सरकारको नीतिका कारण किसान डुब्दै

सरकारको नीतिका कारण किसान डुब्दै

| Advertisement |

Promotional banner

कोरोेनाका कारण नेपालमा खाने मुखको जनसंख्या घटेको छैन किनकी बन्दाबन्दीका कारण जति विदेशी पाहुना बाहिरिए त्यो भन्दा बढी नेपालमा भित्रिए । लकडाउनका कारण अझ घरमा नै बसेर तीन छाक खाएका छौं । दाल, भात तरकारी नै खाएका छौ । हो रेष्टुरेन्ट र होटल अहिले बन्द छन् तर यी बन्द भएर खासै के फरक पर्ला र ? त्यहाँ गएर खाने मानिस त भोकै बसेका पक्कै छैनन् । कहि न कहि त खाए कै छन् नि । भात र तरकारी नै खाएका छन् । यी कुराहरु मनन् गर्दा तपाईलाई पनि अचम्म लाग्ला आखिर किन हाम्रा किसानको तरकारी बारीमा नै कुहिएको समाचार आईरहेका छन ।
हो बन्दाबन्दीका कारण शुरुका केही दिनमा ढुवानीका साधनहरु सहजरुपमा चल्न नपाउँदा तरकारी आपूर्ति व्यवस्थापन केहि खलबलिएको थियो । तर केही दिनमा नै तरकारी तथा खाद्यान्नका गाडीहरु सहजै चल्न पाउने गरि सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले व्यवस्था मिलाए पछि त ढुवानीको समस्या पनि भएन । गल्ली गल्लीमा तरकारी पसल खुलेकै थिए । सबैले तरकारी किने कै थिए र आज पनि किनिरहेकै छन । तर पनि हाम्रा किसानको बारीबाट तरकारी उठेन । बिक्री नै हुदैँन भन्दै स्थानीय संकलनकर्ताहरु पन्छिए । यसको असर तरकारी बारीमा देखिन थाल्यो । बजार पुग्नु पर्ने तरकारी बारीमै रहेको फोटोहरुले सामाजिक संजालका भित्ताहरु रंगिन थाले । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु आत्तिए । के गर्ने, कसो गर्ने ? कति स्थानीय तहले त किसानको बारीबाट किनेर घर घरमा लगेर बिक्री पनि गरे । कतिले तरकारी नै राहतमा बाढे । स्थानीय तह हुदैँ किसानको गुनासाहरु जिल्ला , प्रदेश हुदैँ केन्द्र सम्म पुग्यो । प्रदेशका कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु आफै पनि तरकारी बिक्री वितरणमा जुटे । प्रदेश ५ ले त कृषि एम्बुलेन्स नै शुरु गर्यो । बागमती प्रदेशले पनि कृषि उपज म्यारिज ब्यूरो नै खोल्यो । सहकारीहरु पनि चोक चोकमा, टोल टोलमा तरकारी बिक्री वितरणमा जुटे । कृषि अर्थ विज्ञहरु जुम , स्काईप मार्फत भिडियो कन्फेरेन्समा यसो र उसो भन्न थाले । फिल्डमा खटिएका जोन, सुपरजोनका हाकिम देखि प्राविधिक कर्मचारीहरु त झन हतास भए । सारा देश नै किसानको समस्या हल गर्न जोड्बल गर्दा पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहयो । बारीमा किसानको तरकारी कुहि नै रह्यो । यो पढ्दा सबैलाई अचम्म लाग्छ । किन यस्तो भयो ?

