जडीबुटी, कच्चा पदार्थ अत्यावश्यक वस्तुमा पर्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू ?

जडीबुटी, कच्चा पदार्थ अत्यावश्यक वस्तुमा पर्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू ?

गोविन्द घिमिरे

विश्व कोरोनासँग लडिरहँदा प्राकृतिकजन्य औषधीय वनस्पति, अर्गानिक खाद्य बजारको अवसर पनि छ ।

कोभिड–१९ को विषम महामारीको चपेटाले विश्व आक्रान्त भएको निरन्तरताले आज हामी ५८ औं दिन बन्दाबन्दीमा छौं । कोभिड नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै समितिका संयोजकलगायत उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरूलाई लामो समयसम्म इमुन पावर बढाउन जडीबुटी सेवन, यिनबाट निर्मित औषधि तथा योगका विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको खबर समाचारमा पढन पाइयो । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंलाई साधुवाद छ ।


हाम्रो परम्परागत ऋषिमुनि र तपोभूमिको देश, आयुर्वेद र जडीबुटीको खानी देश आज विश्व कोराना भाइरसले तेस्रो विश्वयुद्ध छेडिरहेछ, जुन देशमा ७ सय प्रजाति जडीबुटी, औषधीय गुणका वनस्पति मानव जीवनमा अभ्यास भई निरन्तर प्रयोग भइरहेको र भारत र चीनले यसलाई अभिन्न खाद्य र औषधिमा अत्यधिक प्रयोग गरी कोरोना रोकथाममा सहायक सिद्ध गरी इमुन रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न उपभोग बढाउन जनतालाई सचेतना बढाइरहेका छन् । कोरोनाका भुक्तभोगीहरूले समेत बोलिसके, स्वयं पीडितहरूले हामीलाई औषधीय मसलाहरू र फुड सप्लिमेन्ट उत्पादनहरूले स्वास–प्रश्वासमा मद्दत ग-यो, रोगलाई कुनै औषधि नभएकाले सेवन गरी बाँच्न सिकायो ।

वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गर्न नसेको कुरा कसरी पत्याउने भन्ने विद्वान्हरू पनि समाचारमा लेखसमेत छाप्छन् र प्रसारणसमेत गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री स्वयंलाई विश्वास छ, हामी पनि त्यसैलाई आत्मासात् गर्दै गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधिको प्रयोगमा जोड दिइरहेका छौं । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हामी अनुसन्धानमा पछि प-यौं । जानी–नजानी पुर्खाहरूले सिकाएका केही औषधीय वनस्पतिको प्रयोग अहिले पनि घर–आँगनमा भएका, वन क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिहरूको प्रयोग गर्दैछौं, निको भएको, रोगसँग लड्ने क्षमताको अनुभव पनि भइसकेका वनस्पतिको प्रयोग र अभ्यास भइरहेका छन् । नेपालमा पनि आर्युवेद अस्पताल र तल्ला तहसम्म उपचार गर्ने प्रणाली छन् ।

आधुनिक औषधीय प्रणाली र स्मार्ट प्रविधिले ओझेलमा पारेको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई ओझेलमा पार्नु, ग्लोबल व्यापारमा लगानीकर्ताको बजारीकरणको रणनीतिमा संसारभरलाई प्रभुत्व जामाउनु कुनै नौलो कुरा भएन । वैज्ञानिकहरूबाट प्रमाणित नभई शास्त्रीय चिकित्सा पद्धतिलाई मान्न सकिन्न भन्ने विकसित देशका नीति र व्यवहारलाई मान्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाएको महसुस पनि गर्छौं । गाँजा खेतीबाट यसको समुचित प्रयोग गर्नबाट हामी वञ्चित छौं । विकसित देशले महासन्धि गराई हामी अल्पविकसित देशलाई हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइयो । होमियोप्याथी, युनानी आयुर्वेदमा गाँजाको प्रयोग धेरै गरी विकसित देशले गाँजालाई व्यवसायीकरण गर्न उनीहरूलाई महासन्धिले बाधा गरेन, वैज्ञानिक आधार तेस्र्याएर छुट लिई व्यापारमा अभ्यस्त भइसके । हामी पनि वैज्ञानिक पद्धतिको अनुसरण गर्न बाध्य नै छौं, पत्याउनु पनि प-यो । किनकि हामी त्यसलाई प्रमाणित गर्न असक्षम भयौं । प्रविधि नै ठूलो, व्यवहार र अभ्यासलाई कसरी प्रमाणित गर्ने ? विश्वास गर्न कठिन बनाउने वैज्ञानिक आधार तेस्र्याइनु हाम्रा लागि चुनौती नै भएको छ ।

