प्राय सबै मुलुकले राहत प्याकेज ल्याई सके हाम्रो के योजना छ सरकार ?

प्राय सबै मुलुकले राहत प्याकेज ल्याई सके हाम्रो के योजना छ सरकार ?

कोरोना भाईरसको प्रकोपका कारण विश्व कै आर्थिक अवस्था दयनीय हुँदै गईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न मुलुकहरुले आर्थिक अवस्था डावाडोल हुन नदिन विभिन्न राहत प्याकेजहरु प्रस्तुत गरिसकेका छन् । कोभिड १९ प्रकोपले कसैलाई बाकी राखेको छैन । ठूला घराना हुन कि दैनिक मजदुरी गर्ने सामान्य नागरिक यो भाईरसको प्रकोपका कारण संकटमा परेका छन् । विश्व कै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरीकामा मात्र गएको एक हप्तामा करिब ३३ लाख नागरिकले रोजगार गुमेको भनि राहतका लागि निवेदन दिएको कुरा फेडले जनाएको छ । विश्वका विभिन्न शक्तिशाली मुलुकहरुले लक डाउनका कारण आफनो अर्थतन्त्रलाई धरायसी हुन नदिन र आम नागरिकलार्य राहत पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न सहयोग प्याकेजहरु उपलब्ध गराएको कुराहरु विभिन्न संचार माध्यममा आईरहेका छन् ।
हुन त नेपाल सरकारले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई चैत्र महिनामा व्याज तथा सावा असुलि नर्गनु भनेकोले बैंकबाट कर्जा लिई व्यवसाय गर्नेहरुलाई चैत्र महिनाको व्याज र किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताबाट केही समयको लागि मुक्ति मिलेको भए पनि यो दिगो समाधान भने होईन । यो भयावह परिस्थिति कसैबाट सिर्जित नभई महामारीका कारण भएको हुनाले गर्दा यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका अहम हुन्छ । अहिले भाईरसको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले आव्हान गरेको लक डाउनलाई सफल तुल्याउन सबैले साथ दिएका छन् । त्यसैले भोली यो परिस्थिती सहज हुने वित्तिकै उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रलाई आइसियुमा पुग्नबाट बचाउन केही न केही प्याकेज राज्यले ल्याउनै पर्छ । भाईरस विरुद्ध लड्नु अहिलेको आवश्यक्ता हो भने भोलीको दिनको लागि अर्थतन्त्रलाई बचाई राख्नु पनि राज्यको कर्तव्य हो । यो अवस्थामा हाम्रा विज्ञ अर्थमन्त्रीले पनि सबैलाई राहत हुने गरी केही न केही अवश्य लिएर आउनु हुनेछ भन्ने आशा सबै व्यवसायी तथा उद्यमीले लिएका छन् । एकातिर भाइरससँग बच्ने चुनौती छ भने अर्को तर्फ व्यवसायलाई कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ताले उद्योगी तथा व्यवसायी पिडित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा अन्य राज्यले झै हाम्रो राज्यले पनि केही प्याकेजको घोषणा गरिदिए व्यवसायको चिन्ता छोडी भाइरसबाट बच्नको लागि एकाग्र हुन सजिलो हुने थियो ।  कोभिड १९ का कारण आएको संकटकालिन अवस्थामा प्राय सबै मुलुकहरुले आम किसान, मजदुर, उद्योग , व्यवसाय लक्ष्ति विभिन्न राहत प्याकेजहरु ल्याईसकेका छन ।  अमेरीका, बेलायत र युरोपीयन मुलुुकको त कुरा छोडौ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत सार्क राष्टहरु बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका समेतले राहत प्याकेज ल्याईसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि ढिला गर्नु हुदैँन ।
केही मुलुुकहरुले ल्याएको राहत प्याकेज
अमेरीका : विश्व कै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरीकाले २.२ ट्रिलियन डलर अथार्त करिब २० खर्ब डलरको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । उक्त सहयोग प्याकेज अन्र्तगत प्रत्येक व्यस्क अमेरिकी नागरिकले १२ सय डलर राहत पाउनेछन् भने नाबालकले ५०० डलर प्राप्त गर्ने छन् । महामारीका कारण रोजगारी गुमेकाहरुलाई चार महिना सम्म प्रत्येक हप्ता ६ सय डलर उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि उक्त प्याकेजमा छ । यसका साथै कृषि तथा डेरी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ९.५ अर्ब डलरको कोभिड डिजास्टर फन्डको व्यवस्था अमेरिकी सरकारले गरेको छ । जस अन्तर्गत डेरी उद्योगसँग आबद्ध उत्पादन देखि बिक्री वितरणमा संलग्न साना उद्योग तथा दुध तथा मासु उत्पादक फर्महरुले सहयोग प्राप्त गर्नेछन् । डेरी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न केही महिना अघि मात्र पनि अमेरिकी सरकारले Commodity Credit Union मार्फत १४ अर्ब डलर डेरी उत्पादनमा आबद्धहरुलाई सहयोग गर्ने गरि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
