पनि पुग्ने भयो। अहिलेझैं सीमित जनशक्ति र अन्य कारण पायक पर्ने र सम्बन्धित कार्यालयको तजबिजीमा कार्यक्रम निर्धारण नहुने भयो।

अर्को शब्दमा कृषि कार्यक्रम पहिलेको भन्दा फैलिने भयो। त्यसका लागि जनशक्तिको संख्या पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ र बढ्ला पनि। यतिले मात्र कृषिमा रूपान्तरण होला त? कृषि क्षेत्रमा अहिलेको एउटा मुख्य समस्या भनेको कुनाकाप्चामा रहेका र निर्वाहमुखी साना कृषकको घरदैलोमा कृषि कार्यक्रम नपुग्नु हो। अर्को समस्या हो– मुलुकको आवश्यकता के हो, त्यसको पहिचान नहुनु र पहिचान भएको विषयमा पनि त्यस किसिमको कार्यक्रम नआउनु हो। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सवा खर्ब रुपियाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ, जुन गत आवको त्यही अवधिको तुलनामा २० प्रतिशतले बढी छ। मुख्य कुरा हामीसँग भरपर्दो तथ्यांक छैन। कुन खाद्यवस्तु कति चाहिने हो र कति उपलब्ध छ। जति उपलब्ध छ त्यसको वितरण पनि आवश्यकताअनुसार हुन सकेको छैन। आयात विस्थापन गर्ने रणनीति मुलुकले अपनाउन सकेको छैन।

त्यसैले अब पहिले जिल्लास्तरमा सञ्चालन भइरहेका कृषिका प्रचारप्रसार कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण वा जिम्मेवारी सारेर मात्र पुग्दैन र स्थानीय तहले पनि त्यत्तिमै आफ्नो कार्यक्रम सीमित राखेर पुग्दैन। यो अर्थमा गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्मले आ–आफ्नो क्षेत्रमा के/कति कृषि उत्पादन भइरहेछ, आफूलाई चाहिने कति हो, बढी कति हुन्छ वा नपुग कति छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्‍यो। त्योसँगसँगै कति जग्गा आवादी छ, त्यसमा के–के लगाउने गरेको छ, कति जग्गा बाँझो छ, कति जग्गामा सिँचाइ पुगेको छ, कति आवादीमा ल्याउन सकिन्छ, पशुपन्छी पालन, माछा पोखरीको संख्या र क्षेत्रफल कति छ आदिको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्नुपर्‍यो। आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु अन्यत्र कहाँसम्म पुग्ने गरेको छ र अन्यत्रबाट आफ्नो क्षेत्रमा के कति भित्रिरहेको छ त्यसको मोटामोटी लेखाजोखा हुनुपर्‍यो। साथै नयाँ बाली तथा वस्तुभाउको सम्भाव्यता के छ, त्यसको अध्ययन हुनुपर्‍यो। हुन त अहिले पनि यीबारे तथ्यांक नभएका होइनन्। अहिले उपलब्ध तथ्यांक मोटामोटी अनुमानको आधारमा छन्, जसलाई लिएर समयसमयमा विवाद पनि हुने गरेको छ। अब यी तथ्यांक सङ्कलन वडास्तरमा हुनुपर्छ र यिनै तथ्याङ्क कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय तथ्यांकको स्रोत बन्नुपर्छ। अहिले तहपिच्छेको आ–आफ्नै तथ्यांक छ।

आ–आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता र सम्भाव्यता एकिन भएपछि सोहीमुताबिक केन्द्र र प्रदेशअन्तर्गका कृषि तहबाट प्रविधिलगायत आवश्यक सामग्री लिएर किसानकहाँ पुग्ने हो। यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहसँग यथेष्ट र बलियो कृषि विज्ञ तथा प्राविधिकको टोली हुनुपर्छ भने केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग तिनको समस्या समाधान र माग पूरा गर्न सक्ने बलियो संयन्त्र हुनुपर्छ। केन्द्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्न कृषि विभाग र प्रविधि विकास गर्न कृषि अनुसन्धान विभाग (हाल कृषि अनुसन्धान परिषद्) चाहिन्छ। यिनको मुख्य काम प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहलाई चाहिने प्रविधि र सामग्री उपलब्ध गराउने हो। त्यस्तै प्रदेशस्तरका कृषि तहहरूको काम मातहतका स्थानीय तहबीच समन्वय तथा तिनलाई आवश्यक सहयोग गर्ने/गराउने, अनि केन्द्रस्तरका तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने हो।

