कृषिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन कृषक महासंघको सुझाव

कृषिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन कृषक महासंघको सुझाव

| Advertisement |

Promotional banner

इलाम । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले आगामी बजेटमा २० प्रतिशत रकम कृषिमा विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ ।
महासंघले आ.व. २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटले कृषि क्षेत्रका विविध पक्ष समेट्न कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा २० बुदे सुझाव दिएको हो ।

देशका तहगत सरकारहरु आ.व. २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने तयारीमा रहेको सन्दर्भमा महासंघले माग पत्र बुझाएको महासंघका कार्यक्रम संयोजक केदार कोइरालाले जानकारी दिए ।
यस्ता छन् महासंघका २० सुझाव

१. कोरोना (कोभिड—१९) को कारण श्रृजित विषम परिस्थितिका उत्पादन गुमाउन पुगेका, किसान –तरकारी उत्पादन, कुखुरा पालक, पुष्प ब्यवसायि, बाख्रा, बंगुर पालक केरा उत्पादक आदी)को लागि क्षतिपूर्ति सहितको किसान विशेष राहतको (विउ, मल, दाना, विक्री मुल्य) ब्यवस्था गरी किसानी पेशालाई प्रोत्साहित गरियोस ।

२. विप्रेषणमा योगदान गरिरहेको ठूलो हिस्सा नेपाल फर्किए, फर्कदैछन् । विदेशबाट फर्कने÷नेपालमा रहेका युवा शक्ति र सीपलाई सम्बोधन गरी स्थानीय सरकार मार्फत कृषि क्षेत्रमा रोजगार श्रृजना गर्ने कार्यक्रम तयार गरौं । ग्रामिण सहकारी र मझ्यौला उद्योगको माध्यमबाट उनीहरुको अनुभवको परिचालन गर्न सकिन्छ । यसबाट स्वाभिमानी कृषि अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बन्न सक्छ । यसर्थ युवा लक्षित हरित कृषि रोजगार कार्यक्रमलाई विषेष प्राथमिकता दिईयोस ।

३.कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी आत्म निर्भर उन्मुख कृषि बजेट विनियोजन गरी कृषि बजेटलाई शसर्त बनाईयोस ।

४. स्थानीय तहमा गरिवीको रेखामुनी रहेका भूमिहीन, कृषि मजदुर, मजदुर, साना किसान, खाद्य संकटको जोखिममा रहेका परिवारको विवरण राख्न, र यसलाई समय समयमा अद्यावधिक गर्ने आवश्यक रहेकोले वास्तविक किसानको पहिचान, अनुदान प्रणालीको ब्यवस्थापन, बाँझो जमिनको कृषि प्रयोजनामा उपयोग गर्न साथै राज्यद्धारा उपलब्ध हुने राहत प्याकेज, सेवा सुविधा (विमा, सुलभ ऋण, मल, औजार आदी) सहुलियतलाई वास्तविक किसानसंग जोड्नको लागि स्थानीय तहको अगुवाईमा किसानको पहिचान,वर्गिकरण र परिचयपत्र र त्यसको आधारमा सेवा सुविधा वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिता दिईयोस ।

५. भुमिहीन, सिमान्त, महिला र साना किसानलाई सहजीकरण गर्ने र उत्साहित गर्ने गरी उन्नत विउ विजन, सिंचाई प्रविधि, कृषि विमा, सहुलियत कृषि ऋण, मलखाद एवं किसान बजार जस्ता विषयमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् । वास्तविक साना किसानहरुलाई अनुदान र कृषि सेवाको दायरामा ल्याउन विद्यमान समस्या ग्रस्त अनुदानको वितरण प्रणालीको विकल्प खोजी लक्षित किसानहरुसम्म सेवा विस्तारको व्यवस्था मिलाईयोस ।

