कोभिड–१९ को असर र कृषिमा अवसर

कोभिड–१९ को असर र कृषिमा अवसर

| Advertisement |

Promotional banner

प्रतिमा पौडेल/

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) फैलिन थालेको चार महिना नपुग्दै यसबाट मृत्युवरण गर्नेको संख्या ३ लाखभन्दा माथि पुगिसकेको छ । विश्वभर यो भाइरसको संक्रामक ४७ लाख भन्दा माथि पुगेको तथ्यांकप्रति हामी कोही अनविज्ञ छैनौँ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसले विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव र असरका विषयमा बेलैमा नसोचेको खण्डमा स्थिति झन् भयावह हुन सक्ने खतरालाई औलाइरहेका छन् । नेपालमा मात्रै होइन, लम्बिँदो बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउनका कारण राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । मुख्यतः लकडाउनमा देखिएको खाद्यान्न अभाव अत्यन्त गम्भिर बिषय बनेको छ । एकातिर उत्पादनमा कमी अर्कोतिर उत्पादित वस्तुको ढुवानी र वितरण प्रणाली अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

यो समस्या आगामी दिनमा झन बढ्ने निश्चित छ । विश्वमा करिब ९० करोड मानिस खद्य अपर्याप्तको चपेटामा परिसकेका छन् । त्यसैले अन्तरर्राष्ट्रिय रुपमै रोगभन्दा भोकको समस्या बढेर गएको अवस्था छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरिएको रकमलाई दीर्घकालीन योजना र देशको अन्य स्रोत साधनको उचित ब्यवस्थासहित आर्थिक योजना बनाई अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । महामारीको बेला अनावश्यक कुराहरु खरिदमा पैसा छर्नुभन्दा जीवन रक्षा र भावी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिएर मात्रै पैसाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर आम नागरिकबाट उठ्ने गरेका प्रश्नहरु अस्वभाविक पक्कै होइन ।

विकसित देशहरुले पनि हालको महामरीसँग जुध्नको लागि रणनैतिक आर्थिक योजना बनाएर अगिाडि बढेको देखिन्छ । महामारीसँग लडिरहेको छिमेकी राष्ट्र भारतले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाईंमा आर्थिक स्रोत अभाव हुन नदिन सांसद विकास कोष २ वर्षको लागि खारेज गरेको समाचारहरु हामीले पढेकै हौँ ।

हामीले पनि अब त्यसरी नै सांसद विकास कोषलाई खारेज गरी त्यो रकमलाई कृषिमा जोड्न ढिला गर्नुहुँदैन । खस्किँदो देशको आर्थिक स्थितीलाई उकास्नका लागि कानुन र नीति निर्माणमा समेत छुट्टै व्यवस्था गरेरै भए पनि अब कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै सबैलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गराउनुको कुनै विकल्प छैन ।

कृषि हाम्रो सदाबहार कर्म हो । हामी सबै कुनै न कुनै ढंगले कृषि पेशामा आबद्ध भएकै छौँ । तर, कृषि सदाबहार हुँदाहुँदै यसलाई सम्मानित पेशा पक्कै पनि बनाउन सकेका छैनौँ । यसलाई सम्मानित पेशा बनाउनका लागि थप अबधारणा र कार्यक्रम ल्याउन सरकारले ढिलाई गर्नुहुँदैन । अहिलेको विषम परिस्थितिको सामना गर्ने र गराउने एक मात्र माध्यम भनेको कृृषि नै हो । तसर्थ, कृषिको पुनर्सरचनासहितको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै यो पेशालाई सम्मानित पेशा बनाउने अवसरलाई हामीले गुमाउनुहुन्न । सरकारले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिनु आजको प्रमुख मुल आवश्यकता हो ।

अहिलेको हाम्रो कृषि पेशा निर्वाहमुखी छ । यदि कृषिलाई सम्मानित पेशा बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको खण्डमा यहीबेला हामीले कृषिलाई व्यावसायिकतातर्फ ढाल्न सकिन्छ ।  त्यसैले अब कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । हामीसँग सीप छ, प्रविधि छ, ज्ञान छ, त्यसैले अब हामीले कृषिलाई विज्ञान र प्रविधिसँग नजोडेसम्म कृषिमा क्रान्ति सम्भव छैन । यसका लागि स्थानीय स्तरमा कृषि कर्म गरिरहेकाहरुको पहिचान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनलाई जतिसुकै महँगो किन नपरोस प्रोत्साहन गर्नैपर्छ । बिचौलियाको अन्त्य गरी किसानमा प्रेरणा जगाउन, भन्डारण, मूल्य अभिवृद्धि, आकाशे पानी संकलन प्रविधिसँगै जोडेर लैजानु आजको आवश्यक बनेको छ ।

Inputs , Production , Processing / Marketing and Distribution को पाटोलाई पनि विचार गरेर अगािड बढ्न आवश्यक छ । प्रशोधनदेखि Post-Harvest लाई जोड्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले लगानी किन उपलब्धिमुलक भएन भन्नेतिर ध्यान जान आवश्यक छ । हामी सधैं ८० प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध छन् भनेर लेख्छौँ, बोल्छौँ । तर यो कहिले पनि ती किसानहरुको बारेमा सोच्दैनौँ, उनीहरुको श्रमको उचित मुल्याङ्कन गर्दैनौ । सोचौँ न नेपालमा यती धेरै किसान हुँदा–हुँदै पनि हामी खाद्य असुरक्षाको पाटोमा किन छौ ? किन अझै छिमेकी देशबाट तरकारी ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ?