यस परिप्रेक्ष्यमा प्रमुख तीनवटा काम गर्न सकिन्छ। पहिलो, उत्पादन हो। आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता हेरी र ठाउँविशेषमा मात्र उत्पादन हुने तथा तुलनात्मक लाभका बाली उत्पादन गर्न गराउनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि किसानलाई आवश्यक सहयोग र सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विभिन्न कारणले खेती गर्न नसकेका हकमा करारमा जग्गा दिन र लिन सरल र व्यावहारिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसमा स्थानीय तह आफैँले पनि जग्गा करारमा लिएर कृषिजन्य उत्पादनलगायतका कार्यमा बेरोजगार युवालाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ।

दोस्रो, उत्पादन भएपछि बिक्रीका लागि कृषि बजारको आवश्यकता हो। व्यवस्थित बजारको अभावमा उत्पादक र उपभोक्ता दुवै मारमा छन्। अब प्रत्येक स्थानीय गाउँ वा नगरपालिकामा एउटा मध्यमदेखि ठूलोस्तरको थोकबजार र सोहीअनुरूप प्रत्येक वडामा एउटा सानोस्तरको थोकबजार हुनुपर्छ। यसमा उत्पादक किसानको सिधै पहुँच हुनुपर्छ। यसले मूल्य निर्धारण र नियन्त्रणका साथै उपभोक्तालाई सुविधा दिनेछ। त्यसको अतिरिक्त प्रत्येक वडामा साताको एकपटक हाटबजार लगाउन सकिन्छ। यो तराई र केही जिल्लामा प्रचलनमा पनि छ। अमेरिकामा अहिले ‘कृषि बजार’ लोकप्रिय हुँदै आएको छ, जुन हाम्रो हाटबजार जस्तै हो। यो खासगरी साना र थोरै उब्जनी गर्ने किसानका लागि उपयुक्त पाइएको छ।

तेस्रो, तर मुख्य कुरा, कृषि योग्य जग्गाको पहिचान गरी त्यसलाई कृषि प्रयोजनका लागि सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नु हो। कृषि क्षेत्रका लागि प्रत्येक स्थानीय तहको यो नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीव्र गतिमा हुने सहरीकरणले खेतीयोग्य जग्गा घट्दै जान्छ। त्यसैले राज्य, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा कृषि भूमिको संरक्षण गर्ने कानुन, नियमावली र सोअनुपको नीति बन्नुपर्छ। त्यसले कृषि भूमिलाई गैरकृषि प्रयोजनमा रोक लगाउँछ। तोकिएका कृषि भूमिमा घरलगायतका निर्माण कार्यका लागि नक्सा पास गर्न हुँदैन। यसको नियमन गर्ने स्थानीय तह नै भएकाले यसको कार्यान्वयनमा समस्या आउँदैन। यी कुरा उठाइरहँदा नागरिकको आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग अधिकारको पनि कुरा आउँछ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? पहिलो, कानुनले कृषि भूमि भनेर तोकेपछि त्यसमा व्यक्तिको अधिकारभन्दा कानुन पालनाको कुरा आउँछ। दोस्रो, व्यक्तिको सम्पत्ति खोसिएको होइन। त्यसको प्रयोजनमा सुनिश्चितता दिएकोमात्र हो। यसले अंशबन्डालगायतका कारण हुने गरेको बढ्दो भूखण्डीकरणलाई पनि रोक्छ। यसका लागि रोकमात्र लगाएर हुँदैन, कृषिका लागि संरक्षित भूमिमा स्थानीय तह/राज्यले जग्गाधनीलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसमा धेरै कुरा पर्लान्– भूमिकरमा छुटदेखि लिएर कृषि सामग्री र उपजमा अनुदान/सहुलियत आदि। त्यस्तै ‘कृषि भूमि सुरक्षक’ को पहिचान र सुविधाको साथै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा राजस्व (रजिस्टे्रसन शुल्क) मा सहुलियत दिन सकिन्छ।

अन्त्यमा, प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिका वा वडा निवासी कृषि विज्ञहरू (खासगरी सेवानिवृत्त, चाहेमा बहालवाला पनि हुन सक्छन्) को सातामा एकपटक अनौपचारिक जमघट गराउन सकिन्छ। जमघटमा किसानले आ–आफ्ना समस्या ल्याउन सक्छन् र सल्लाह सुझाव दिन र पाउन सक्छन्। तिनले सल्लाहकारका रूपमा निःशुल्क सेवा परामर्श दिन सक्छन्। आफ्नो बासस्थान हो, आफूले जाने/बुझेका कुरा बाँड्न सबै इच्छुक हुन्छन्। सम्बन्धित तहले थलो र वातावरण मिलाइदिने हो। नामै स्थानीय सरकार हो, स्थानीय जनताका लागि स्थानीय साधनस्रोत र जनशक्ति नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ।

साभार:nagariknews