प्रदेश ५ ले गर्यो ढुवानी साधनको इले्क्ट्रोनिक पासको शुरुवात,’कृषि एम्बुलेन्स’ पनि शुरु गर्ने

प्रदेश ५ ले गर्यो ढुवानी साधनको इले्क्ट्रोनिक पासको शुरुवात,’कृषि एम्बुलेन्स’ पनि शुरु गर्ने

कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादन सामाग्री ढुवानी तथा वितरणमा देखिएको वर्तमानको समस्या लाइ मध्यनजर गर्दै भुमि ब्यवस्था कृषि तथा पशुपंक्षी बिकास मन्त्रालय प्रदेश ५ बुटवलले ढुवानी साधनको इले्क्ट्रोनिक पासको शुरुवात गरेको छ । यसले ढुवानी तथा वितरण प्रणालीमा अनधिकृत आवागमन रोक्नको साथै सुरक्षा निकायलाइ नियमन गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । जारी भएको सवारी पासको बिवरण हेर्न मन्त्रालयको वेबसाइट www.molmac.p5.gov.np मा गएर अनुमति पाएको सवारी साधनको बिवरण क्लिक गर्ने वा सोझै  http://lims.brainwork.com.np/epass/list टाइप गरी हेर्न सकिन्छ । अति जरुरी काम परी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने अनुमति चाहने कृषक तथा उद्यमीहरुले सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्र वा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालनको तयारीमा प्रदेश ५ सरकार

लकडाउनका  कारण किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु ढुवानी र बजारीकरणमा समस्या परेपछि प्रदेश ५ सरकारले ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आपूर्ति तथा बिक्री वितरणका लागि ४४ वटा पिकअप भ्यानलाई ‘कृषि एम्बुलेन्स’को रुपमा उपलब्ध गराउन लागेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेले अनुदानमा उपलब्ध गराएका ३४ वटा र थप मन्त्रालयका सरकारी १० वटा गरी ४४ वटा पिकअप भ्यान लाई ‘कृषि एम्बुलेन्स’को रुपमा उपलब्ध गराउने बताए। उत्पादक किसान, सहकारी संस्था तथा व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा तरकारी, फलफूल, दूध, माछा, मासु तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीको उपलब्धतालाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। भ्यानको न्यूनतम भाडा भने कृषि उद्यमी तथा कृषि सहकारीहरुले नै बेहोर्नुपर्नेछ। गाडीको लागि आवश्यक इन्धन कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले बेहोर्नेछन्। ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले आर्थिक भार बेहोर्न नसकेमा थप बजेट मन्त्रालयले दिने मन्त्री आरती पौडेलको भनाइ छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको समन्वयमा बिउ, मल, रोग तथा कीटनाशक विषादी, चल्ला, दाना तथा चारा, घास परालको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र समयमै बाली थन्क्याउने तथा बाली लगाउने काममा सामाजिक दुरी कायम राखी मजदुर खटाउने काममा समेत सहजीकरण गरीरहेको छ। कृषि तथा पशुपक्षीजन्य खाद्यवस्तु तथा उत्पादन सामग्रीको ढुवानीमा कुनै अवरोध भए कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री पौडेलले बताइन्।