कोरोना पछी देश कता ?

कोरोना पछी देश कता ?

कोरोना जीवाणुले (कोविड १९) उत्पन्न अकल्पनीय संकटले समग्र विश्वकै आर्थिक , समाजिक क्षेत्रमा नराम्ररी प्रभाव पारिरहेको । यसले पार्ने प्रभाव र यसबाट उत्पन्न हुने समस्या कति हुन सक्ला अनुमान गर्न सकिएको छैन । यसले सिंगो संसारलाई नै नराम्ररी प्रभावित पारेको छ , नेपाल यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । यहि संकटकाबीच नेपालले सामाजिक साँस्कृतिक रुपमान्तरण सहित मूलुकको उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक बृद्धिको सपना कसरी पुरा गर्न सक्ला ? करिब करिब अनिश्चित बनेको कोरोना कहर कति लामो जाने भन्ने यकिन छैन तर मूलुकले अवलम्बन गरेको समृद्ध नेपाल , सुखी नेपालीको लक्ष्य कसरी पुर्‍याउने भन्ने बहस आजको महत्वपूर्ण बिषय हो अब तत्कालिन र दृघकालिन रणनीति अपनाएर  सरकारले योजना निर्माण गर्न सकेमा मात्र भोलीका दिनमा आत्म निर्भर हुँदै देशमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने टडकारो अवस्था छ ।  प्रस्तुत लेखमा हाम्रो जीवन पद्धतीलाई बिकसित गर्ने शिक्षा, कृषि र उधोगको कसरी बिकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ ।

सरकारले मूलुकको समग्र आर्थिक बृद्धिका लागि छनौट गरिएका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु अहिले जोखिममा छन । शून्य अवस्थामा रहेका कतिपय क्षेत्रहरुले तत्काल कुनै मुनाफा दिन नसक्ने मात्रै होईन, त्यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीले धेरैलाई उठिबास बनाउने अवस्था छ । सरकारले आर्थिक बृद्धिको महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा पर्यटनलाई लिईएको छ । संसारमा शून्य अवस्थामा रहेको पर्यटन अब तङ्गिन लामै समय लाग्ने देखिन्छ । यसको असर नेपालको पर्यटन बर्ष २०२० का लागि गरिएको पूर्व लगानीबाट देखिन थालेको छ । ठूलो लगानी गरेका पर्यटन उद्योग र होटल ब्यवसाय चौपट मात्रै भएका छनन् धेरैका रोजगारी गुमेका छन भने लगानी कर्ताको अवस्था झन बिजोग बनेको छ । अब यस क्षेत्रलाई बचाउनु राज्यका लागि ठूलो चुनौती छ । अद्धितिय प्राकृतिक स्रोत र यसको विविधताले प्रचुर सम्भावना बोकेरै २० लाख पर्यटक भित्राउने महत्वाकांक्षी योजना सरकारले लिएको थियो । तर दुर्भाग्यो कोरोनाको कहरले विश्व आक्रान्त बनिरहेका बेला पर्यटन प्रवरर्द्धनको माध्यमबाट रोजगारीको अवसरमा वृद्धि, गरिबी निवारण हुँदै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्य तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।

मूलुकको कुल गार्हस्त उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृर्षि क्षेत्र आर्थिक बृद्धिका लागि मात्रै होईन जीवन निर्वाहका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । देशको ६० प्रतिशत जनता आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रमा हालसम्मको उत्पादन र उत्पादकत्व सन्तोष जनक छैन । यद्यपी जीवन निर्वाहको आधार हो र कृषिको हालसम्मको उत्पादन पनि निर्वाहमुखी नै छ । सरकारले उच्च र समावेशी आर्थिक बृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योग्दानलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको छ । यद्यपी अवको कृषि क्षेत्रका धेरै अर्थमा जोडिन सक्ने अवस्थामा छ । आर्थिक बृद्धिमा होईन अव धेरै बैद्धेशिक रोजगकारीमा रहेका अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार मूलुकमा फर्कने अवस्था छ । अब त्यस्तो जनशक्ति कृषिमा लगाउनु जरुरी छ। यसले रोजगारी र जीवन निर्वाह दुबैका लागि हुने अवस्था छ । यसका लागि स्रोत साधन र सामग्रीहरुको न्यून उपलब्धता,  सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदाम, चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र जस्ता क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । परम्परागत बिउ बिजनबाट उन्नत नश्ल तथा बीउको प्रतिस्थापन दर बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

