सहकारीमा आधारित भूमि बैंक

सहकारीमा आधारित भूमि बैंक

| Advertisement |

Promotional banner

दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि भूमिको सदुपयोग र त्यसमा किसानको पहुँच अनिवार्य सर्त हुन् । भूमिको सदुपयोग र श्रम गर्ने किसानको भूमिमा पहुँचविना समृद्धिको आकांक्षा सम्भव छैन । भूमिको वैज्ञानिक उपभोगमा सामाजिक न्याय र आर्थिक-व्यावसायिक दुवै पक्षलाई समेट्न जरुरी छ । नयाँ संविधान र बदलिँदो शासकीय स्वरूपमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणसहित समाजवादको नीति कार्यान्वयनमा समेत भूमिको समुचित प्रयोग आवश्यक छ । पछिल्लो समय कृषि व्यवसाय एवं उद्योग गर्न चाहनेलाई भूमिमा पहुँच पु-याउन सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै यस विषयमा बहस चलेको छ ।

नेपालको भू-उपयोग ऐन, ०७६ ले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरूप आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को बजेटमा भूमिमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न स्थानीय तहमा तीन सय भूमि बैंक स्थापना गर्ने र बैंकमार्फत जमिन उपयोग गर्न किसानलाई विभिन्न अनुदान दिइने घोषणा गरिएको छ । नेपालको परिवेशमा भूमि बैंक भन्नाले प्रयोग नभएका, बाँझो, बेवारिसे, खाली छोडिएको, अनुपस्थित जग्गावालको जमिनलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन र विकास गर्न सरकारले स्थापना गर्ने कम्पनी लिमिटेडलाई बुझाउँछ ।

कृषियोग्य जमिनको परिप्रेक्ष्यमा कुनै व्यक्ति वा कृषकले आफ्नो कृषियोग्य जमिन कृषिकर्म गर्न नसकेको अवस्थामा बैंकको जिम्मामा दिने र बैंकले अन्य कृषकलाई जग्गा उपलब्ध गराई कृषिलाई निरन्तरता दिलाउने उद्देश्यले भूमि बैंकको व्यवस्था गरिएको हो । भूमि बैंकले उद्योगलगायत अन्य भू-उपयोगको सम्भावनालाई समेत समेट्छ । तर, यसले नेपालमा कचल्टिएर बसेको नेपालको भूमिको सुधार, व्यवस्थापन, वितरण र भूमिसम्बन्धी समस्याको नीतिगत तथा व्यावहारिक समाधानका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

कुनै व्यक्ति वा कृषकले आफ्नो कृषियोग्य जमिन कृषिकर्म गर्न नसकेको अवस्थामा बैंकको जिम्मामा दिने र बैंकले अन्य कृषकलाई जग्गा उपलब्ध गराई कृषिलाई निरन्तरता दिलाउने उद्देश्यले नै भूमि बैंकको व्यवस्था गरिएको हो ।
मूलतः विविध कारणले बाँझो रहेको भूमिको उपयोगका लागि तुरुन्त भूमि बैंक कार्यान्वयनमा जान सके हाल आकलन गरिएको खाद्य संकटसमेत टार्न सहयोग मिल्नेछ । अर्कोतर्फ लाखौँको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केसँगै उब्जिने रोजगारीको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न यो महत्वपूर्ण अवसर बन्नेछ । विदेशबाट फर्किएकाको संख्या र सीपको तथ्यांक नहुनुले योजना तर्जुमा गर्ने बलियो आधार छैन । हालसम्म प्रयोग नभएको भूमिको तथ्यांक र भूमि प्रयोग नगरेको यकिन गरी जरिवाना लगाउने पनि स्पष्ट आधार हामीले तयार गर्न सकेका छैनौँ । यी कारणले पनि कृषियोग्य जमिन लक्षित समूहमा नपुग्ने जोखिम छ ।

हरेक स्थानीय तहले वास्तविक किसानको पहिचान गरी उनीहरूको संख्या, आर्थिक अवस्था, जमिनमा पहुँचको अवस्था र प्राथमिकताका आधारमा परिवारलाई आवश्यक जमिन निर्धारण गर्न आवश्यक छ । हाल सरकारले घोषणा गरेअनुरूप भूमि बैंकमार्फत जमिन व्यक्ति तथा संस्थालाई उपलब्ध गराउन र कृषि सामग्रीमा सहुलियत उपलब्ध गर्न किसानको वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । त्यस्तै, जमिनको वर्गीकरण गरी भू-उपयोगको नक्सा बनाएर सार्वजनिक गर्न पनि जरुरी छ । यसले निजी, सरकारी र सार्वजनिक जमिनको उपयोग गर्न भूमिका खेल्नेछ । देशव्यापी रूपमा सफल ढंगले सञ्चालन गर्न भूमि बैंकको स्पष्ट नीति, निर्देशिका एवं कार्यविधि पनि आउनुपर्ने हुन्छ ।

