नोभल कोरोना भाईरस रोग (COVID-19) को महामारी पछिको कृषि विकास : डा. सर्व राज खड्का

नोभल कोरोना भाईरस रोग (COVID-19) को महामारी पछिको कृषि विकास :  डा. सर्व राज खड्का

नोभल कोरोना भाईरस रोगको महामारीको प्रकोप, प्रभाव र असरले समाजको कुनै क्षेत्रपनि अछुतो छैन । श्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्योग, यातायात, सञ्चार, व्यापार लगायतका सामाजिक तथा आर्थिकक्षेत्र कोरोना रोगको महामारीको शिकार भएका छन र यो क्रम बढ्दोछ । फरक यत्ति होकी कुनै क्षेत्रमा यसको असर तत्काल अधिक मात्रामा देखा पर्नसक्छ भनें कुनैमा विस्तारै वा थोरै र दिर्घकालमा । र यसको असर समाजका सवै वर्ग तथा समुदायमा पर्ने भएता पनि वर्गीय असमानता भएको समाजमा यसको प्रभाव असमान रुपमा पर्नेपनि निश्चित छ । यसो भएको हुँदा, कृषक वा मजदूर मात्र होइनकी उद्योगी, व्यापारी लगायत सवैमा कोरोनाको नकारात्मक प्रभाव परिरहेको र झन वढी पर्ने देखिन्छ । कोरोना भाईरस रोगको रोकथामका लागि समाज बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ भनें कुनैपनि आर्थिक तथा अन्य क्रियाकलापहरु सहजरुपमा हुन सकेका छैनन र अवस्था पूर्ववत लयमा आउन अझ कति समय कुर्नु पर्ने हो एकिन छैन । कोरोना भाईरस रोगको उपयुक्त उपचार पत्ता लाग्न ढिलो भएमा र बन्दाबन्दीको अवस्था लम्बिन गएमा स्थिती झनै भयावह हुन जाने निश्चित प्रायः छ । यसरी सवै आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा हाम्रो देशको कृषि क्षेत्र पनि यसको शिकार हुन पुगेको छ । अझ भन्नुपर्दा साना तथा मझौला कृषक र कृषि मजदूरहरु एकदमै असमान प्रभावमा परेका छन वा पर्न जाने छन भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

| Advertisement |

Promotional banner

डा. सर्व राज खड्का

 

देशको ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न भएको हुनाले यस कोरोनाको कहर पछाडि कृषिलाई विशेष संवेदनशीलताका साथ सहयोग गरी सम्वद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । यस महा विपदलाई केवल चुनौतीका रुपमा मात्रै नलिई कृषि विकासका क्षेत्रमा वर्तमानमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने एक उपयुक्त अवसरका रुपमा पनि लिन सकिन्छ र भविष्यमा आउन सक्ने यस प्रकारका विपत्तीको सामना गर्न दरो तयारी गरी रेसिलेन्स विकास गर्न सकिन्छ । साथै सनातनी र कर्मकाण्डी भन्दा फरक किसिमको सिर्जनशील योजना तथा कार्यक्रम वनाई (Not business as usual, but business as unusual) अगाडि बढ्न एक अवसर पनि प्राप्त हुन सक्दछ । सायद भरखरै मात्र माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री घनश्याम भुसाल ज्यूले उद्घोष गरेको कृषि विकाससँग सम्वन्धित केही कार्यक्रमहरु आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र उन्नत वनाई लागु गर्ने यो एक अवसर पनि हुन सक्दछ । कोरोनाको कहरबाट कृषि क्षेत्रलाइ तंग्राई दिगो कृषि विकासको लक्ष (खासगरि SGD2) सन २०३० भित्रै प्राप्त गर्न र खाद्य अधिकार लगायतका आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न देहाय वमोजिमका योजना तथा कार्यक्रमहरु लागु गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ  :

१. हालको कृषि विकास रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई आवश्यकतानुसार तत्कालै पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरी अल्पकालिन, मध्य कालिन र दिर्घकालिन गरी तीन चरणका कार्यक्रमहरु लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने र यसो गर्दा अल्पकालिन कार्यक्रमलाई साना तथा मझौला किसान र कृषि मजदूरको आर्थिक उत्थानमा केन्द्रित गर्ने । यसो गर्दा साना तथा मझौला कृषक तथा कृषि मजदूरको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, उनीहरुको उत्पादनलाई सहजरुपमा, विचौलियाहरुको अप्राकृतिक मुनाफाखोरीलाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित गरी, उपभोक्ता सम्म पुर्याउन र खाद्य पदार्थमा भैरहेको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।