आज सिंहदरबार वैद्यखाना, औषधि लिमिटेड, केही आयुर्वेद अस्पतालहरू, शिक्षण अस्पतासमेत कामचलाउका रूपमा विद्यमान सञ्चालनमा छन् । सेवा लिने सेवाग्राहीलाई छिटो निको हुनु छ, त्यसैले स्थापना गरिएका हाम्रा शास्त्रीय चिकित्सा पद्धतिलाई व्यवसायीकरण, बजारीकरण, रणनीतिमा आधारित नभई सरकारी तवरबाट अनुदान, दरबन्दी कोटा, जागिर चलाउने बनाइयो । प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।
निजी क्षेत्रले ५ अर्ब गैरकाष्ठ वन पैदावार व्यवसायमा लगानी गरी कामचलाउ उद्योगहरू स्थापित नभएका होइनन् । जीडीपीको ५ प्रतिशत योगदान भने कच्चा जडीबुटी केही अर्धप्रशोधित वस्तुहरूबाट दिइरहेको छ । प्रत्यक्ष रोजगार १ लाख ५० हजारको रोजीरोटी यसैमा गाँसिएको छ । अप्रत्यक्ष करिब २० लाख घरपरिवार हिमाल, तराई, पहाडका कृषक संकलनकर्ताहरूको आयस्रोत यसैमा निर्भर छ ।


भारतीय आयुर्वेद कम्पनीहरूले आयुर्वेद औषधि वार्षिक अमेरिकी डलर १८.५ मिलियनको निर्यात नेपालमा गरी भारतको आयात गर्ने प्रथम देशका रूपमा दर्ज भएका छौं (स्रोत ः फर्माएक्सल भारत, २०१९ वेबपेज) । हामी भने वार्षिक मोटामोटी १ अर्बको निकासी ०७५÷७६ मा र साउनदेखि मंसिर २०७७÷७८ सम्म ५१ करोडको कच्चा र केही अर्धप्रशोधित तेलहरू निकासी भएकोमा चित्त बुझाइ बसेको अवस्था छ ।
१५ सय केजी यही धर्तीमा यार्सागुम्बा संकलन भई निकासी हुन्छ, आजको बजारमूल्य १० लाख प्रतिकेजी हुँदा पनि एक प्रजातिले १ अर्ब ५० करोड जनताको आयस्रोत गुमिरहेको छ । संकलन गर्न इजाजत बन्दाबन्दीले पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएजस्तै इमुन पावर बढाउने वस्तु संकलन गर्न सरकारबाट इजाजत प्राप्त नहुँदा यस सिजनको आम्दानी सबै गुमेको अनि स्वरोजगारसमेत गुमेको परिस्थिति छ ।
कामचलाउ आर्युेवेद औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरू अहिलेको विषम परिस्थितिमा केही उत्पादन गरी बजारसम्म पु-याउँथे होलान्, कच्चा पदार्थको अभावले शिथिल छन् ।

कोरोनाबाट क्वारेन्टाइनमा बसेका आमाबाउ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई चेबनप्रास, गुर्जो चिया, अमलाचुर्ण, त्रिफलाचुर्ण, अश्वगन्धा पाउडर, कुरिलोको झोल, असुरोको चियामात्र पिलाउन सकिए उनीहरूको इमुन पावर बढ्ने थियो होला, साना तथा घरेलु उद्योगको वस्तु पनि उचित मूल्यमा सरकारको कोरोना कोषबाटै भए पनि खर्च गर्न सरकारलाई गाह्रो नहोला, अत्यावश्यक वस्तु र औषधि स्वदेशी कच्चा पदार्थ, अर्गानिक वस्तु भएकाले उद्योगहरू पनि चल्थे होलान्, उद्योगहरूबाट उत्पादित औषधिहरू सरकारबाट किन्ने ग्यारेन्टी गरिदेऊ, ५ प्रतिशत कोरोना कोषमा योगदान गरिदेऊ, बजारमा दिने कमिसन कोषमा जम्मा गरिदेऊ, चालू पुँजीको अभाव भए सहुलियत ऋण सरकारबाट व्यवस्था गरिदिन्थ्यौं, आयकरमा छुट गरिदिने थियौं भन्ने आशा हाम्रा नीतिहरू कहिले आउँछन् प्रधानमन्त्रीज्यू ? यार्सा जेठ महिनाभित्र संकलन गरिसक्नुपर्ने प्रजाति हो, तर बन्दाबन्दीको समयमा हिमाल जान र संकलन गर्न नसक्दा यस वर्ष यार्सा संकलन शून्य नै हुने भो ।

माग भएका जडीबुटीहरू एडभान्ससमेत बुझिसकेका तेस्रो मुलुकमा राम्रै मूल्यमा केही हदसम्म थोरै परिमाण भए पनि निर्यात गर्न नसकी, आएको एड्भान्स विदेशी मुद्रा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । त्यो मुद्रा फिर्ता गर्न पनि त्यति सजिला कार्यविधिहरू छैनन् । गाउँका जडीबुटी कानुनी हिसाबले संकलन गरी सडकका गोदाममा ल्याइसकेको, गाउँका साना भण्डारणसम्म आइसकेको, सुक्खा सिजनमा उद्योगसम्म र निकासीका लागि गोदाममा तयारी प्याकिङ गर्नसम्म ल्याउन नपाउँदै बन्दाबन्दीको अवस्था प-यौं ।