केवल जग्गाधनीलाई मात्र फाइदा दिने र भूमि बजार केन्द्रित खरिदकर्ता र इच्छुक विक्रेताका आधारमा भूमि बैंकको कार्यान्वयन भए पुँजी भएकाको मात्र भूमि बजारमा पहुँच पुग्ने जोखिम बढ्नेछ । यसरी भूमिहीन, गरिब, विपन्न र बहिष्कृत समुदाय वञ्चित हुने सम्भावना देखिन्छ ।

सरकारको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकजस्तै सरकारी कम्पनीका रूपमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने रणनीतिले जसरी नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको पहुँचमा गरिब र सीमान्तकृतहरू अझै पुग्न सकिरहेका छैनन्, त्यसैगरी भूमि बैंकमा पनि श्रम गर्नेको पहुँच नपुगी व्यावसायिक कृषिका नाममा व्यवसायी र उद्योगीको मात्र पहुँच हुने सम्भावना हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ । त्यसमाथि जसले बढी दरमा जग्गा लिन प्रस्ताव गर्छ, भूमि बैंकले उसैलाई जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गरे गरिब किसानको जमिनमा पहुँच झनै घट्न सक्छ । त्यसैगरी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत झन्झटले गरिब र सीमान्तकृत किसानले जमिन नपाउने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी भूमि बैंक सञ्चालन कार्यवधि निर्माण गर्न जरुरी छ ।

जग्गावाल किसानले पनि कमसल जमिनलाई भूमि बैंकमा राखेर बैंकबाट ब्याजजस्तै निश्चित प्रतिफल पाउने आशामा कृषिकर्ममा नलाग्ने समस्या पनि आउन सक्नेछ । तर, उर्वरा कम भएको खाली जमिन, भिर, पाखा, पखेरामा प्रकोप सहन सक्ने, थोरै मल, सिँचाइ भए पुग्ने रैथाने बाली लगाई भूमि बैंकमार्फत उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसले जैविक विविधतासमेत जगेर्ना गर्छ । तर, जमिनको व्यावसायिक र सघन प्रयोग गर्ने होडमा स्थानीय कृषि उत्पादनको ज्ञान, सीप, मल, बिउ नासिने जोखिमलाई समेत भूमि बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

नेपालको भूबनोट र जैविक विविधताको दृष्टिले समेत सबै स्थानीय तहका भूमि बैंकको सञ्चालनको लागि एकै कार्यविधिबाट सम्भव छैन । भू-स्वामित्वबाट वञ्चित किसानलाई जमिन प्रयोग गर्न दिन भूमि बैंकको सञ्चालन सहकारीका मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तमा आधारित हुन जरुरी छ । जसरी सहकारीले प्रत्येक सदस्यको आर्थिक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्छ, त्यसैगरी भूमि बैंकबाट सीमान्तकृत र साना किसानको अधिकतम सहभागिता अपरिहार्य छ ।

भूमिको प्रयोग गर्दा वातावरणमा पर्ने असर, कृषि र खाद्य प्रणालीको अवस्थालाई ध्यानमा राखी भूमि बैंक लागू गर्न सके भूमिको दिगो उपभोग र बेरोजगारी समस्या हलमा सहयोग पुग्नेछ । सहकारीजस्तै गरी भूमि बैंकलाई स्थानीय तहमा स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापना गर्न सके समुदायको सहभागितामा यसले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम आफैँ बनाउन र लागू गर्न सक्छ । भूमि बैंकले कालान्तरमा पुँजी परिचालन गर्दा पारदर्शी तथा न्यूनतम आय दर कायम गरी आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।

स्थानीय निकायअनुसार जनसंख्या, रोजगारीको अवसर, भौगोलिक अवस्था, जमिनको उपलब्धता आदि निश्चय नै फरक छन् । त्यसैले पनि जसरी स्थानीय, प्रादेशिक एवं केन्द्रीय सहकारी सञ्चालनमा आएका छन्, त्यसैगरी भूमि बैंकबीच आपसमा सहयोग आदान-प्रदान गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सञ्चालन गर्न सके भूमि आन्दोलनले समेत सार्थकता पाउनेछ ।

साभार:nayapatrikadaily.com/