‘नेपाली तरकारी कुहिने, भारतको तरकारी किन्नुपर्ने अवस्था सुधारौँ’

‘नेपाली तरकारी कुहिने, भारतको तरकारी किन्नुपर्ने अवस्था सुधारौँ’

| Advertisement |

Promotional banner

२५ असार, काठमाडौं । कोरोना भाइरस विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरू हुँदै नेपालमा प्रवेश गर्‍यो । कोरोना संक्रमणलाई रोक्न लागि सरकारले करिब तीन महिना पूर्ण लकडाउन गर्‍यो । यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा स्पष्ट देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा राम्रै भरथेग गरिरहेको रेमिट्यान्समा लकडाउनपछि ठूलो गिरावट आयो । अनि सुरु भयो, कृषिको बहस । नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ । तर आयातित खाद्यान्न किनेर खानुपर्ने अवस्था छ ।

पवन गोल्यान

सरकारले कृषिका विभिन्न कार्यक्रमका नाममा वर्षेनी ठूलो धनराशि खर्चिए पनि उपलब्धि छैन । कोरोना कालपछि अब नेपाली कृषिलाई उठाउनुपर्ने बहस चलेको छ । सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ ।

कोरोनापछिको कृषि कस्तो होला त ? हामीले यो प्रश्न कृषि उद्यमी पवन गोल्यानलाई सोधेका छौं ।

गोल्यान समूह धागो उद्योगमा अग्रणी कम्पनी मानिन्छ । बैङ्क, वित्त, बिमालगायतका क्षेत्रमा पनि ठूलै लगानी गरिरहेका गोल्यानहरूले पछिल्लो समय झापामा ५०० बिघा जमिनमा कृषि उद्यम पनि थालेका छन् । प्रस्तुत छ, पवन गोल्यानसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपालमा कृषि व्यवसाय कसरी अघि बढिरहेको देख्नुहुन्छ ?

कुरा धेरै काम कम भएको छ । किसानलाई बाली लगाउन गाह्रो छ । भएको उत्पादनले पनि उचित मूल्य पाएको छैन । उपभोक्ताले पनि उचित मूल्यमा किनेर खान पाएका छैनन् ।

लकडाउनमा धेरै कृषि उपज कुहिएर खेर गए । हाम्रो उत्पादन कुहिए, खानलाई विदेशबाट आयात गर्नुपर्‍यो । हामीले कृषिमा गर्नुपर्ने काम नगर्दा यस्तो भएको हो ।

अब स्थानीय सरकारहरूले सक्रियता देखाउनुपर्छ । हामीसँग कहाँ, कति जग्गा छ भन्ने कुरा रेकर्ड छैन । अब स्थानीय तहहरूले कहाँ, कति जग्गा छ भनेर खोज्नुपर्छ । त्यसपछि मल–बिउमा अनुदान, सिँचाइको व्यवस्थापनलगायतका काममा केन्द्रित हुनपर्‍यो ।

अहिले जहाँ समस्या छ, त्यहाँ कार्यक्रम नजाने अवस्था छ । उब्जाउ खेत भएको ठाउँमा सिँचाइ कार्यक्रम पुग्दैन । किसानसँग कृषियन्त्र छैन । नेपाली किसानका लागि ट्र्याक्टर, थ्रेसर, ड्रायरलगायतका कृषियन्त्रहरू ज्यादै महँगा छन् ।

कृषियन्त्र समयमा नपाउने, पाउँदा पनि महँगो भाडा तिर्नुपर्दा कृषि उत्पादनको लागत महँगो हुन पुगेको छ । मलको समस्या उस्तै छ । नेपाली किसानको नाममा अनुदानमा किनेको मल पुनः भारततिरै गएको छ ।

अब स्थानीय सरकारहरूले अनाज भण्डारण र चिस्यानमा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो । शीत भण्डारहरूसँगै मकैजस्ता उत्पादनहरू राख्न मिल्ने न्यानो भण्डार पनि बनाउनुपर्छ ।