देशको आर्थिक बृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो क्षति विप्रेषण आयबाट पर्ने भएको छ । एक चौंथाई क्षेत्र ओगटेको विप्रेषण आए शून्यतामा मात्रै झरेको छैन यो सँगै नेपालको ४० लाख बढि युवाहरुको रोजगारी गुम्ने अवस्थामा छ । एकातिर विप्रेषण  आयमा समस्या अर्कोतिर रोजगारीको समस्याका कारण सरकारले अन्य विकल्प समयमै ल्याउन नसक्ने हो भने अर्को सामाजिक समस्या देखा पर्ने अवस्था छ । सरकारले विगतदेखिनै विप्रेषण आय अर्थतन्त्रको भरपर्दो सहयोगी होईन भन्ने जान्दा जान्दै पनि उपयुक्त विकल्पतर्फ ध्यान नदिंदा अव समस्याले अर्को रुप लिने अवस्था छ ।

सहरी क्षेत्रमा विद्युतको अधिकतम मागका कारण नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्र अर्थतन्त्रको भरपर्दो माध्यम हुन सक्ने अवस्था छ  । तर त्यसका लागि ठूला जलाशयुक्त विद्युत आयोजनाको विकास गर्नु राज्यसमक्ष चुनौती पनि छ । राज्यका अगाडी समयमै ठूला योजनाहरुको विकास हुन नसक्नुले समस्या उत्पन्न हुन गरेको विद्यमान छ । तर ठूला योजना निर्माणका लागि गैर आवासिय नेपालीबाट समेत आकर्षण देखिएको र वैद्धेशिक लगानीको आकर्षण पनि रहेकाले प्रत्यक्ष लगानी मार्फत जलविद्युत आयोजनाको विकासमा अगाडी बढ्न सकिन्छ,तर समय अधिक लाग्ने देखिन्छ ।

हाम्रोजस्तो अति कम विकसित मूलुकका लागि यस्ता अप्ठयारा र संकट समाधानका लागि कुशल रणनीतिको आवश्यकता छ । आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि दिगो र सन्तुलित विकास प्रमुख चुनौतिका रुपमा रहेको छ , शिक्षाको रुपान्तरण, कामको/श्रमको सम्मान, उधमशिलाताको  बिकास हुँदै ठुला उद्योगको  विकास नभएसम्म देशमा आर्थिक विकास र समृद्धि सपना अधुरो नै रहन्छ  । यसका लागि  राज्यको रणनीति नै बदल्नुपर्ने र सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

 प्रस्थान बिन्दु हो :  प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी                                      

अधिकाशं  सीपमूलक जनशक्ति भारत वा अन्य तेस्रो मूलुकबाट  ल्याउनुपर्ने अवस्था छ तर ४० लाख भन्दा धेरै युवा कामकै खोजीमा विदेशिएको तितो यथार्थ पनि हामीसँग छ, यसरी विदेशमा जाने कामदारको ठूलो संख्यामा व्यावसायिक सिप छैन । यसको समाधानका लागि राज्यले अब कोरा शिक्षाबाट माथि उठेर देशको पूर्ण साक्षरतासहितको सीपमूलुक शिक्षामा जोड दिनु जरुरी छ । राज्यले शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजार र रोजगारीका  अवसरसँग समनज्यस्ता मिलाउन आवश्यक छ ।  नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक बर्ष करिब पाँच लाख जनशक्ति श्रमबजारमा/जागिरकोलागि  आउँछ्न ति मध्ये करिब २ लाखले मात्रै देशमा रोजगारी पाउँछन् ।  बाँकी कि त बैदेशिक रोजगारमा या देश भित्र बेरोजगार छन ।

अहिले साधारण शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा दुबैको सिकाईमा ज्ञान प्रधान र सिप लुप्त भएकोले शिक्षाले हाम्रै जीवन पद्धतिलाई  जोड्न सकिरहको छैन साथै शिक्षाले श्रम गर्न लाज मान्ने बेरोजगार विद्वानहरु जन्मायो । कुर्सीमा बसेर काम गर्ने ‘राम्रो’ भनिने सेवा क्षेत्रका जागिर आजको भोलि सिर्जना हुन सक्दैन । यसका लागि निरन्तर लगानी र वृद्धिको जगमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ । उधमशिलता मार्फत रोजगारीको सिर्जना छिटो गर्न सक्छौ तर  हामी यस्तो संस्कारमा छौं कि उद्धम तफा उत्प्रेरित गर्न सक्दैनौ ।