औषधिजन्य कच्चा पदार्थ हो, ओसारपसार गर्न अत्यावश्यक भएकाले ल्याउन सकिएला भनेको त डिभिजन वन अधिकृतहरूले बन्दाबन्दीका कारण देखाई अत्यावश्यक वस्तुभित्र सरकारले नपारेकाले छोडपुर्जी दिन मानेन । वर्षायाम सुरु भयो, हाल करिब २ अर्बको जडीबुटी गाउँमा भण्डारण भई गुण नष्ट हुने अवस्थामा छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा हारगुहार ग-यौं । संघ सरकारको मातहत नभई प्रदेश सरकार मातहतमा गएका डिभिजन वन कार्यालयहरूले नदिनुको कारण संघ सरकार जिम्मेवारी लिन सक्दैन भन्ने जवाफ उच्चतहबाटै प्राप्त भयो । लाग्यो, सिंहदरबारको शक्ति गाउँसम्म पुगेकै हो । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दा बन्दाबन्दीको अवस्थामा कार्यालयमा कर्मचारी हाजिर हुन नसक्नु, भण्डारण गरेको स्थानमा घादगडीमा जान सकिँदैन, फेरि अत्यावश्यक वस्तु नभएका कारण बन्दाबन्दीमा दिन सकिँदैन, अख्तियारले समाउँछ, वन स्रोत भएकाले यस्तो अवस्थामा गर्न सकिँदैन भन्ने जवाफ पाइन्छ । कोरोनाको भय छ, हामी जान सक्दैनौं भन्ने जवाफ पाइयो । ५ चरणसम्म बन्दाबन्दीको अवस्थामा ४४ उद्योग आंशिक चलाउन सकिने मापदण्डसहित सरकारको निर्णयलाई शिरोधार्य ग-यौं । अब त सकिएला, ओसारपसार गरी उद्योग र भण्डारण गर्न सकिएला भन्ने आशा जागेको थियो । ओसारपसारका लागि इजाजत नपाएपछि हाम्रो आशासमेत म-यो ।


सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीलाई यसको समाधान कसरी हुन्छ, के–कस्ता उपायले त्यी कच्चा पदार्थ, उद्योगसम्म ल्याई इमुन पावर बढाउने औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ ? उपाय बताइदिनुभए हाम्रो लगानी, स्थानीय रोजगारी, सहरमा बस्ने समुदायले इमुन पावर बढाई कोरोनासँग लड्ने क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

विश्व कोरोनासँग लडिरहँदा प्राकृतिकजन्य औषधीय वनस्पति, अर्गानिक खाद्य बजारको अवसर पनि छ । डाँडापाखा, खोल्साखोल्सी, हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्र, सार्वजनिक जमिनहरू त्यसै खेर गइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रा संरक्षणमुखी वनका कानून, ऐन–नियमहरूले जडीबुटीको विकास र प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहित हुने कानुन बनाइदिनुस्, खेती गरेका वनस्पतिहरूलाई वन ऐन नियमावलीका सूचीबाट हटाइदिँदा वन सखाप होइन, अझ वनसँगको परनिर्भरता घट्ने वातावरण र हरियाली आय आर्जनमा स्थानीय कृषक, सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूलाई उत्पादन बढाउन कृषिभन्दा ४ गुणा आम्दानी भई प्रोत्साहित हुने आउटपुटका आधारमा अनुदान दिने एकद्वार प्रणालीको कार्यविधि ल्याउनका निमित्त सम्बन्धित मन्त्रालयललाई बुझाइदिनुस् । निर्यात बढाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेहरूका लागि विशेष नगद अनुदानको व्यवस्था गरिदिनुहोस् । खेती गरेका जडीबुटीलाई कृषिसरह ओसारपसार गर्ने नगदेबालीका रूपमा वन ऐनबाट झिकी उद्यम र प्रविधिलाई जोड गरी प्रशोधन गर्ने अवसर बनाइदिनुस् ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशअनुसार जडीबुटी प्रशोधन उद्योगको स्थापना गर्ने कुरा सम्मानिय राष्ट्रपतिज्यूबाट वाचन भएको कुराले हर्षित भयौं, तर तिनका लागि बजेट, निजी क्षेत्रको स्पष्ट भूमिका कहाँ, कसरी भ्यालुचेन जोड्ने कसरी प्रोत्साहित हुने गरी निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने नयाँ कार्यविधिहरूमा सरोकारवालाहरूको साझेदारी हुने कार्यविधिको प्रतीक्षमा छौं । आशा गर्छौं, हामी निरोगी नेपाली, स्वदेशी जडीबुटीबाट इमुन पावर बढाई कोरोना मात्र नभई विषादीयुक्त भारतीय, तरकारीबाट उब्जिएको क्यान्सरसमेत परास्त गर्ने अर्गानिक कार्यनीति नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका छन् ।
(लेखक नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन् ।)

साभार:https://www.karobardaily.com/