खर्च भएन कृषि अनुदान

खर्च भएन कृषि अनुदान

काठमाडौँ — वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कृषिका कार्यक्रम प्रभावहीन पाइएको छ । वैदेशिक सहायताबाट नेपालमा आठ कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तिनमा ७५ प्रतिशत आयोजना सन्तोषजनक नरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

‘आयोजनाहरूले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समग्र कृषि क्षेत्र विकासका लागि आइफाडको सहयोगमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंकको सहयोगमा जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, आईडीएको सहयोगमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आइफाडको सहयोगमा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सञ्चालनमा छन् । आइफाडकै सहयोगमा किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम, विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा साना मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना पनि सञ्चालनमा छन् । तर प्रायः आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । सम्झौताअनुसार खर्च पनि हुन सकेको छैन ।

दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालित ८ आयोजनामा ३४ अर्ब ६९ करोड ५७ लाख खर्च सम्झौता भएको थियो । हालसम्म १२ अर्ब १० करोड १५ लाख मात्रै खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम आयोजनाका लागि ७ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख सम्झौता भएको थियो । ०७५/७६ मा सुरु भएको आयोजनाको अवधि ०८०/८१ मा छ । खर्च प्रगति ०.७७ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना ८ जिल्लामा सञ्चालित छ । आयोजनाका लागि ३ अर्ब १० करोड २ लाख सम्झौता भएकोमा २.६३ प्रतिशत मात्रै प्रगति छ । उक्त आयोजना ०७५/७६ देखि सुरु भएर ०८०/८१ मा सकिनेछ । किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रमको प्रगति ५१ प्रतिशत मात्रै छ । यो कार्यक्रम ०६९/७० देखि ०७६/७७ सम्म साविक पश्चिम र मध्यपश्चिमका ७ जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो ।

५ अर्ब ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ सम्झैता भएकोमा २ अर्ब ६१ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । साना मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको खर्च प्रगति पनि ५८.७६ प्रतिशत मात्रै छ । उक्त आयोजना साविक मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका १० जिल्लामा ०६७/६८ देखि ०७५/७६ सम्म सञ्चालन भएको थियो । २ अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ सम्झौता भएकोमा १ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको खर्च प्रगति ९२.७१ प्रतिशत छ । यो कार्यक्रम ७७ जिल्लामै सञ्चालन भएको थियो ।

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको प्रगति ५.१७ प्रतिशत छ । उक्त आयोजना २८ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । ०७४/७५ देखि ०८०/८१ सम्मका लागि ८ अर्ब ७८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ सम्झौता भएकोमा ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाका लागि ६० करोड रुपैयाँ सम्झौता भएको थियो । उक्त परियोजना ०६९/७० देखि ०७७/८७ सम्मको हो । यो आयोजनाको खर्च प्रगति भने शतप्रतिशत छ । आयोजना झापादेखि कैलालीसम्मका २६ जिल्लामा सञ्चालनमा छ ।

उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको खर्च प्रगति पनि शतप्रतिशत छ । उक्त आयोजना साविक मध्यपश्चिमका ७ जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो । कार्यक्रमको अवधि ०७५/७६ सम्म मात्रै छ । ‘साना मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको सम्झौता अवधि समाप्त हुँदासम्म ५८ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको छ । उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाअन्तर्गतका २ सय ३ उपआयोजनले पहिलो र दोस्रो किस्ताको अनुदान लिएकोमा तेस्रो किस्ता अनुदान लिन नआएकाले आयोजनाको अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्रमा लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

राजनीतिक दबाब, माथिल्लो निकाय वा उच्च कर्मचारीको दबाबका कारण परियोजनाहरूले उचित प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीमा पनि काम गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेभन्दा भनसुनमा बढी जोड दिने प्रवृत्तिले समस्या देखिएको हो । अनुदानको रकम वृद्धि भए पनि लक्ष्यअनुसार उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । ‘विगत ५ वर्षमा फलफूलतर्फ लक्ष्यअनुसार उत्पादन भएको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान उपयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्दछ ।’

परामर्श सेवाको नाममा करिब २ अर्ब सकियो

वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकममध्ये परामर्श सेवाका नाममा करिब २ अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहयोगबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट विभिन्न आयोजनाबाट परामर्शका नाममा ०.६१ देखि २६.७८ प्रतिशतसम्म खर्च भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३४ अर्ब ६९ करोड ५७ लाखमध्ये १२ अर्ब १० करोड १५ लाख खर्च भएको छ । उक्त खर्चमध्ये परामर्श सेवाका नाममा १ अर्ब ९४ करोड २९ लाख (१६.०६ प्रतिशत) खर्च भएको हो । ‘दातृ निकायसँगको सम्झौतामा वैदेशिक परामर्श सेवाको अनिवार्यताले गर्दा सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिको उपयोग अवस्था न्यून देखिएको छ । आयोजना सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गरी परामर्श खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

| Advertisement |

Promotional banner

साभार:https://ekantipur.com