२. साना तथा मझौला किसान, कृषि मजदूर र यस प्रकृतिका कृषि व्यावसायीले तत् तत् क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापनको लागि लिएको ऋणको साँवा तथा व्याज अधिकतम् मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३. परिमार्जित आगामी कृषि विकास रणनीतिले नेपाललाई छिटो भन्दा छिटो आधारभूत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप, प्रविधि र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । हाम्रो वर्तमानको एउटा ठूलो समस्या भनेको कृषि उत्पादनमा वैदेशिक आयातमा भरपर्नु हो । यस परनिर्भतालाई जतिसक्दो छिटो हटाई व्यापार घाटा कम गर्दै जाने र यसरी संचित रकम देश विकासको अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरी छिटो समृद्धि प्राप्त गर्ने ।

४. रैथाने वाली, पशु नश्ल र उपयोगी स्थानीय ज्ञान तथा सीपको उपयुक्त प्रवद्र्धन गरी आफनै श्रोत, साधन, ज्ञान तथा सीपको जर्गेणा गर्ने ।

५. गाँउ –गाँउ वा वस्ती – वस्तीमा पहिले चलेको जस्तै धरम भकारीको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गरी  आपत्कालिन समयमा सामाजिक न्यायका आधारमा समुदायका व्यक्तिहरुलाई खाद्य पदार्थ उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

६. हालको कृषि विकास सेवाको सरकारी संरचनालाई परिवर्तन गरी केन्द्र वा हाकिम मुखी होइनकी किसानमुखी वनाउनु पर्ने । तीनै तहका सरकारविच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने र कृषि विकासको लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याँकन जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय तहका सरकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोडदिनुपर्ने ।

७. कृषि प्रसार तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई शसक्त र प्रभावकारी वनाउन हरेक स्थानीय सरकार ( पालिका)मा मुकाम रहने गरी कम्तीमा एक – एक जना अधिकृत स्तरको कृषि (वाली विज्ञान) तथा पशुविज्ञानको कर्मचारीको व्यवस्थागर्ने तथा हरेक वडामा एक – एक जना मध्यम स्तरको कृषि (वाली विज्ञान) तथा पशु विज्ञानको कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने । साथै सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहन गरी कृषि विकासमा अग्रगामी वाटो निर्देश गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र खोजमूलक कार्यलाइ व्यवस्थित गर्ने ।

८. ठूला कृषि विकास आयोजनाहरुका साथै साना तथा मझौला आयोजनाहरुलाइ सर्वसुलभ वनाई अधिकतम साना तथा मझौला किसानमाझ पुग्ने व्यवस्था मिलाउने ।

९. वर्तमानमा प्रचलनमा रहेको कृषि अनुदान कार्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरी अधिकतम साना र मझौला किसान तथा साना तथा मझौला कृषि व्यावसायीसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१०. साना तथा मझौला किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि सामग्री तथा सहुलियत दरको कृषि ऋण सहजरुपमा उपलव्ध गराउने र निजले उत्पादन गरेको अधिक उत्पादनको लागि उपयुक्त वजारको व्यवस्था गर्ने र सो हुन नसकेमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी सरकारले नैं किन्ने व्यवस्था गर्ने ।

११. कृषिलाई आधुनिकिकरण र व्यावसायीकरणको दिशातिर उन्मुख गर्दै कृषि उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धी तथा कृषि पेशालाई मर्यादित बनाएर देशका सिर्जनशील युवा जनशक्तिलाई बढीभन्दा बढी कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने ।

१२. कृषिलाई सहकारीकरण गर्ने, भूमीको चक्लावन्दी गर्ने र अनावश्यक रुपमा कृषि भूमीको खण्डीकरण रोक्नुपर्ने । कृषि भूमीलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुन नदिने ।

१३. कोरोनाले पुर्याएको वा पुग्नसक्ने क्षतीको अध्ययन तथा मूल्याँकन गरी कृषक तथा कृषि मजदूरहरुलाई केही समयकालागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने ।

१४.कृषिमा सम्भावित जोखिम कम गर्न सवै प्रकारका वालीनाली तथा पशुपन्छीको उत्पादन प्रतिफलमा आधारित विमाको व्यवस्था सर्वसुलभ रुपमा लागु गर्ने ।

माथीका बूंदाहरुमा उल्लेख भएका उपायहरु अवलम्वन गरिएमा कोरोना भाईरस रोगको महामारीका कारण समग्र कृषि क्षेत्रमा परेको वा पर्नसक्ने असर न्यूनीकरण हुन गई कृषि क्षेत्रले नवजीवन प्राप्त गर्ने र यसले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।