समस्याको जड
यो समस्याको सृजना गर्ने दुईवटा कारण छन् । जसको जड सम्म जाने प्रयास गर्ने छु ।पहिलो हाम्रो वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, दोश्रो सिमित नाफा कमाउन तल्लिन केही स्वार्थी व्यापारी । यसमा केही हद सम्म कृषि मन्त्रालयको पनि कमजोरी भए पनि मुख्य कारक तत्व चै आपूर्ति मन्त्रालय नै हो । स्मरण रहोस , बाहिरबाट हुने कृषि उत्पादन आपूर्तिमा कृषि मन्त्रालयले केही पनि गर्न सक्दैन । कृषि मन्त्रालयले कुनै पनि कृषि वस्तुको आयात बन्द गर्ने निर्णय गर्न पाउँदैन यो अधिकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग मात्र छ । कृषि मन्त्रालयले कुनै पनि कृषि उत्पादन यति छ, यति हुन सक्छ , यति आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्यांक प्रकाशन गर्ने मात्र हो तर आन्तरीक कृषि बजार अस्त व्यस्त हुँदा सबैको गाली खाने मात्र हो कृषि मन्त्रालय । तरकारी महँगो हुदा होस या तरकारी नबिक्दा सबैको अच्चानो कृषि मन्त्रालय नै बन्ने गर्दछ । अब कुरा आउँछ यस्तो परिस्थितिमा पनि किन भारतीय तरकारीको आयात बन्द हुन सकेन ? सरकारले चाहेको भए त गर्न सक्थ्यो होला नि भन्ने जिज्ञाशा आम कृषक र फिल्डमा खटिने प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई हुनु स्वभाविकै हो । यसको जवाफ कस्ले दिने ? हाम्रो सरकार लाचार भएको हो कि ? कृषि मन्त्रालयले आपूर्ति मन्त्रालयलाई वर्तमान अवस्था बारे जानकारी नगराएको हो । यतिको चिन्तनशिल कृषि मन्त्री पाएकोमा कृषकहरु गद गद भएका थिए । केही होला भन्ने आशा पनि गरिरहेका थिए , तर यस्तो अवस्था आउँदा पनि यो विषयमा कृषि मन्त्रालयले ठोस कदम नचालि झारा टार्ने काम मात्र गरिरहेको देख्दा सबैलाई अचम्म लाग्नु स्वभाविकै हो । नीतिगत अफठयाराहरु छन भने कृषि मन्त्रालयले होकी कुन मन्त्रालयले फुकाउनु पर्ने हो त्यो किन नगरेको ? हाम्रो उत्पादन भएको बेला भारतको तरकारी रोक्न के ले रोकेको छ ? किसान भन्दा ठूलो तपाईहरुको लागि के छ ? केही समय अघि मात्र भारतले प्याज आफैलाई चाहिन्छ भनेर निर्यात रोक्यो । हामी हेरेको हेर्यौ भयौ । उसले आन्तरिक बजार अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बन्द गर्न सक्छ भने आन्तरिक उत्पादन र बजारको अवस्था हेरेर हामीलाई निर्णय गर्न के ले रोकेको छ ? किसानले आज असिना, हावा हुरीको कहर सहेकै छन् । प्राकृतिक विपत्तिसँग केही लाग्दैन भनेर चित्त बुझाए कै छन् । आफनो उत्पादन बारीबाट नउठ्ने अनि भारतको तरकारी चै बजार भरि हुँदा कसरी चित्त बुझाउने ? प्रकृतिले पनि ठग्ने, अनि राज्यको नीतिले पनि पेल्ने हो भने कसको भरमा नेपालमा खेतीपाती गर्ने ? के को लागि गर्ने ? भएको सम्पती पनि सक्ने, दुःख पनि गर्ने अनि राज्यबाटै पेलाई पनि खानु पर्ने ? कोरोनोको कारण सृजित समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न अमेरिका, युरोपको कुरा छोडौ बंगलादेश, श्रीलंका, इन्डोनेसियाले पनि किसानहरुको लागि विभिन्न राहत प्याकेज ल्याई सके । हाम्रा किसानले केही मागेको छैनन् मात्र हाम्रो उत्पादन भएको बेला भारतीय तरकारीको आपूर्ति रोकी देउ भनेका छन् । यति गर्दा पनि बिकेन भने चित्त बुझाउला भनेकै छन् । किसानको तालुक वाला मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर वा मन्त्री परिषदमा नै यो समस्या लगेर समाधान नगर्ने हो भने के आधारमा राज्यले नागरिकलाई कृषि पेशामा लाग भन्ने ? छ कुनै जवाफ । मैले अघि पनि भनिसके नीतिगत समस्या भए त्यसलाई परिवर्तन गर्नु कृषि मन्त्रालय लागोस । अहिले कागजी योजना, आकासको तारा झार्ने किसिमका बुदाँहरु भन्दा समस्याको ठोस समाधान चाहिएको छ । कृषि मन्त्रालयले कसरी हुन्छ , नेपालमा मनग्यै उत्पादन भएको बेला भारतबाट तरकारी निर्यात रोक्ने काममा पहल गर्नै पर्छ । कोरोनाको संक्रमणको त्रासले आफना नागरिकलाई बोर्डरबाट पस्न नदिने अनि खुल्लेआम तरकारी बोकेका भारतीय ट्रक, त्यसका चालक, सहचालकलाई पस्न दिदा चै हामी कसरी सुरक्षित हुन्छौं ? भारतको विभिन्न शहरहरुमा तरकारी बिक्रेताहरुमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको कुरा भारतीय मिडियाहरुले बजाईरहेका छन् । अनि त्यहीबाट आउने तरकारीले कोरोना ल्याउदैन भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? खुल्ला व्यापार नीतिका कारण केही नीतिगत अफठ्यारा छन भने पनि अहिलेलाई कोरोनाको बहानामा भए पनि तरकारी आयात बन्द गर्दा होला नि

। कोरोनाको प्रभाव कम भए पछि मोदी सरकारसँग बार्ता गरेर भए पनि यसको दिगो समाधानको उपाय खोज्नै पर्छ नत्र कृषिको व्यवसायीकरण र कृषिमा आत्मनिर्भरता एका देशको कथा नै हुनेछ । यतिको दुःख गर्दा पनि किसानले आफनो लागत खर्च उठाउनको लागि उत्पादित उपज बिक्री गर्न सक्दैन भने कृषि मन्त्रीको ५ बुदेँ घोषणा पत्र कागज मै सिमित हुन्छ । भएका किसानलाई अहिले नबचाउने हो भने नयाँ किसान जन्माउनु बेकार हुनेछ । राज्यले यो कदम उठाएको खण्डमा बजारको समस्यालाई दिगो रुपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ तसर्थ राज्यको ध्यान यसमा जानै पर्छ । अरु कुनै विकल्प छैन् । कृषि मन्त्रालयले आपूर्ति मन्त्रालयलाई भनेर हुन्छ कि नभए प्रधानमन्त्रीकोमा वा कहाँ गएर के गरेर हुन्छ भोली देखि नै भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूल बन्द होस । हामी सँग प्रशस्त तरकारी, केरा, खरबुजा उत्पादन छ ।