कृषि उत्पादन प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू पनि चाहिएको छ । दूध बढी उत्पादन हुने ठाउँहरूमा चिज, बटर, पनिरलगायतका उद्योग थप्नुपर्‍यो । यी उत्पादनहरूलाई ब्राण्डसँग जोड्नुपर्छ । ब्राण्ड बन्यो भने किसानले आफ्नो उत्पादन कहाँ लगेर बिक्री गर्ने भन्ने चिन्ता लिनु पर्दैन ।

हाम्रा कृषकहरूलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि जोड्नुपर्छ । त्यसबाट उनीहरूले सहज तरिकाले सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण पाउन सकून् । यसका लागि संरचना चाहिन्छ । हरेक स्थानीय तहमा कृषि आउटलेट हुने हो भने अहिले भोगिरहेको समस्या समाधान हुन्छ ।

कृषि उपज ढुवानीका लागि कोल्ड चेन भेइकलहरू पनि चाहिन्छ । यी सबै काम पीपीपी (पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप) मोडलमा गर्न सकिन्छ । सबै काम सरकार मात्रैले गर्न सक्दैन ।

प्रदेश सरकारहरू कृषि उद्योग खोल्नेतिर लाग्नुपर्छ । भारतको अमुलजस्ता उद्योग हामी प्रदेश तहमा खडा गर्न सक्छौं । यसका लागि प्रदेश सरकारहरूको भूमिका गतिलो हुनपर्छ । केन्द्र सरकारले दिने अनुदान उत्पादन वृद्धिका लागि, निर्यात गर्नका लागि हुनुपर्‍यो ।

कृषि भन्नाले खेतबारी मात्र होइन, यसमा वन पनि जोडिएर आउँछ । अब अल्लो, जटामसी, अश्वगन्धालगायतका जडीबुटी खेतीबारे पनि सोच्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोसझापाको बलौटोमा ‘सुन’ फलाउने गोल्यानको सपना, रोजगारी खोज्न भारत जानु परेनकृषि क्षेत्रमा पीपीपी मोडल सहज होला ?

यो मोडलमा काम गर्दा सहज हुन्छ । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएर कोल्डचेन भेइकललगायत ढुवानीका साधनहरू उपलब्ध गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ । ढुवानीमा सबैभन्दा ठूलो खर्च ब्याज र दोस्रो इन्धनमा हो ।

यसमा कर झिकिदिन सरकार पार्टनर बसे राम्रै हुन्छ । नबसे पनि टेन्डर गरेर कुनै प्रदेशमा २–३ कम्पनीलाई काम दिने गर्‍यो भने राम्रो हुन्छ । कृषि उपजहरूलाई बजारसम्म पु¥याउन समस्या हुँदैन ।

यतिबेला हाम्रो समस्या भनेको संरचना पनि हो । लकडाउनका बेला हामीले किसानका उत्पादन बजार पुग्नै नपाएको देख्यौं । तर भारतबाट कन्टेनरका कन्टेनर तरकारी आयात भयो । किनभने हाम्रो स्टोरेज छैन, भारतमा त्यो व्यवस्था छ । यो संरचनाको कुरा भयो ।

आगामी आवको बजेटले धेरै विषय समेटेको छ । ढुवानी, सहुलियत, तालिमलगायतका विषयहरू छन् । संरचना बनाएर यी सबै काम गर्दा राम्रो हुन्छ । यसमा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय भएन भने समस्या होला ।

म कृषि उद्यममा लागेको दुई वर्ष भयो । यसबीचमा तीनवटै तहका सरकार मुख फर्काएर हिँडेको देखेको छु । समन्वय छैन ।

समन्वय नभएरै कृषि नफस्टाएको हो ?

