वास्तविक कृषि क्रान्ति गर्न मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने १३ कामः भरतराज ढकालको लेख

वास्तविक कृषि क्रान्ति गर्न मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने १३ कामः भरतराज ढकालको लेख

| Advertisement |

Promotional banner

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको छ । यसक्रममा विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिहरुसँग सो नीतिमा समावेश गर्नु विषय वस्तुहरु बारेमा राय सुझाव माग गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रमा के कस्ता समस्याको सम्बोधन गर्यो भने नेपालको कृषिमा वास्तविक क्रान्ति हुन्छ भनेर मैले आफ्नो अनुभवबाट देखेभोगेका कुराहरु समेटेर यो सुझाव दिँदैछु ।

१) कृषि क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि ठूलो लगानीको संस्थागत संयन्त्र आवश्यक पर्ने भएकाले कृषि र कृषकको विभिन्न प्रकारका आवश्यकताहरु पूरा गर्ने जस्तैः कृषि सामग्री, बीऊ, मलआदि उपलब्ध गराउने र किसानको उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी गर्नेलगायतका उद्देश्यहरु राखी स्थापना भएका कृषि कम्पनीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र बीमा कम्पनीलाई सेयर लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तो लगानीलाई ५ वर्षसम्म सूचिकृत नभएको खण्डमा लगानी भए बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै यस्ता कृषि कम्पनीलाई कम्तीमा ५ वर्ष कर छुट दिँदा कम्पनी पनि दीगो र सक्षम रुपमा स्थापना भई सेवा विस्तार गर्न सक्ने देखिन्छ ।

२) कोरोना माहामारीले स्वस्थ्य क्षेत्रमा भन्दा ठूलो नोक्सानी आर्थिक क्षेत्रमा पुगेको स्पष्ट देखिएको छ । हालको वित्तीय मोडेललाई बदलिएको परिस्थितिअनुसार रोजगार सिर्जना हुने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यलयका सबै सुपरीवेक्षण विभागहरुमा कृषिलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन र अनुगमन गर्ने गरी छुट्टै डेस्क स्थापना गर्नुपर्छ ।

३) नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई कुल लगानीको निश्चित प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्यता गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले कतिपय वाणिज्य बैंकहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न कठिनाइ भएको देखिएको छ । उक्त तोकिएको कर्जा विकास बैंकबाट लगानी गर्न सकिने व्यवस्था हुन सकेमा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्ने सम्भावना हुन्छ । यसका लागि विकास बैंकहरुलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात र ब्याजदर अन्तर गणनामा सुविधा दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा सबै बैंकलाई एउटै नीतिले बाँध्नुभन्दा पनि लगानी विस्तार गर्न सम्भावना बोकेका र सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने खालका प्रावधानको व्यवस्था गर्न सकेमा उक्त क्षेत्रको कर्जा विस्तार स्वत बढ्न सक्दछ ।

४) आफ्नो स्वामित्वमा धितो राख्ने जग्गा नभएका किसानलाई उनीहरुको व्यवसायको प्राविधिक विश्लेषण र परियोजना बमोजिम परियोजना धितोमा कर्जा दिने व्ययवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि सम्बन्धी विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण गर्न कृषि परामर्शदाता कम्पनीको सिफारिस बमोजिम कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्ता कम्पनीहरुले कृषि व्यवसायीहरुको योजनालाई प्राविधिक, आर्थिक र बजारको सम्भाव्यतालगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र सोको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत अध्ययन गरी कृषि कर्जा लागानी विस्तार गर्न सकिन्छ ।

कोरोना भाइरस नेपालीका लागि यसरी बन्न सक्छ अवसरः भरतराज ढकालको बिचार

साथै उत्पादन गर्ने कृषि व्यावसायी, बजार ग्यारेण्टी गर्ने कम्पनी/संस्था र कर्जा लगानी गर्ने बैंकबीच त्रिकोणात्मक सम्झौता गरी विश्वासिलो रुपमा काम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । जस्तो उत्पादनको गुणस्तर, परिणाम र मूल्यका आधारमा खरिद गर्ने कम्पनीले बजार ग्यारेण्टी गर्छ यी दुई पक्षको कारोबारको आधारमा बैंकले लगानी गर्छ । यसमा किसानले जुन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ उ बाहेक अरुलाई आफ्नो उत्पादन बेच्न पाउँदैन र खरिद गर्ने कम्पनीले किसानको भूक्तानी गर्दा जुन बैंकले लगानी गरेको छ सोही बैंकको खातामा रकम जम्मा गरिदिनु पर्दछ ।