भारत : भारत सरकारले पनि कोरोना भाईरस विरुद्धको लडाईमा पर्न सक्ने सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न करिब १७ खर्ब भा.रु. बराबरको राहत प्याकेजको घोषण अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले गर्नु भएको छ । सरकारले किसान र महिलाको खातामा सिधै पैसा ट्रान्सफर गरिदिने भएको छ । किसानको खाता २ हजार रुपैँया तुरुन्त पठाइने भएको छ जसबाट करिब ९ करोड किसान लाभान्वित हुनेछन् । यसका अतिरिक्त गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई ३ महिना सम्म प्रति महिना १० केजी गहुँ वा चामल सित्तैमा उपलब्ध गराउने भएको छ । महिला जनधन खाताधारीहरुलाई आगामी तीन महिनासम्म हरेक महिना ५ सय रुपैयाँ दिइनेछ । यसको फाइदा २० करोड महिलालाई मिल्नेछ । केन्द्र सरकारको यो सहयोगको अलावा विभिन्न राज्यले पनि राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन् ।
अष्ट्रेलीया : दुई चरणमा गरेर अष्ट्रेलीया संघीय सरकारले करिब १८९ अर्ब डलरको राहत प्याकेजको घोषणा गरिसकेको छ । जस अन्तर्गत साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायहरुलाई नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक व्ययसाय तथा उद्योगको लाग १ लाख डलर सम्मको प्याकेजको घोषणा भएको छ । अष्ट्रेलीया सरकारको प्रमुख ध्यान कामदारले रोजगार गमाउन नपरोस र कामदारले तलब पाउन भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ । यसका अलावा विभिन्न राज्यले पनि राहतका विभिन्न प्याकेजको घोषणा गरेका छन् ।
मलेसिया : मलेसियाली प्रधानमन्त्री यासिनले आज करिब ५७.३ अर्ब डलरको राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन् । जुन मलेसियाको जिडिपिको करिब १७ प्रतिशत हो । प्रधानमन्त्री यासिनका अनुसार सो रकम स्वास्थ्य, सोसियल वेलफेयर र साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहयोग गर्नकालागि खर्च गरिनेछ ।
बेलायत : बेलायत सरकारले कोभिड १९ को असरलाई न्यूनीकरण गर्न करिब ४०० अर्ब पाउण्डको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । सो मध्ये करिब ३३० अर्ब पाउण्ड लोन ग्यारेण्टीको रुपमा उपलब्ध गराउने भएको छ ताकि कुनै पनि उद्योग तथा व्यवसायले टाट पल्टन नपरोस । अनुदान र कर छुटका लागि करिब २० अर्ब पाउण्ड छुट्याएको छ । बेलायत सरकारले कामदारहरुको न्यूनतम ज्याला समेत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । लक डाउनको दौरान घरमा बसे पनि राज्यले उनीहरुलाई प्रत्येक हप्ता न्यूनतम ज्याला उपलब्ध गराउने छ ।
बंगलादेश : बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले हिजो ५० अर्ब टाकाको राहत प्याकेजको घोषणा गर्नु भएको छ । बंलादेशको गार्मेण्ट क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिदै सो रकम निर्यात क्षेत्रलाई यो संकटबाट पार लगाउन खर्च गर्ने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार कोभिडका कारण बन्द भएका गार्मेण्ट उद्योगका मजदुररुलाई ज्याला तथा तलब उपलब्ध गराउन सो राहत रकम खर्च गरिनेछ ।   

 पाकिस्तान : पाकिस्तानी राष्ट्रपति इमरान खानले करिब ८०० अर्ब रुपैँयाको राहत प्याकेजको घोषणा गर्नु भएको छ । पाकिस्तान सरकारले २०० अर्ब रुपैँया देशभरका श्रमिकहरुको लागि उपलब्ध गराउने भएको छ भने उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई कर छुटका लागि १०० अर्ब रुपैँयाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको लागि १०० अर्ब रुपँैयाको प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ । निम्न आय भएका परिवारको लागि मासिक ३ हजारका दरले उपलब्ध गराउने गरि १५० अर्ब रुपैयाको प्याकेज रहेको छ ।

प्रस्तुती : डम्बर खनाल , उनी कृषि उद्यमशिलताको क्षेत्रमा काम गर्छन ।