६.पशु र बाली बिमा नीति किसान मैत्री रहँदारहँदै पनि ग्रामिण समुदायका साना र सीमान्त किसानहरुको यसमा पहूँच पुग्न नसकेको यथार्थतालाई मनन् गरी ग्रामीण समुदायका भुमिहीन, साना र सीमान्तकृत वर्गले महशुस गर्ने गरी विमा कम्पनिहरु अनिबार्य रुपमा ग्रामिण समुदायमा पुग्ने प्रणाली निर्माण गरी स्थानीय सरकार समेतको आर्थिक लगानी सहितको अगुवाईमा बाली र पशु बिमा कार्यक्रम संचालनको लागि बजेट व्यवस्था गरियोस् । बाली विमा लागतमा उत्पादनमा गरिने ब्यवस्था मिलाईयोस ।

७. पालिका भित्रको वडागत भूमिहीन, वेरोजगार आदिको विवरण तयार पारी उनिहरुलाई त्यस स्थानमा उपलव्ध खेर गईरहेको कृषियोग्य जमिन लामो अवधीको लागि उपयोगका लागि जग्गा भाडामा लिई खेति अभ्यासलाई स्थानिय तहहरु मार्फत उपलव्ध गराउने र मापदण्डमा आधारित योजनाबद्ध कृषि अभ्यास (उद्यम) अवलम्बन गरियोस ।

८. स्थानीय तह, कृषक समूह, कृषि सहकारीको समन्वयमा, सामुहिक र चक्लाबन्दि (जमिनको अवस्थाहेरी साना, मझौला, ठूला) गरी आवश्यक पूर्वाधार सहित विशेष क्षेत्र घोषणा गरि उत्पादनलाई जोड दिईयोस ।

९. हरेक बालीबाट किसानले न्यूनतम बचत गर्ने गरि निश्चित मापदण्ड बनाई बाली लगाउनु पूर्व नै समर्थन मुल्य तोकियोस । तहगत सरकारको कसिलो समन्वयमा समथर्न मुल्य नघट्ने गरी किसानको उत्पादन खरिद गरिदिने ज्ञारेण्टी गरियोस ।
१०.स्थानीय सरकार र कृषि सहकारी, कृषक समूहको साझेदारीमा मुल्यश्रृखला र दिगो बजार प्रणालीको विकास गरियोस । नेपाली किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई निर्यात सुचिमा समावेश गरी÷गराई निकासी, पैठारीमा नेपाली किसानहरुले भोग्दै आएका झमेला सदाको लागि अन्त्य गरि कृषि उपज सहज रुपमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवेश सुनिश्चितता गरियोस ।

११.आवाधिक रुपमा तुरुन्त विग्रेर जाने कृषि उपजहरु विक्री नहुने अवस्थामा वा विक्री भईरहने समयमा पनि सूचारु हुनेगरी लामो समयसम्म स्टोर गर्न सकिने वा सो उपजलाई प्रशोधन गर्नेगरी हरेक स्थानीय तहमा उपयुक्त संरचनाको विकासलाई प्राथमिकता दिईयोस । पशुपंक्षी र मासु जन्य उत्पादनको बजार छुट्टै हुनेगरी व्यवस्थापन गरियोस ।

१२. पारिवारीक खेती प्रणालीको प्रवद्र्धन एवं प्रांगारिक खेती मार्फत दिगो तथा आत्मनिर्भरमुखी कृषि
मार्फत स्वस्छउत्पादन र स्वस्थ मानव जिवनको लागि पोषणयुक्त रैथाने, विउ, वालीको संरक्षण,
सम्बद्र्दन र प्रर्वद्दनको लागि विशेषअभियान, कम्पोष्ट मलर घरेलु विषाधीको उत्पादन र प्रयोगलाई
प्रोत्साहन दिनको लागि विशेष अनुदानको ब्यवस्थामिलाईयोस ।