२०१९ को एक रिपोर्ट अनुसार नेपाली विद्यार्थीले मात्र अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा  १.६  अर्ब Australian dollar भन्दा बदी योग्दन दिएको देखिन्छ  । जुन नेपालको निकै  ठुलो रकम हो ।  यूरोप, जापान , अमेरिका , भारत , बाङ्लादेश जस्ता देशको पनि हिसाब गर्दा  निकै ठुलो रकम हुन जान्छ  यसरि देशको ठुलो लगानी बहिर गईरहेको र अझै बौद्दिक पलायनताको समस्या बिकराल देखिन्छ ।  सिपलाई भन्दा प्रमाण पत्रलाई बढी महत्व दिने नेपाली समाजले कामको कदर गर्न सक्ने संस्कारको बिकासको लागि  माटो सुहाउदो शिक्षाको आबस्यकता छ जसले रोजगारीको सिर्जना गर्न सकोस, जसका लागि प्राविधिक तथा ब्यबसायिक शिक्षा निकै ठुलो भूमिका रह्न्छ । एक त पढ्दा पढ्दै पनि पैसा कमाउन सकिने अर्को बजारमा सजिलै भिज्न पनि सकिने हुँदा प्राविधिक शिक्षामा आकर्षण आवश्यक देखिन्छ । अबको भाबी योजना रोजगारी खोज्ने होइन रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षाको बिकास गर्ने हुनु पर्दछ।

विश्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार २००८ मा ११.३ प्रतिश्त रहेको नेपालको रोजगारी दर २०१९ सम्म आउँदा केबल १३.१५ प्रतिश्त पुगेको देखिन्छ जुन २०३० सम्म बिकासओन्मुख राष्ट्रको सुचीमा पर्ने लक्ष्य लिएको देशको लागि  सुखद विवरण होइन । फेरी सबै जनतालाई जागिरदिन सम्भब पनि छैन र त्यस्ले देशको आर्थिक बिकासमा पनि उल्लेख्य सहयोग पुर्याउदैन त्यसैले उधमशिलाताको बिकास गरि  अबका दिनमा कृषिलाई उत्पादन र उत्पादनलाई उद्योगमा जोड्न पर्छ ।

कोरोना पछी आउने मन्दीले गर्दा विश्व बजारमा ठुलो  मात्रामा  रोजगारीका अवसर घट्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा विदेशमा काम गरेका नेपालीको रोजगारीका अवसर गुम्ने पनि निश्चित छ र विप्रेषण आयमा आधारित अर्थतन्त्र यसले ठुलो झट्का दिने छ । करिव ५ लाख भन्दा बढी नेपाली फर्किन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । विदेशमा श्रम गरेर आएकाहरुको सीप, मेहेनत र लगनशीलता तुलनात्मक रूपमा नेपालमै रहेका भन्दा धेरै हुने हुँदा   यसलाई  अवसरको रुपमा लिएर राज्यले कृषि, उद्योग र निर्माणका क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बनाएर सदुपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।

 त्यसैले शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर र सान्दर्भिकतामा सुधार हुनुपर्छ र अहिलेको सान्दर्भिकता भनेको आधारभूत तहसम्म जिबन उपयोगी सिपयुक्त बिषयहरु समाबेश गरि विद्यार्थीहरुलाई सोहि अनुरुप ज्ञान , सिप र आचरणको बिकास गराउने तथा माध्यामिक तहमा प्राबिधिक ब्यबसायिक  शिक्षाको ब्यबस्था गरि विद्धार्थीहरुमा उपयुक्त सिप र ब्यबहारको बिकास गराउनु पर्ने हुन्छ । जसले धेरै युवालाई उधम तर्फ उन्मुख गराउने छ ।

