मकै र पिनामा लगाइएको कृषि सुधार कर खारेज गर्न दाना उद्योग संघको माग, डेढ खर्ब लगानी जोखिममा

मकै र पिनामा लगाइएको कृषि सुधार कर खारेज गर्न दाना उद्योग संघको माग, डेढ खर्ब लगानी जोखिममा

| Advertisement |

Promotional banner

काठमाडौं। मकै र पीनामा लगाइएको कृषि सुधार कर खारेज गर्न नेपाल दाना उद्योग संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

स्वदेशमा उत्पादन भएको मकै र भट्टमासले दाना उद्योग सञ्चालन गर्न नपुग्ने र विदेशबाट आयात गर्दा चर्को शुल्क वृद्धिले दानाको लागत मूल्य बढ्ने संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आत्मनिर्भर भएको पोल्ट्री व्यावसायमा सरकारको यो कदमले गम्भीर असर पार्ने र डेढ खर्ब रुपैयाँको लगानी डुब्ने अवस्था आउन सक्ने संघको भनाइ छ।

नेपालको भन्दा भारतीय दाना अण्डा र मासु सस्तो हुने बित्तिकै खुल्ला सिमानाका कारण चोरी पैठारी बढ्ने र स्वदेशमा गरिएको खर्बौ रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कुखुरा, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर पोल्ट्री क्षेत्र घोषित बन्दाबन्दीका कारण उसै पनि थलिएको अवस्थामा दाना उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा कर बढाउँदा यो क्षेत्रमा गरिएको सबै लगानी जोखिममा पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पोल्ट्रीजन्य व्यवसायले नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको संघको दाबी छ । यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्रै करिब ४० अर्ब बराबरको ऋण लगानी भएको छ ।

पोल्ट्री क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने क्रममा बिगत १५ वर्षदेखि स्वदेशी उत्पादनले नपुग्ने मकै र पिनामा १.६ प्रतिशत मात्र कृषि सुधार शुल्क लगाइएको थियो।

अहिले यो शुल्क बढाएर मकैमा ५५ र भटमासको पीनामा ९५ रुपैयाँ कायम गरिएकोले उत्पादन लागत बढ्न गई दानाको मुल्य बढाउन बाध्य हुने हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा किसान र उपभोक्तालाई नै मार पर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रत्यक्षरूपमा लाखौंले रोजगारी पाइरहेको यो क्षेत्रलाई बचाउन बिगत वर्षहरूमा कायम भन्सार तथा कृषि सुधार शुल्कलाई निरन्तरता दिन संघले माग गरेको छ।

साभार:bizmandu.com/