खाद्य असुरक्षा रोक्न सुरक्षित कृषि कर्म प्रवद्र्धन

खाद्य असुरक्षा रोक्न सुरक्षित कृषि कर्म प्रवद्र्धन

लकडाउन अवधिमा कुनै पनि कृषि कर्म निर्वाध सञ्चालनमा रहने भएको छ । सरकारले सम्भावित खाद्य असुरक्षाबाट जनतालाई जोगाउन कृषि कर्मलाई सुरक्षित तवरले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । उच्चस्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समिति तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कृषि कर्मलाई निरन्तरता दिन तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो । सरकारको निर्णयबमोजिम कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दश बुँदे अनुरोध पत्र सर्कुलर गरेको छ ।

| Advertisement |

Promotional banner


मन्त्रालयले कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म निर्वाध रूपमा गर्नका लागि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छ । “जनताको जीवन रक्षार्थ गरिएएको बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत कृषिसम्बन्धी गतिविधि नियमित नराखे भोलिका दिनमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था आउन सक्ने सम्भावना छ,” खाद्य सुरक्षा रोक्न सरकारले गरकोे निर्णय उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ, “कृषि कर्म जारी राख्ने नेपाल सरकारको निर्णय भए बमोजिम यस क्षेत्रमा संलग्न कृषक, व्यवसायी, कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक, सञ्चारकर्मीलगायत सम्वद्ध सबैमा मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ ।”

संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारअनुसार संघीय मन्त्रालयले सिधै निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले अनुरोध शब्दावली प्रयोग गर्ने गरिन्छ । अनुरोध पत्रमा पहिलो बुँदामा कृषकले अपनाउनु पर्ने मापदण्डमा सहायक बुँदाहरू उल्लेख छन् । कृषकलाई सरकारले तोकेको कम्तिमा तीन फिटको सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वस्थ्य व्यक्ति मात्र नियमित कृषि कर्ममा लाग्न अनुरोध गरिएको छ ।


कृषि औजार प्रयोग गर्नुअघि र गरिसकेपछि साबुन पानीले हात धुने, मेसिन उपकरण प्रयोगमा लानु अघि र पछि निर्मलीकरण गर्ने, दुग्ध संकलन गर्दा भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, गोठ वा फार्मको काम गर्दा छुट्टै लुगा र जुत्ता प्रयोग गर्नुपर्ने, सवारी चलाउनु अघि र पछि नियमित रूपमा सरसफाइ गर्नुपर्ने लगायत उल्लेख छ ।

तरकारी, फलफूल जस्ता चाँडै विग्रने बाली बजार लैजान नसकेमा सम्भव भएमा शीतभण्डारमा राख्न र नभए सिक्की, गुन्द्रुक, अचार, जुस बनाउन तथा दुधलाई खुवा, घीउ, पनि नगाएन बनाएर संरक्षित गर्न भनिएको छ । धान, तरकारी, घाँसलगायतका बालीको विउजिन, मल, विषादी, दाना, पशुपंक्षीका औषधी, खोप, दाना, कृत्रिम गर्भाधान लगाएतका सेवाका लागि नजिकको कृषि सहकारी, कम्पनी वा एग्रोभेटमा सम्पर्क राख्न भनिएको छ ।


कृषि तथा पशुपंछी सामग्री सुचारु राख्न र सहजीकरणका लागि स्थानीय तह र प्रशासनसँग अनुरोध गरिएको छ । स्वदेशी तरकारी पर्याप्त उत्पादन भएकाले बजारीकरणको लागि आयातकर्ता र थोक विक्रेतालाई पनि अनुरोध गरिएको छ ।

साभार: https://www.karobardaily.com/news/economy/31626?fbclid=IwAR3vFuo8xA8jh-YG03O8650quAqxYsQuk3MO3E9W-4kh18Ie35GaYSmiogk