समन्वयमा समस्या देखिएको छ । संघीय प्रणालीमा छौं । तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय नभएसम्म कृषिको विकास हुन गाह्रो छ ।

यसकारण मेरो सुझाव छ– कृषि विकासका लागि प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा तीनै तहका सरकारलाई समन्वय गर्ने संरचना बनाऔं । नत्र कृषिको विषयमा जति छलफल गरे पनि विकास हुँदैन ।

पीपीपी मोडलमा कृषिमा लगानी गर्न उद्योगीहरू तयार हुन्छन् ?

अवसर पाएपछि उद्योगीहरू तयार भइहाल्छन् । फेरि कृषिका लागि ठूलै उद्योगी चाहिन्छ भन्ने छैन । कृषकहरूलाई नै प्राथमिकतामा राख्न पनि सकिन्छ ।

अर्कोकुरा, हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका भाइबहिनीहरूका लागि पनि त सोच्नुपर्‍यो नि । जो कृषि गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि त चाहियो नि ।

पुर्खौली पेसा कृषि भएकाहरू पनि अन्यत्र पलायन भइरहेको अवस्था छ । यस्तो बेला कृषिको कसरी विकास होला ?

किसानहरू किन भाग्दैछन्, उनीहरूलाई के चाहिन्छ ? त्यो सोच्नु पर्‍यो । चाहिने सामग्री सहज तरिकाले, सहुलियत मूल्यमा पाइयो भने त कृषकहरू खेतीमा लागिहाल्छन् नि ।

उत्पादन बिक्री नभएर पनि किसानहरू भाग्न खोजिरहेका छन् । भनेपछि बिक्री हुने ग्यारेन्टी चाहियो । कम्तीमा २० प्रतिशत नाफा हुने ग्यारेन्टी चाहिन्छ किसानलाई । त्यति गर्नका लागि ठूलो कुरा केही छैन ।

बजेटले कृषि शुल्कलाई ५ प्रतिशतदेखि बढाएर ९ प्रतिशत बनाएको छ । सरकार भनिरहेको छ– योभन्दा बढी गर्न सकिँदैन । जापानले चामलमा ६०० प्रतिशत आयात शुल्क लगाउन सक्छ । बंगलादेशले ६०–६५ प्रतिशत ठटाउन सक्छ, हामी किन सक्दैनौं ? डब्ल्यूटीओको नियम हामीलाई मात्रै लाग्ने हो ? बंगलादेशलाई लाग्दैन ? भारतले किन हाम्रो अदुवा रोकिदिन्छ ? कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने अब १५ प्रतिशतको सुरक्षा चाहियो ।

अर्को उपाय छ– अहिले एउटा एजेन्सीका लागि एजेन्टबाहेक अरूले आयात गर्न पाउँदैन । अरूबाट आयात गर्‍यो भने ३० प्रतिशत पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । यहाँ केही जनाले रोजगारी पाएका छन्, करोडौं मान्छे समस्यामा छन् ।

अहिले दुई करोड मान्छे कृषिमा लाग्न सक्छन् । उनीहरूको हितका लागि सरकारले भारतबाट कृषिजन्य कुनै वस्तु आयात गर्छौ भने म्यानुफ्याक्चरले भए म्यानुफ्याक्चरबाटै आउनुप¥यो, सरकारी निकाय वा सहकारी छ भने त्यसबाटै आउनुपर्‍यो, बिलिङ भएर आउनुपर्‍यो, जो पायो त्यहीबाट सस्तो आउनु भएन भन्न सक्नुप¥यो ।

सरकारले यस्तो सुरक्षा कृषि र अन्य क्षेत्रमा पनि दिनुपर्‍यो । गत वर्ष क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको थियो, अहिले छैन । क्वारेन्टिन भए केही दिन रोक्न पनि सकिन्थ्यो ।

कसरी हुन्छ किसानका लागि ‘प्रोटेक्सन’ सोच्नु पर्‍यो । अब भाषण होइन, काम हुनुपर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोसगोल्यानको उद्यम : चप्पलदेखि धागोसम्म, होटलदेखि हाइड्रोसम्मनेपाली कृषि उत्पादन महँगो हुनको कारण भारतबाट आयात धेरै भएर होइन ?