नाईके बिचौलीयाको कब्जामा बजार
नेपालको उत्पादनले नेपालमा नै बजार नपाउनुको अर्को मुख्य कारण भनेको नेपालको कृषि बजार प्रणालीमा रहेको केही ठूला व्यापारीहरको दबदबा हो । जग्गा दिएर बजार बनाईदिने कृषि मन्त्रालय, अनि किसान मार्ने त्यहाँ बसेर व्यवसाय गर्ने व्यापारी | यस्तो कही होला संसारमा ? यी व्यापारीहरले स्थानीय उत्पादन जति नै भए पनि उनीहरु भारतबाट नै आयात गरिरहन्छन् । तुलनात्मक रुपमा भारतीय उत्पादन नेपाली उत्पादन भन्दा सस्तो हुने भएकोले मूल्यलाई नै आधार बनाएर यीनको धन्दा चलिरहेको हुन्छ । भारत सरकारले प्राय सबै कृषि सामग्रीमा उपलब्ध गराउने अनुदानका कारण त्यसै पनि त्यहाँ उत्पादन लागत कम छ र किसानहरु सस्तोमा नै उपजहरु बिक्री गर्छन । हाम्रो उत्पादनले मूल्यमा कुनै पनि हालतमा भारतीय वा चिनीया उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैन तसर्थ नेपाली उत्पादन भन्दा केही सस्तोमा नै बिक्री गरेर नेपाली उत्पादनलाई बजारमा टिक्न नदिने रणनीतिमा यिनीहरु काम गर्छन् । केही सिमित यस्ता व्यापारीको कारण हाम्रा लाखौ कृषकहरु घरको न घाटको अवस्थामा पुगिरहेका छन् । नेपालको कृषि बजार आन्तरिक उत्पादनले धान्न थाल्यो भने आफू व्यवसायबाट विस्थापित हुनु पर्छ भन्ने चिन्ताले नेपालमा कृषिको व्यवसायिकरणको शुरुवात भएसँगै यिनीहरु धावा बोलिरहेका छन् । अर्को कुरा यिनी व्यापारीका कारण स्थानीय संकलनकर्ता, साना व्यापारी बद्नाम भएका छन् । बिचौलिया भनेका यी हुन् खासमा तर हामीले गाँउ गाँउ गएर घर घरबाट तरकारी संकलन गर्ने साना साना व्यवसायीलाई पनि बिचौलियाको डालोमा हालिदिएका छौं । बिचौलीयाका नाईके यी भारतबाट मात्र सामान आयात गर्ने व्यवसायीको व्यापार बन्द नगरे सम्म नेपाली किसान टुहुरो नै हुने हुन् । संसारभर नै कृषिलाई संरक्षण गरेर चलाईएको छ । कतै न कतैबाट राज्यले संरक्षण गरेको हुन्छ । तर हाम्रोमा भने नीति एवं व्यवसायी दुवैबाट पेलिएका छन किसान । यो परिस्थितिको अन्त्य नभए सम्म जस्तो सुकै कार्यक्रम, प्रोजेक्ट ,घोषणा पत्र ल्याए पनि केही हुनेवाला छैन । कैलालीको केरा नबिकेर किसान मरिरहेका छन, चितवनमा गोलभेडा बिक्री नभएर बोट मै छन तर नाकाबाट दैनिक कयौ ट्रकमा तरकारी तथा फलफूल आयात भइरहेको छ । गल्ली गल्लीमा भएका तरकारी र फलफूल पसलहरु आयातित तरकारी र फलफूलले भरिभराउ हुँदा हाम्रो उत्पादन बारी मै ठुस्की रहेको छ । यस्तो हुँदा लाचार भएर बसेको छ केन्द्र सरकार अनि कृषकको नाममा राजनिती मात्र गर्ने नेता महोदयहरु । अब सबैले सोचौ , आ- आफनो स्थानबाट सबैले दबाब दिउ । राज्यले किसानलाई बचाउने नीति नल्याउने हो र माथीको समस्याको समाधान नखोज्ने हो भने नेपालमा व्यावसायिक खेतीमा लाग भन्नु आत्महत्या गर भने सरह हुन्छ ।  गफ मात्र गरेर हुन्न | किसान टिक्ने, बाच्ने आधार बनाउनु पर्छ पहिला । यो कुराको सबैलाई हेक्का होस ।

  • सुनिता न्हेम्हाफूकी र डम्बर खनाल