उधोग कृषिबिचको सामन्जस्यता

अर्को पाटो उद्योगको बिकास तथा बिस्तार हो जसले तिब्र अर्थिक ब्रिधि वृद्धि, रोजगारिका अबसर सिर्जना , प्राकृतिक श्रोत  साधनको प्रयोग, कृषिमा यान्त्रीकरण तथा व्यवसायीकरण, सन्तुलित दिगो बिकास, राष्टिय सुरक्षा , स्वदेशी मुद्रा विनिमयमा सकारात्मक प्रभाब पार्नु  पार्ने छ ।

जबसम्म  देशको शिक्षा प्रणालीले माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम दिँदैन तबसम्म देश औद्योगिक रुपमा अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ । हामी अझै पनि त्यस्तो पाठ्यक्रम बनाउन नै नसकेको पो हो कि ? कोविड -१९ पछाडि  संसारले अलिक फरक रुप  लिने छ । मानिसले आफ्नो पहिलो प्रथिमिकतामा आफ्नो  लागि अत्ति आवश्यक चिज राख्ने छन् । जसमा खानपान ,शिक्षा, स्वास्थ्य पर्ने छन ।यस्तो अवस्थामा अबको उद्योग नेपाली बजारको पहिलो प्राथमिकतालाई बुझेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । कृषि प्रधान देशको अझै पनि कृषि प्रणाली पुरानै छ । उद्योगले अब कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने खालको प्रबिधि उत्पादन गर्ने तर्फ ध्यान गएको खण्डमा कृषि क्षेत्र पनि आधुनिक तथा ब्यबसायिक  हुने र देशमा बिकाश हुने  उद्योगहरूले पनि एउटा दिशा पाउने देखिन्छ ।

शिक्षा, कृषि र उद्योगको सहकार्य अगाडि बढेका  देशहरुको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पनि पर्दैन छिमेकी भारत सरकारले १९६० को दशकमा लिएको कृषि नीतिबाट पनि धेरै सिक्न सक्छौँ । हरित क्रान्तिको नाम दिईएको यस नीतिले सबै भन्दा पहिला भारतलाई खाद्य सामाग्रीमा निर्भर बनायो र यसको लागि विभिन्न बिश्व बिद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरु को स्थापना र बिस्तार गरियो ।

 त्यसै गरी चीनले १९८० को दशकमा अवलम्बन गरेको औद्योगिक नीतिलाई आधार मान्दै नेपालले पनि अबको दिनमा अगाडि बढेमा बिकास गर्न केही हद सम्म सजिलो हुन्छ , जसमा सुरुको १ दशक साना तथा माझौला उध्योगलाई बढी प्रोत्साहन दिनसके  साना  र ठुला उध्योगको बिचको सन्तुलन मिलाउन सहज हुन्छ र पछी गएर ठूला उध्योगहरुलाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ । कृषि , उद्योग र शिक्षालाई एकै ठाउँ मा राखेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा नेपाल जस्तो देशले आर्थिक र सामाजिक उन्नती गर्नुको साथै भारत र चीनसँगको परनिर्भरतालाई तोड्दै अगाडि बड्न सक्ने देखिन्छ । शिक्षा र बजारलाई जोडेर अगाडि बढेको खण्डमा पक्कै पनि उद्धम गर्ने आत्मबल बढेर आउने छ र फलस्वरूप प्राबिधिक जन शक्तिहरु पनि उद्धमी बन्न सफल हुनेछन र यसले देशको औधोगिक बिकासमा ठुलो टेवा पुर्याउने छ ।

              देशको संबिधानमा समाजबाद उन्मुख राज्यप्रणाली अबलम्बन गर्ने भनिएको छ र देशको शिक्षा पनि त्यहि अनुरुप हुनुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ५१ मा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षालाई बैज्ञानिक , प्राबिधिक , ब्यबसायिक , रोजगारमुलक  एबम देशको हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने भनिएको छ । त्यहि अनुरुप जादा देशको हरेक व्यक्ति श्रमप्रेमी, उत्पादनाशिल र सिर्जनशिल हुन सक्नु पर्छ । त्यसैले कोरोना संकट पछिका दिनमा शिक्षा , कृषि र उद्योगलाई संगसंगै लैजान सकेमा बिकास र समृदिका सपनाहरु साकार हुने छन् ।

लेखक

हरि पौडेल, प्रमुख, प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद, रामेछाप पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, मन्थली, रामेछाप

विकास मरासिनी, तालिम अधिकृत, प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद, प्राबिधिक प्रशिक्षण प्रतिस्ठान, सानोठिमी, भक्तपुर