५) नेपालमा न्यून आय भएका किसानहरुको संख्या ठूलो छ । १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषिलगायतका कर्जामा ब्याजदर बाहेक कुनैपनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानीमा उत्साहित नरहेको देखिएको छ । तसर्थ, त्यस्तो कर्जाहरुमा बढीमा १ प्रतिशतसम्म प्रशासनिक शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भएमा कृषिलगायतका साना उद्यमशील कर्जा लगानी विस्तार गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

६) हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्यरुपमा कृषि विज्ञ/प्राविधिक राखी कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्ने, सेवामा विविधिकरण तथा विस्तार गर्ने व्यवस्था गर्न उचित देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले कृषक तथा बैंक व्यवस्थापनको कृषि क्षेत्रमा लगानीको विश्वस्नीयतामा बृद्धि हुन्छ ।

७) किसानहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सजिलै पहुँच नहुने र नजिक रहेका सहकारी संस्थामा कर्जा लगानीका लागि पर्याप्त पूँजी तथा क्षमता नहुँदा किसानले कृषि कार्यका लागि आवश्यक परेको बेला पर्याप्त रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ कृषिसँग सम्बन्धित र अन्य आय आर्जन तथा उद्यम व्यवसाय गर्न प्रति सेयर सदस्य तोकिएको सीमाभित्र रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहकारी संस्थाहरुलाई थोक कर्जा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै थोक कर्जा प्रदान गर्दा सहकारीले कृषि प्राविधिक राख्नुपर्ने सर्त तोक्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

८) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि प्रयोजनका लागि लगानी गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा सहकारी संस्थामार्फत थोकरुपमा पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था भएमा न्यून आय भएका किसानहरु अझै बढी लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ ।

९) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्न सक्ने दायरालाई फराकिलो बनाई न्यून आय भएका किसानहरुलाई मल, बीऊ, कृषि औजार, तालिम, बिजनेस लिटरेसी, फुड लिटरेसीआदि जस्ता कार्य गर्दा लाग्ने खर्चहरु गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएमा साना किसानहरु लाभान्वित हुन सक्दछन् ।

१०) देशमा कृषि विज्ञहरुको संख्या वृद्धि गर्न कृषिलगायतका विषयहरुमा प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्न चाहने जेहन्दार विद्यार्थीलाई सो प्राविधिक शिक्षा हासिल गरी सकेर स्वरोजगारी शुरु गरी सकेपछि तिर्न शुरु गर्न सक्ने गरी सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन सकी व्यवसायबाट आय आर्जन गर्ने अवधिसम्मका लागि शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

११) तयारी खाद्यवस्तुहरु र कृषि सामग्रीहरु (मल, विषाधि, कृषि औजारहरु)को आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न स्थापना भएका कृषिजन्य उद्योगलाई न्यून ब्याजदरमा कृषि कर्जा प्रवाहमा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै प्याज, आलु, फलफुललगायतका वस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि, संकलन र भण्डारणमा पनि न्यून ब्याजदरमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारका अन्य निकायले कृषकलाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई बैंकमार्फत् ब्याज अनुदान दिन उपयुक्त देखिन्छ ।

१२) कृषकहरुलाई कृषि उत्पादनको लागत घटाउन, कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित जोखिम वा नोक्सानी ब्यहोर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न र न्यायोचित मूनाफा सुनिश्चित गर्नका लागि सहज हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि कृषिसँग सम्बन्धित वस्तु तथा उपकरणको आयात वा बिक्री वितरणमा लाग्ने करहरु छुट, बीमा शुल्कमा अनुदान, बिक्री वितरणमा सहजता र सहुलियत प्रदान गर्नुका साथै सहुलियत कर्जा तथा छुटको व्यवस्था सरकारी तवरबाट गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

१३) स्थानीय निकायको सिफारिस र जमानीमा निश्चित सीमासम्मको कृषि परियोजना कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

साभार: clickmandu.com