खाली जग्गाको उपयोग र कौसी खेती प्रवद्र्धनमा जोड

खाली जग्गाको उपयोग र कौसी खेती प्रवद्र्धनमा जोड

| Advertisement |

Promotional banner

कोरोना महामारीपछि कृषि क्षेत्र उकास्न खाली जग्गाको उपयोग र कौसी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानले सोमबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सुझाएको हो ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भूसालमार्फत् प्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको पत्रमा खाद्य सुरक्षाको लागि आन्तरिक उत्पादन बढावा दिँदै प्रागारिक प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अभियानले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नु पर्ने विषयलाई बुँदागत रुपमा बुझाएको हो । किसान परिवारलाई तत्कालै उपलब्ध हुने गरी नगद प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने र यस्तो नगद उपलब्ध गराउँदा सकेसम्म नेपालले ठूलो परिमाणमा र बिना रोकटोक कृषि उपज आयात गर्ने मुलुक भारतले प्रतिकिसान परिवार उपलब्ध गराएको नगद अनुदान बराबरी वा सो भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

“श्रमिक किसानलाई तत्कालका लागि पर्याप्त खाने कुराको बन्दोबस्त मिलाउने । तर यस्तो खाद्य सामग्री स्थानीय तहमार्पmत वास्तविक किसान परिवार पहिचान गरी उपलव्ध गराउने कुरा निश्चित गरिनुपर्छ” ध्याकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “यस्ता श्रमिक किसानहरु जसले जमिन पाएमा आफ्नै खेतीपाती गर्न आँट गर्छन् उनीहरुलाई खेतीपातीका लागि आवश्यक सेवा र सामग्रीहरुमा पहुँच सहज बनाउनुका साथै उपयुक्त वातावरण यथासिघ्र उपलब्ध गराइनुपर्छ ।”

नगर तथा नगरउन्मुख बस्तीहरुमा कौसी या करेसाबारीका लागि चाहिने उत्पादनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नगरपालिका र वडा तह र कृषि तथा पशु सेवा विकास केन्द्रबीच सहकार्य गर्न भनिएको छ । यसमा संघीय सरकारले एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने, नगरपालिकाले श्रोत र साधन उपलब्ध गराउने तथा सेवाकेन्द्रको सट्टा कृषि शाखाहरुले सहजीकरण गर्ने समन्वय ढाँचा बनाउनेमा जोड दिइएको छ । यी सबै गर्न स्थानीय सरकारले किसानको वर्गीकरण गरी पहिचान सहितको परिचय पत्र दिने यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।


नीतिगत रुपमा सबै स्थानीय सरकरले आफ्नो खानेकुरा र खेतीपातीको अवस्था चित्रण हुने अभिलेख जारी गर्न सहजिकरण गर्ने र प्रदेशलाई समेत यसो गर्न उपयुक्त हुने कुरा सुझाउने व्यवस्था गनुपर्ने सुझाव छ । “खेतीयोग्य तर प्रयोगमा नआएका निजी तथा सार्वजनिक जमिनहरुलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अबिलम्ब लिनुपर्छ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “विदेशबाट फर्केका, र सहरबाट गाउँ पुगेका युवा र वर्षांैदेखि यसबाट बञ्चित समुदायलाई यस्तो जमिन उपलब्ध गराउनु र बाँझो जमिनको उपयोगको सान्दर्भिकता ख्याल गर्दै खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग बढाउनुपर्छ ।”

शहरी क्षेत्रमा रहेका खाली जमिन, कौसी र करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्न र नगर उन्मुख काँठ क्षेत्रमा खाद्य उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न पालिकाहरुमार्पmत कृषि तथा पशु विकास सेवा केन्को सट्टा कृषि शाखाको समन्वयमा बीउ र अन्य दिगो खेतीपातीका उपयुक्त र सरल प्रविधि, सामग्री, रैथाने बीउ र जैविक मल उपलब्ध गराउने र यस्ता बीउ तथा कृषि उत्पादन सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध गराउन यसका साना बिक्रेताहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेजको बन्दोबस्त गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक साझेदारी रकम उपलब्ध गराउने । साना व्यावसायिक किसानलाई वित्तीय संस्थामार्पmत खाद्यान्न उत्पादनमा निव्र्याजी वा सहुलियत पूर्ण ऋण अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
कमजोर अभ्यासमा रहेको अनुसन्धान र प्रसारलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन किसान समुदायको सक्रिय सहभागितामा आधारित सामुदायिक कृषि अनुसन्धान तथा प्रसारमा जोड दिनुपर्ने सुझाइएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघले कृषि विकासको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझावहरु सुझाइएको छ ।

साभार:https://www.karobardaily.com/