त्यसैले यी प्रश्नहरुको आगामी दिनमा सामना गर्न नपर्ने गरी अब यो महामारीलाई अवसरको रुपमा बदल्नुपर्छ । कोभिड–१९ सँगै यसले निम्त्याउदै गरेको खाद्य संकटबाट बच्नको लागि उपाय खोजिएन भने झनै बिकराल रुपको सामना गर्नुपर्ने दिन टाढा छैन ।

संविधान निर्माणपछिको संघिय संरचनामा कृषि पेशालाई उचाइमा पुर्याउन स्थानिय सरकारको महत्योपूर्ण भूमिका रहन्छ । हाल केही स्थानिय तहमा नमुनाको रुपमा कृषि पेशालाई निर्बाहमुखीबाट ब्यवसायिकतामा ढालेर कृषि क्रान्तिमा अग्रणी भूमिका खेलेको देखिन्छ । तर अधिकांश (धेरैजसो) स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रलाई टालटुल गरेर प्राथमिकतामा नराखी आफ्नो वा कृषिप्रतिको जिम्मेवारीलाई भुलेको देखिन्छ । यसरी टालटुल गर्ने र कृषिजस्तो क्षेत्रलाई महत्वका साथ नउठाउनाले हाम्रो पुस्तालाई मात्र हैन भाबी पुस्तालाई पनि असर गर्ने निश्चित छ । अब ढिलाई गर्दा आगामी पुस्ताले समेत खाद्य संकट लगायतका अन्य संकट झेल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अब गहिरोसँग हेक्का राख्नु नै उत्तम हुन्छ ।

स्थानीय तहले किसानसँग लागत मुल्य भन्दा थोरै माथि राखेर खरिद गर्ने र स्थानीय तहले नै बजारीकरण गर्न सहजीकरणको भूमिका गरिदिने हो भने मान्छेहरु कृषि पेशामा लाग्न प्रतिष्पर्धामा नै उत्रिन्छन् । बजारीकरण व्यवस्थित गर्नको लागि स्थानिय तहको ठुलो भूमिका रहन्छ र रहनुपर्छ ।

त्यति मात्रै होइन, स्थानीय तहमा प्राबिधिक हरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको पनि मनोबल उच्च बनाएर के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । कृषकहरुले पनि जागिर मात्र हो भन्ने ठानेर होइन, मैले गर्नसक्ने र मेरो कृषि पेशा, देशको माटो र संसकृति हो मैले दिनसक्ने र गर्न सक्ने अनि ज्ञान बाँड्नुपर्छ भन्ने चेतना राख्नुपर्छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा पनि कमी आउने नै छ ।

कृषिमा मुल्य बढाउन सकियो भने कृषकहरु क्रमिक रुपमा बढ्नेछन् । नत्र प्रविधि र अनुदान मात्रै दिएसम्म यो कृषि पेशा निर्वाहमुखी बाहेक अरु बन्न सक्दैन । मनसुनी वर्षामा आधारित निर्वाहमुखि परम्परागत कृषि प्रणालि र कृषियोग्य जमिनको असमान वितरणका कारण देशको ठूलो जनसंख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित रहनु परेको यथार्थता हामीसँग छ । करिब ६३ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ३२ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र उपेक्षित रहेको पाइन्छ ।
अनुदान दिँदैमा कृषिमा परिवर्तन हुँदैन लगाब र मेरो हो भन्ने भावना जागरुक हुनुपर्छ, त्यो भावना जागृत गराउनुपर्छ ।

नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायू र माटो अनुकुलको खाद्यन्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दीगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था र कृषकले उत्पादन गरेको बस्तुको उचित मुल्य निर्धारण गर्न जरुरी छ मुल्य बढ्यो भने बजारीकण बढ्ने नै छ । यसका लागि Seed – Agro channel- Production System – Storage – Postharvest लाई ध्यान दिनपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि कृषकहरुलाई सामुहिक प्रयासबाट उनीहरुको गाउँमा खेती भइरहेका रैथाने तथा उन्नत जातको थरिथरिका बिउ कृषकहरुलाई सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यो सँगसँगै भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने गर्नुपर्छ जसले गर्दा जमिन बाझो रहँदैन र परनिर्भरता मा पनि कमी आउँछ । निष्कर्ष के हो भने आउदो परिस्थितीसँग जुध्न देशको आधारभुत आवश्यकता र प्राथमिकता कृषि क्षेत्र हुनुपर्छ । त्यसैले औद्योगिकरणको नीतिलाईसही उपयोग गरी रोजगारीको सिर्जना गरी स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमताको सही उपयोग र परिचालन गरी, योजना निर्माण प्रकृयामा रूपान्तरण गर्न अब ढिलाई गर्नुहुन्न ।

साभार:https://www.ujyaalonetwork.com/