संस्थागत संलग्नताको खाँचो

संस्थागत संलग्नताको खाँचो

कृषि क्षेत्रले व्यावसायिक गति लिन नसकेको किनभन्दा प्राय सबैले खण्डीकृत उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई नै
दोष दिन्छन् । हुन पनि हो केही वर्ष अघिसम्म परिवारको नाममा भएको केही बिघा र रोपनीमा भएको खेती योग्य
जमिन अहिले कठ्ठा र आनामा रुपान्तरण भइसकेको छ । जमिनको खण्डीकरणले उत्पादनमा पनि एकरुपता आउन
सकेन । थोरै उत्पादन अझ छरिएर भएपछि बजार पाउन मुश्किल नै हुन्छ र पाइहाले पनि ढुवानी खर्च नै धान्न
मुश्किल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी वा समूह मार्फत संस्थागत रुपमा उत्पादन र प्रशोधनदेखि बजारसम्म काम
गर्ने संरचनाको विकास हुनु पर्ने हो तर जतिसुकै नीति नियम बनाए पनि सहकारी कर्जा र व्याजको जोड घटाउमा नै
रमाईरहेका छन् । अधिकाँस समूहहरु कागजमा मात्र सिमीत छन् । सरकारले विज्ञ, वैज्ञानिकर प्राविधिकहरु खटाएर
स्वयं चलाएका फार्महरु त नाम मात्रको भएको अवस्थामा ट्रेडिङ्गबाट नै चुस्त कमाइरहेको निजी क्षेत्रले पनि कृषि
उत्पादनमा लागेर लगानी डुबाउने जोखिम किन लिने भनेर भन्नु स्वभाविकै हो ।

हाम्रो बढ्दो कृषि उपज आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न या त गाँउ गाँउमा रहेका सा–साना कृषकहरुको समस्या समाधान
गर्दै उनीहरुलाई उत्पादनमा लाग्न प्रोत्साहन गर्दै, उनीहरुले उत्पादन गरेको उपजको संकलन, भण्डारण र बिक्री
वितरणमा राज्य आफै लाग्नु पर्छ होइन भने ठूला ठूला फार्महरु स्थापना गरी संचालनमा आउनु पर्दछ । सोको लागि
अहिलेको अवस्थामा पथ–प्रदर्शकका रुपमा नेपाली सेना वा शसस्त्र प्रहरी बलले कृषि उत्पादनमा लाग्न उपयुक्त
होला जस्तो लाग्छ । नेपालमा सुरक्षाकर्मीले चलाएका हस्पिटल, पेट्रोलपम्प, विद्यालय लगायत शिक्षण संस्थान देखि
निमार्णसम्बधी व्यवसाय लगायत विभिन्न क्षेत्रहरु सफल भएको पाईन्छ । एक समय त नेपाल आर्मीले सपिङ्ग मल नै
चलाउने कुरा पनि थियो । जब जब कुनै क्षेत्रमा प्रगती हुदँैन त्यती बेला त्यो क्षेत्रमा सेनालाई जिम्मा लगाउने गरेको
पाईन्छ । आजको दिनमा कृषिमा सेनाको संग्लनता आवश्यक भन्ने व्यक्तिगत तवरबाट सोच आएको छ । सेना तथा
अन्य सुरुक्षा निकायसँग मानव संसाधान पनि प्रसस्त छ र उनीहरुको आन्तरीक खपत पनि ठूलै छ । जता जादा पनि
कृषिमा घाटा लाग्यो, बजार मूल्य पाइएन, श्रमिक पाइएन भन्ने मात्र सुनिन्छ । त्यसमाथि व्यवस्थापकीय कौशल्ताको
अभावमा कृषि रुमलिएको छ । सुरक्षा संस्थाले कृषिमा हात हाल्दा भने यी सबै कुराहरुको शुरु हुन्छ की ? एकातर्फ
अरबौको आयात घट्छ, उत्पादनशिल क्षेत्रमा काम गरेको पनि देखिन्छ साथै लगानीको अति आवश्यकताको भएको
कृषिमा वैदेशिक लगानीको साटो सुरक्षा क्षेत्रको कोषको पनि प्रयोग हुन्छ । सुरक्षा निकायहरुले देशको विभिन्न
स्थानमा ठूला ठूला क्षेत्रहरु ओगटेर बसेका छन् तसर्थ शुरुवात गर्नको लागि जमिनको पनि कमी नहोला ।

सेना र प्रहरी कृषि उत्पादनमा लाग्दा सबैभन्दा पहिले त सुरक्षा क्षेत्रले स्वस्थ र आफ्नै उत्पादन खान पाउछन भने
जहिले पनि चर्चामा रहि रहने रासन पानीमा कमिशनको खेलको कुराको पनि अन्त्य हुन्छ । यसका साथै उत्पादनलाई
उद्योगसँग जोड्न सक्यो नेपालमा औद्यौगिक वातावरण पनि तयार हुन्छ । विभिन्न श्रीमती संघहरु वा त्यसका
सदस्यहरु पनि बिकी्र वितरण काममा संस्थागत रुपमा लाग्ने हो भने अरु महिलाहरु पनि काम प्रति आकृषित हुन
सक्छन् । कल्पना गरौ त दश वर्ष यदि राम्रो सित काम भयो भने कृषि क्षेत्रमा कति धेरै आकषर्ण हुन्छ । अनुसन्धान,
बजार , प्रविधि जस्ता कुरामा संरचनागत बिकास भयो भने के मा कृषि अड्किएला त ? सरकारको विभिन्न लोभ
लाग्दो कार्यक्रम होस् वा निजी क्षेत्रको लगानी सबै त्यसपछि व्यवस्थित हुन्छ होला नत्र त हालको कनिका छराई
बजेट, किसानको मेहनत, बजेट बिनाको विज्ञको अनुसन्धानले त कृषि भकुण्डो नै भयो । जो पनि आउने हानेर
जाने स्थितीमा सुधार आउन अर्को पुस्ता पर्खिनु पर्ने अवस्था छ ।
कृषि भनेपछि उत्पादन मात्र होइन यो उपभोक्ताको टेबलसम्म पु¥याउने काम हो भनेर प्रमाणित गर्नको लागि यस्तै
केही न केही पहल नभई काम हुने छाँटकाट देखिएन । अन्त्यमा, नयाँ वर्ष २०७६ सालको उपलक्ष्यमा कृषि
क्षेत्रमा यस्तै ठूला ठूला संस्थाहरुको संलग्नता होस् भन्ने कामना गर्दै समस्त कृषक, उद्यमी तथा सरोकारवाला
निकायहरुमाझ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।