१३. कृषक समूह ÷पशु सेवा समूह भनेका कृषि पेशामा संलग्न सिमान्त, भुमिहिन महिला र साना किसानहरुको संगठीत रुप हो । राज्यले सबै किसानहरुलाई सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन नसक्दा सरकारको क्षमता अनुसार प्रष्ट सेवा, सुविधालाई समूहमा मिलेर वाँडचुड गरि व्यवस्थापन गर्न पर्ने वाधयताले कृषक समूह र पशु सेवा गठन भई देशको कृषि उत्पादनमा टेवा पु¥याउदै आएका छन् । कृषक समूह ÷पशु सेवा समूहले न त कुनै संघ संस्थको परियोजना पाउँछ न त सरकारको परियोजना गत अनुदान कृषक समूह पशु सेवा समूहहरुले २–५ रुपैया वचत ÷ हितकोष संकलन बैक र साहुले नपत्याउदा पनि २–५ सय ऋणको रुपमा परिचालन गरि २–४ वटा कुखुरा पालन गरि जीविका चलाउदै आएको अवस्थमा सरकारले संघ संस्थालाई करको दायरामा ल्याउने वहानामा कृषक समूह पशु सेवा समूह हरुले एब्ल् लिन पर्ने भनि गरेको व्यवस्था किसान र समूहको हित विपरित भएकाले कृषक समूह, पशुसेवा समूहलेस्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने व्यवस्था हटाईयोस ।

१४. नेपालको संबैधानिक ब्यवस्थाले हरेक नागरीकलाई पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियामित पहुँचको अधिकार प्रत्याभूूतको सुनिश्चितताको आधारको रुपमा स्थानीय तहमा विउ बैक र खाद्य भकारीको ब्यवस्था गरियोस ।

१५. किसान स्वास्थ्य विमा एवं योगदानमा आधारित किसान पेन्सनको ब्यवस्था गरियोस ।


१६.कृषि सम्बद्ध मन्त्रालय र प्रदेशसम्मका संरचना कामकाजी हुन नसक्दा, किसान कमजोर भए यसर्थ कृषि कर्मको थलो स्थानीय तहको कृषि प्राविधिक क्षमताको वास्तविक अवस्थालाई मनन गर्दै नतिजा उन्मुख कृषि विकासको लागि प्रत्येक वडामा कृषि र पशु प्राविधिक, पालिका तहमा कृषि तथा पशु विज्ञहरुको ब्यवस्थापन गरियोस ।

१७. नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै बिउ, खेति गर्ने जमिन, कृषि सामाग्री, प्राविधिक सेवा,उत्पादनको ब्यवस्थापन र बजारिकरणको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई स्पष्ट खाका उपलब्ध गराई कृषि विकासको लागि प्रत्सोहन गरियोस ।

१८. २० वर्षे कृषि रणनीतिलाई पूनरावलोकन गरिसंघिय संरचना र परिवेश अनुशार साना किसान मैत्री एवंआत्म निर्भर उन्मुख कृषि बनाउन यसै रणनीति मार्फत तहगत सरकारका कृषि नीति र कार्यक्रमहरु तय गर्न÷गराउने ब्यवस्था मिलाईयोस् ।

१९. जग्गा बाँजो नराख्नको लागि स्थानीय सरकार मार्फत किसानलाई ं हौसला प्रदान गरी योजनाबद्ध उत्पादन (स्थानीय तहको योजना, कृषि प्रविधिकको सहयोग, बिक्रीको सुनिश्चिता)प्रणालीमा सहयोग सहजिकरणको ब्यवस्था मिलाईयोस ।

२०. कृषि कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता अनुगमनको लागि स्थानीय तह देखि संघिय तह सम्म अनुगमन समिति (तहगत सरकार, कृषक समूह, सहकारी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ)बनाई सार्थक उत्पादनको अवस्थाको लागि संयन्त्र निर्माण तथा परिचालनको ब्यवस्था मिलाईयोस ।

साभार:https://nigranee.com/