कृषि मन्त्रीलाई आठ संस्थाको १६ बुँदे ज्ञापनपत्र

कृषि मन्त्रीलाई आठ संस्थाको १६ बुँदे ज्ञापनपत्र

| Advertisement |

Promotional banner

२५ वैशाख, काठमाडौँ । कृषि, उत्पादन, जैविक र वातावरण क्षेत्रका आठ संस्थाहरुले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाललाई १६ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् ।

जैविक नेपाल अभियान अभियान सहित वस्तु तथा सेवा उपभोक्ता संरक्षण महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, प्रकृति–मानव केन्द्रित जन अभियान नेपाल, अष्ट ज अभियान नेपाल, खाद्यका लागि कृषि अभियान, म नेपाली किसान समूह रEnvironment Protection and Promotion Association of Nepal EPPAN  लगायतका आठवटा संस्थाले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

आगामी आ.व.२०७७–०७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कृषि, उत्पादन, जैविक र वातावरण क्षेत्रको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि गरिनु पर्ने कुराहरु १६ बूँदे सुझावमा समावेश गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रको पृष्ठभूमिमा भनिएको छ ‘नेपालको विकास केवल कृषिमा निहित छ तर उत्पादन पद्धति विषादीयुक्त हुँदै जानाले धेरै नेपालीहरुको स्वास्थ्य पनि निरन्तर खराब हुँदै जान थालेको छ । नेपालको कृषि प्रणालीलाई जैविक खेती मार्फत बेलैमा नसच्याउने हो भने यो देश अब स्वाभिमानी नेपालीहरूको होइन रोगीहरूको देश हुनेछ । कृषिप्रधान देश भएका नाताले विद्यमान आयातमुखी उत्पादन प्रणालीलाई आत्मनिर्भरमुखी प्रणालीमा रुपान्तरण नगरेसम्म देशको समृद्धि सम्भव छैन। यो यहाँलाई अपगत नभएको विषय पनि होइन । हामी यस कुरालाई जोड दिन आगामी आ।ब।को नीति कार्यक्रम र बजेटमा तपसिलका विषयहरू सम्बोधन गरियोस भनी यो ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । ’

अभियानले बुझाएको १६ बुँदाहरु यस्ता छन् :

१) लकडाउनको अवधि र अन्य समयमा विविध कारणले किसानका बालीहरूमा पुगेको क्षतिको मूल्यांकन गर्दै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने ।
२) परम्परा देखि चल्दै आएको प्रकृतिमैत्री कृषि प्रणालीलाई पुनर्जीवन दिनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने ।
३) सत्तासीन नेकपाको पार्टी घोषणापत्र अनुरुप आगामी ७ वर्षमा देशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक देश घोषणा गर्न आवश्यक पूर्वाधार र कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने ।
४) रैथाने प्रजातिका बीउवीजनहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीयतामा आधारित कृषि एवं पशुपालनमा जोड दिने। यसका लागि हरेक पालिकाहरूमा समुदायमा आधारित अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने ।
५) आत्मनिर्भरमुखी, स्वस्थ्य र स्वाभिमानी नागरिक पैदा गर्नका लागि दिगोपनमा आधारित पर्यावरण मैत्री खेतीपातीको जगमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
६) जैविक गुण भएका पशुवस्तु र वनस्पतिहरूको पहिचान गरी सकेसम्म स्थानीयस्तरमा नै गुणस्तरीय जैविक मल एवम् जैविक विषादीहरूको उत्पादनका लागि वास्तविक साना किसानहरूको पहिचान गरी अनुदान उपलब्ध गराउने ।
७) विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई बजारीकरण समेत मूल्यश्रृंखलामा संलग्न गराउन आवश्यक रणनीति बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने।
८) सातै प्रदेशले प्रदेशभित्र उपलब्ध सरकारी कृषि फार्म केन्द्रहरूलाई जैविक कृषि फार्ममा रूपान्तरण गरी नमूना प्रदर्शन स्थलको रुपमा विकास गर्ने ।
९) हाल विद्यमान केन्द्रीकृत अनुसन्धान केन्द्रलाई विकेन्द्रीकरण गरी कम्तिमा प्रदेश तहमा विस्तार गर्ने । यस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरु प्रदेश भित्रका कृषि विषय अध्ययन अध्यापन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू संगको सहकार्यलाई सुनिश्चित गर्दै कृषि प्रसारमा जोड दिने।
१०) प्राङ्गारिक कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा छुट्टै प्राङ्गारिक कृषि परिषद् गठन गर्ने ।
११) प्रकृति–मानव मैत्री उपयुक्त रैथाने प्रविधिहरूलाई संरक्षण र सम्बर्धन गर्दै जैविक कृषिसँग सम्बन्धित प्राविधिकहरूको विकास गरी उत्पादन क्षेत्रहरूमा खटाउने।
१२) पर्यावरणीय प्रचुरता र मानव स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै जैविक खेतीपातीका माध्यमद्वारा हरेक नेपालीका भान्छा नै औषधालयमा रुपान्तरण गराउन आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने ।
१३) हाम्रो देश नेपाल जैविक कृषिमा अध्ययन अध्यापन गर्नका लागि उपयुक्त भूमि भएकोले एक छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने । साथै हाल संचालनमा रहेका कृषि तथा पशुपंन्छी प्राविधिक तालिम केन्द्रहरुमा पनि जैविक खेती सम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्ने ।
१४) जैविक कृषिलाई केन्द्रमा राखी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने।
१५) किसानको पहिचान वर्गीकरण, परम्परागत ज्ञान सीप, जैविक विविधता, रैथाने प्रविधि र बौद्धिक अधिकारको संरक्षण समेतलाई केन्द्रविन्दुमा राखी यथासक्य छिटो कृषि श्वेतपत्र जारी गर्ने।
१६) जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, जलवायु, जनावर, जनशक्ति, जराजुरी लगायतका ‘अष्ट ज’ को पहिचान, संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै व्यावसायिक उत्पादन र न्यायोचित वितरण गर्ने ।
व्यवसायिक जैबिक उत्पादनमा जोड दिँदै आएका विभिन्न क्रियाशिल संस्थाका अभियन्ताहरुको बैठकद्वारा सो सुझाव पेश गरिएको बताइएको छ ।

साभार: https://www.sansarnews.com/