कृषि क्षेत्रका लागि आउँदैछन् यस्ता कार्यक्रम

कृषि क्षेत्रका लागि आउँदैछन् यस्ता कार्यक्रम

सबै गाउँपालिकामा बिक्री केन्द्र, भण्डारण, प्रशोधन र संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना कृषि मन्त्रालयले बनाएको छ। यस्तै, उत्पादित कृषि वस्तु बेचविखनका लागि अन्तर प्रदेशस्तरीय कृषि बजारको सञ्जाल निर्माण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ।
काठमाडौं। विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र धराशायी बनाउँदै गएपछि सरकारले आगामी वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने लक्ष्य लिएको छ। स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई राजगारी दिन कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने याेजना सरकारको छ ।

एकै पटक र तत्कालै ठूलो संख्यामा युवाहरुलाई रोजगारी दिन सक्ने अन्य कुनै क्षेत्र नभएपछि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको हो।

सन् २०१८ मा कृषि मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार देशको कूल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छ । तर, पनि नेपालमा खपत हुने खाद्यान्नको ठूलो परिमाण विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ।

कुखुरापालनमा बाहेक कृषिसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। तीमध्ये धेरै क्षेत्रमा नेपाल भारतमै निर्भर छ।

कृषिमा जोड दिनकै लागि संसद्को अर्थ समितिले कृषिमा कुल बजेटको १६ प्रतिशत विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ।त्यस्तै हालसम्म धान र गहुँको मात्रै समर्थन मूल्य तोकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै कृषि वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्ने छ।
तर, कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण एकैपटक रोजगारी गुमाउने लाखौं युवालाई तत्काल रोजगारी दिनेगरी सरकारले पहिलोपटक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गर्ने योजना बनाइरहेको छ। आगामी १० वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व दोब्बरले वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

त्यसका लागि परम्परागत शैलीमा आफ्नै गतिमा अघि बढिरहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने गरी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बजेटको प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा व्यापक यान्त्रिकीकरण गर्ने योजना र कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

त्यस्तै उत्पादित कृषि उपजको बिक्रीको जिम्मा पनि सरकारले नै लिने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार मिलेर बजारीकरणको जिम्मा लिने र राष्ट्रिय बजारको निर्माण गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत् गरिने जनाइएको छ।

अर्बौको लगानी गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहमा कृषिलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार सिँचाई, सडक र विद्युतको पहुँच पुर्‍याइने योजना छ। त्यसैगरी, पत्येक गाउँपालिकामा शीत भण्डारण केन्द्र, बिक्री केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र र संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। कृषि पेसालाई मर्यादित, आयमूलक र उत्पादनमुलक बनाउनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक योजना तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ।

भूमि बैंकको अवधारणा बजेटमा ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमि बैंकले बाँझो जग्गा भाडामा लिई खेती गर्न चाहने किसानलाई उपलब्ध गराउने छ। त्यस्तै सबै प्रदेशमा ‘एग्रिकल्चर तथा लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टर’को विकास गर्ने र उक्त केन्द्रमा कृषकलाई सहभागी गराई कृषि र पशुपालनको व्यावहारिक अनुसन्धान र कृषि प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी सीप हन्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिँदै छ । मल, बीउ र कृषि उपकरणमा अनुदान र व्याज छुटको आकर्षक कार्यक्रम बजेटमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषिमा जोड दिनकै लागि संसद्को अर्थ समितिले कृषिमा कुल बजेटको १६ प्रतिशत विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ।त्यस्तै हालसम्म धान र गहुँको मात्रै समर्थन मूल्य तोकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै कृषि वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्ने छ। बाली लगाउनुपुर्व नै सबै कृषि वस्तुको समर्थन मूल्य तोकिदिएर किसानलाई नाफा सुनिश्चित गर्ने योजना बनाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

धान, मकै, गहुँ, आलु र तरकारी लगायतका कृषि वस्तुको उत्पादन बढाउन आवश्यक पर्ने रासायनिक मल र उन्नत बिउको आपूर्ति तथा वितरण प्रक्रिया सरल र सहज बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

“त्यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाउनका लागि ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’को योजना अघि बढाइएको छ”, ती अधिकारीले भने।

त्यस्तै, कृषि उत्पादनलाई बढावा दिनका लागि सरकारले ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ भन्ने नारा लिने छ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना गरेर कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रूपमा नेपालभरि विस्तार गर्ने गरी योजना अघि बढेको छ।

कृषि योग्य जमिनको माटो परीक्षण गर्नका लागि कम्तीमा सातै प्रदेशमा माटो परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना कृषि प्राविधिक खटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय बिक्री केन्द्रमा नबिकेको नगदेबाली, खाद्यबाली, तरकारीजन्य वस्तु र मासु तथा दुग्धजन्य वस्तुको बिक्रीका लागि राष्ट्रिय बिक्री केन्द्रको सञ्जाल स्थापना गर्ने योजना बनेको छ।

यो योजना सफल भए अहिले जस्तो कृषकले उत्पादन गरेको कृषि वस्तु खेतबारीमै कृहिएर जाने अवस्था हट्ने अनुमान मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।

“उत्पादित कृषि वस्तुको बिक्री वितरणका लागि सम्भव भए प्रत्येक वडामा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने नभए एक पालिका एक बिक्री केन्द्रको परियोजना अघि बढाउने रणनीतिअनुसार बजेटमा प्रस्ताव गएको छ”, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

यसका साथै, कृषि योग्य जमिनको माटो परीक्षण गर्नका लागि कम्तीमा सातै प्रदेशमा माटो परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना कृषि प्राविधिक खटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

अहिले देशभरका स्थानीय तहमा चार हजार ४०० कृषि प्रावधिकको पद रिक्त छ। जेटी र जेटीए जस्ता प्रावधिकको रिक्त पदलाई करारमा पूर्ती गर्नेगरी कृषि मन्त्रालयले बजेटको माग गरेको बताइएको छ।

नेपाल कुखुरा पालनमा र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। यसैगरी माछापालनमा समेत आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा रहेको छ। माछा पालनसँगै दुधजन्य वस्तुको उत्पादन र सम्पूर्ण प्रकारको मासुको उत्पादनमा मुलुकलाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले देखापढीलाई बताए।

वैदेशिक रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमै रोजगारी गुमाएकाहरुलाई लक्षित गरेर बैंकमार्फत सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

“बैंकको ब्याजदरभन्दा सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराएर कृषिमा लगाउने र केही प्रतिशत ब्याजको दायित्व राज्यले ब्यहोर्ने गरी निती बनेको छ”, ती अधिकारीको भनाइ छ।

तर, महामारीका कारण  अर्थमन्त्रालय समक्ष स्रोत व्यवस्थापनमा चूनौतीको चाङ छ। त्यसैले, कृषि मन्त्रालयले मागेको जति बजेट र कार्यक्रम आगामी आउँदो वर्षको बजेटमा समेटिने नसमेटिने निश्चित छैन।
चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई २९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रकम निकासा गरेको थियो।

आगामी वर्ष ३३ अर्बको बजेट सिलिङ दिए पनि स्रोत अभावको कारण देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले फेरी २९ अर्ब हाराहारीकै सिलिङ तयार पार्न भनेको थियो।

तर, त्यति बजेटले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न र कृषि क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्न अपुग हुने भएपछि थप बजेटको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले देखापढीलाई बताए।

साभार:https://dekhapadhi.com/