म आफैँले खेती गरेको छु । मैले देखेको छु– गोलभेडा भारतबाट आयात हुन छाडेको छ । हामीले नयाँ गुणस्तरको बिरुवा लगायौं, उत्पादन राम्रो भयो । उत्पादन बढेपछि लागत खर्च कम हुन्छ ।

अर्को कुरा, भारतबाट आएको ट्रकको गोलभेडा नेपाली किसानहरूले फालिदिए । त्यसपछि व्यापारीले मगाउन छाडे । सरकारले नहेर्ने हो भने किसानले त्यसो पनि गर्छन् । दुई करोड जनाले भनेको कुरा सरकारले नमान्ने भन्ने हुँदैन । किसानको ‘प्रोटेक्सन’ हुनुपर्‍यो ।

एक रुपैयाँको चिज तीन रुपैयाँमा बिक्री हुनपर्छ भनेको होइन, न्यूनतम नाफा चाहियो भन्ने कुरा हो । अहिले कागती बैङ्गलोरबाट आयात भइरहेको छ । त्यहाँबाट आउँदा किलोको २०–२५ रुपैयाँ त भाडामै जान्छ । बैङ्गलोरमा लाग्ने खर्चले नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो कागती बिक्री हुन्छ भन्नेमा किसान ढुक्क छैनन् । मैले अघि भनेजस्तो संरचना बन्ने हो भने यो समस्या हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा स्वरोजगार बनाउने कि रोजगारी दिने ?

स्वरोजगार नै बनाउने । कृषिमा ठूलो सम्भावना छ । खेतबारीमा काम गर्ने हो, आफ्नो उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर ‘भ्यालु एडिसन’ गर्ने हो । यसो गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूले सक्छन् ।

विदेशमा कडा मेहनत गरेर, पैसाको मोल बुझेर आएकाहरूले यो काम सहजै गर्न सक्छन् । यसका लागि उहाँहरूलाई चाहिने पुँजी हो । पुरुषलाई १० लाख र महिलालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर २५ लाखसम्म बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।

प्रशोधन उद्योगका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि कम्पनी दर्ता गरेर ३० प्रतिशत आफूले लगानी गर्नुपर्छ । यसरी पनि यी कामहरू गर्न सकिन्छ ।

कृषिमा अवसर धेरै छन् । पूरा गाउँमा अग्र्यानिक खेती गर्न सकिन्छ । त्यो उत्पादन बिक्री हुने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनुपर्छ । सुरुमा अलिकति गाह्रो होला, एक वर्षपछि सहज हुन्छ ।

कृषिविज्ञ नारायण सिग्देलले मसँग तरकारी किसानलाई ९० दिनमा स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ भन्नुभएको थियो । हामीले गर्न चाहने हो भने सकिन्छ पनि ।

अघि तपाईंले वनको कुरा गर्नुभयो । यो अवस्थामा कृषिसँगै वनलाई कसरी उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ ?

अल्लो कृषिकै उत्पादन हो, तर वनसँग जोडिएको छ । यसबाट हाम्रै स्निपिङ मिलले धागो बनाइसक्यो । धागोबाट कोटहरू पनि तयार भइसकेको छ ।

यस्तै, लोप हुन लागिसकेको हाते कागजलाई पनि बचाउनुपर्छ । अश्वगन्धा, सतावरीजस्ता जडीबुटीतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेश ६ र ७ मामात्रै जडीबुटीको काम गरियो भने पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

स–साना समस्याहरू छन्, त्यसको समाधान खोज्नुपर्‍यो । पुँजीको व्यवस्था गर्न तयार हुनुपर्‍यो । सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजारको समस्या सल्टाउनुपर्‍यो । यति गर्ने हो भने हाम्रो कृषिको राम्रै विकास हुन्छ ।

साभार: onlinekhabar.com