कृषि मन्त्री ज्यू, गाउँको कृषिको अबस्था देखेर धेरै दु:ख लाग्याे’

कृषि मन्त्री ज्यू, गाउँको कृषिको अबस्था देखेर धेरै दु:ख लाग्याे’

 

| Advertisement |

Promotional banner

 

कृषि मन्त्री ज्यू,
नमस्कार !

करिब ६ हप्तादेखि कृषकको रुपमा गाउँमा छु। रामेछापको सुनापति स्थित घर जग्गामा बुवा आमाले लगाएको गहुं भित्र्याएं । बॉझो जोतें, मकै छरें, अहिले गोड्दै छौं। यस बीचमा घरमा भएका साना ठूला ८ बाख्राको लागि काठको खोर बनाएं । घरेलु पानी सि‌ंचाईंको सानो पोखरी बनाएं । बारीमा लडेका २ वटा कान्ला लगाएं, परेको पानीको फाइदा उठाउँदै केही बृक्षारोपण गरें, केही तरकारीहरु पनि रोपेको छु । गाउँमा आफू जन्मेको घरमा, आफ्ना बुवा आमाको छेउमा रोटी ढिंडो खाएर बस्न पाउँदा बास्तवमै रमाएको छु।

तर, कृषिको अबस्था देखेर दु:ख लागेको छ। म बिद्यालय पढ्दाको भन्दा गाउँ धेरै कुरामा फेरिएको छ- खासगरी सडक, बत्ती, संचार र साधनमा । तर, कृषी झन् जीर्ण भएछ। कृषीका साधनमा केही आधुनिकता छैन्- उही हलो, उही कोदालो, उही बाली चक्र। बदलिएछ- बिउको आत्मनिर्भरता । किसानसँग बिउ छैन रहेछ। अब धानको बिउ राख्ने बेला भयो । बजारबाट नल्याई हुँदैन- बजार बन्द । कृषि उत्पादनका पुराना साधन बनाउने मान्छे कम, कयौं जग्गा बॉझो, सीप र तत्परता बिहीन युवा पुस्ता । पहाड गाउँको कृषीमा चित्र भयावह देखें मैंले।

कृषिमा नीति निर्माण कसरी हुन्छ, मलाई धेरै थाहा छैन । लामो समयपछि केही समय खन जोत गरेको अनुभवकै आधारमा मात्र म सबै किसानको भाव बुझेको पनि ठान्दिन । तर, आफ्नो जीवन सिंचित भएको प्रिय पार्टी सरकार चलाइरहेको, आशालाग्दो नेता बिभागीय मन्त्री भएको हुनाले यति लेख्न मन लागेको हो। भोगाईका आधारमा केही सुझाब राख्छु-

१. कृषि आधुनिकीकरणका लागि स-साना तर उपयोगी काम गर्न सकिन्छ। कम्तिमा एक वडामा एक वा दुईटा सामुदायिक कृषि कार्यालय खोलौं। केन्द्रले एक पटक आवश्यक बजेट अनुदानको रुपमा दिऔं। त्यहॉ त्यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्न सक्ने कृषी उपकरण र सामाग्रीहरु उनीहरु आफैंलाई पहिचान गर्न दिऔं। केही ट्याक्टर, काट्ने चुट्ने मेसिन, बिउ बिजन आदि त्यहॉ राखेर गाउँभरी त्यसलाई शुल्क लिएर चलाऔं। किसान कृषी कार्यालय जाने होइन, कार्यालय किसानको बिचमा जाने, खेतपारी र गोठमा जाने नीति बनाऔं।

२. पहाडमा एक वडामा कम्तिमा एक बृह कृषि फर्म (बालीमा जोड) बनाऔं। शहरबाट गाउँ फर्केका युवाहरु वा बिदेशबाट आउन चाहनेहरुलाई बृहत कृषि उत्पादनमा जोडौं । त्यस्तो फर्मका लागि स्थानीय तहलाई बढ़ी अधिकार दिइ मन्त्रालयले शुरुवाती अनुदान र infrastructures निर्माण गरिदिऔं।

३. गाउँका कृषि उत्पादनहरु १ नं बुँदाको कार्यालयले किनौं । खाना पाक्ने सरकारी कार्यालयहरु (सुरक्षा बल, सरकारी अस्पताल आदि) मा त्यस्तो उत्पादन किन्नै पर्ने नीति लगाऔं ।

४. कृषि बिकास बैंकको कृषि बित्त निर्माणमा ख़ास भूमिका देखिएन । यसको भूमिका बदलेर कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत संचालन गरौं। कृषीको बित्तीय संकट हल गर्न यो कदम सहयोगी हुन् सक्ला कि !

पढेर बिर्सनु भए पनि यो अस्थाई किसानको केही गुनासो रहने छैन । धन्यवाद !

(चाैलागाईं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवास समन्वय कमिटीकाे अध्यक्ष हुन् )

साभार: http://nayasamaaj.com/