लकडाउन मोडालिटी : कृषि र मालसामान ढुवानीमा लकडाउन हटाउने, सावधानीसाथ उद्योग सञ्चालन, यातायातको बन्देज कायमै राख्न सुझाव

लकडाउन मोडालिटी : कृषि र मालसामान ढुवानीमा लकडाउन हटाउने, सावधानीसाथ उद्योग सञ्चालन, यातायातको बन्देज कायमै राख्न सुझाव

उच्चस्तरीय समितिको मंगलबारको बैठकले सरकारलाई सिफारिस गर्ने

काठमाडौँ — कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी तथा बिक्री र पूर्वाधार निर्माणमा रोक नलाग्ने गरी लकडाउनको नयाँ ढाँचा तयार पारिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमण नदेखिएका जिल्लामा आगामी २६ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो पार्न नयाँ ढाँचा बनाइएको हो ।

| Advertisement |

Promotional banner

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा सोमबार ९ वटा मन्त्रालय र चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारी सम्मिलित अनौपचारिक बैठकमा लकडाउनको नयाँ ढाँचाबारे छलफल भएको थियो । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले बैठकमा वैशाख २६ गतेबाट लकडाउनको स्वरूपमा फेरबदल हुने गरी प्रस्ताव पेस गरेको थियो । ‘कोभिड–१९ संक्रमण नदेखिएका जिल्लामा लकडाउन खुकुलो हुने गरी खाका तयार भएको छ, यसलाई उच्चस्तरीय समन्वय समितिले मंगलबार अनुमोदन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

सुरक्षा अधिकारीहरूले संक्रमण देखिएका जिल्ला र भारतीय सीमा क्षेत्रलाई ‘रेड जोन’ घोषणा गर्न सुझाव दिएका छन् । संक्रमण नदेखिएका हिमाली र पहाडी जिल्लाभित्र आन्तरिक आवागमन खुकुलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । कृषिबाली लगाउने समय भएकाले पनि लकडाउन लचिलो बनाउन लागिएको एक अधिकारीले बताए ।

भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका १६ जिल्लालाई ‘ग्रिन जोन’, ६ जिल्लालाई ‘अरेन्ज जोन’ र १ जिल्लालाई ‘रेड जोन’ घोषणा गरेको छ । यताका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले भने आवागमन ठप्प बनाउन तराई/मधेससहित दक्षिणतर्फका सबै जिल्लालाई रेड जोन घोषणा गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सोमबारको बैठकमा सहभागी अधिकारीका अनुसार ७७ वटै जिल्लालाई उच्च जोखिम, जोखिम र सामान्य गरी तीन तहमा विभाजन गरेर त्यहीअनुसार कृषिउपज, पशुपालन, उत्पादनमूलक उद्योग, दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्रीवितरण, भण्डारण तथा ढुवानीमा खुकुलो बनाइनेछ । विद्यालय, चलचित्र घर, भीडभाड हुने बजार, सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन सञ्चालनमा भने अहिले लगाइएको रोकलाई नै निरन्तरता दिइने ती अधिकारीले बताए । डेढ महिनादेखि बन्द रहेका होटल/रेस्टुराँ आन्तरिक रूपमा सञ्चालन गरेर होम डेलिभरी गर्न भने अनुमति दिन सकिने गरी खाका बनाइएको छ । होटल/रेस्टुराँ ग्राहक राखेर सञ्चालन गर्न पाइने छैन । लकडाउन खुकुलो पारिने क्षेत्रमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्नेछ ।

चैत ११ गतेबाट लगाइएको लकडाउनका कारण अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै क्षेत्र ठप्प छ । सरकारले विकल्प नदिई लकडाउन बढाउँदै लगेको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ ।

३ सय ८० बीओपी थप्ने तयारी

गृह मन्त्रालयले दक्षिणतर्फ सशस्त्र प्रहरीका थप ३ सय ७८ बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट (बीओपी) को स्थायी संरचना राख्ने गरी विस्तृत खाका पेस गर्न सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई बोलाएर प्रभावकारी रूपमा सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि थप जनशक्ति र युनिट राख्ने गरी योजना मागेका हुन् ।

अहिले भारततर्फ सीमा सुरक्षा गर्न सशस्त्र प्रहरीका १ सय २० वटा स्थायी संरचनासहितका बीओपी छन् । लकडाउनपछि सीमा आवागमन बन्द गर्न अस्थायी प्रयोजनका लागि १ हजार २ सय १३ वटा चेकप्वाइन्ट खडा गरिएका छन् । ‘भारततर्फ सीमा नाकाको सुरक्षा गर्न के–कति जनशक्ति र भौतक संरचना आवश्यक पर्छ, त्यसको विस्तृत खाका आगामी बैठकमा पेस गर्नुहोस्, साधनस्रोतको चिन्ता लिनु पर्दैन,’ सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर गृहमन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘सिमाना मजबुत पार्ने उपयुक्त अवसर पनि यही हो । अहिलेको युनिटलाई ५ सयसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यहीअनुसार कार्ययोजना तयार पार्नुस् ।’

भारततर्फ करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइको सीमा रहेकामा सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा अन्तर्देशीय सीमा अपराध, भन्सार छली, चोरीपैठारी र अन्य जघन्य अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

प्रस्तावित बीओपीका लागि करिव ९ हजार जनशक्ति चाहिने देखिएको छ । हरेक बीओपीमा आवश्यकता अनुसार सईको कमान्डमा २५ जना र निरीक्षकको कमान्डमा ५० जनासम्म जनशक्ति खटाउने गरी खाका बनाउन निर्देशन दिइएको छ । प्रदेश १ अन्तर्गतका सीमामा ९७, प्रदेश २ मा १ सय ६६, वाग्मती प्रदेशमा ७, गण्डकीमा २, प्रदेश ५ मा १ सय ४९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७९ वटा बीओपी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । आवश्यकता र औचित्य हेरेर थप ३० स्थानका नाकामा बीओपी बढाउन सकिने गृहले जनाएको छ ।

हाल प्रदेश १ मा २५, प्रदेश २ मा ५३, वाग्मतीमा ३, गण्डकीमा १, प्रदेश ५ मा २८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० वटा बीओपी सञ्चालनमा छन् । गृहमन्त्री थापाले सीमा क्षेत्रस्थित अर्थ मन्त्रालय मातहतका भन्सार र राजस्व कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको १ सय ११ स्थानको जग्गा र भौतिक संरचना सशस्त्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने पनि जानकारी गराएका छन् । दक्षिण नाकातर्फ हाल एउटा बीओपीबाट अर्को बीओपीसम्मको दूरी १२ देखि १५ किमि छ । गृहको प्रस्तावअनुसार ३ सय ७८ बीओपी थपिए यो दूरी २ देखि ३ किमि हुनेछ । भारतले नेपालतर्फ ५ सय ३० स्थानमा एसएसबीको युनिट खडा गरेको छ । ती युनिट २ देखि ३ किमिको दूरीमा छन् ।

साभार: https://ekantipur.com/